- प्रा. श्रावण देवरे, संस्थापक - अध्यक्ष, ओबीसी राजकीय आघाडी      आरक्षणावरून ओबीसी-मराठा जातीय संघर्ष जेव्हा शिगेला पोहोचतो, तेव्हा दोन्ही बाजूंकडून काही अतिरेकी भुमिका घेतल्या जातात. मराठ्यांनी भुजबळांना बळ देऊ नये, अशी अतिरेकी घोषणा जरांगे-पाटलांनी येवल्यातील सभेत केल्यावर त्याची प्रतिक्रिया

- सचिन राजूरकर      ओबीसी समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचे वास्तव लक्षात घेता डॉ. बाबासाहेबांनी ओबीसींच्या प्रगतीसाठी संविधानात ३४० कलम भारतीय संविधानात लागू केले आणि त्यात शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद केली. असे असूनही ७६ हून जास्त वर्षे उलटलेल्या स्वतंत्र भारतामध्ये अजूनही ओबीसी समाजाची

- रवींद्र टोंगे उपोषण करण्याच्या तयारीत     नागपूर - राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाची विदर्भस्तरीय 'ओबीसी युवांचे विचारमंथन' आज रविवारी धनवटे नॅशनल कॉलेजच्या सभागृहात झाले. दिवाळीपर्यंत ओबीसी विद्यार्थ्यांकरिता ७२ वसतिगृह सुरू न केल्यास पुन्हा बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात

     जरांगे पाटील ला ओबीसी तूनच आरक्षण पाहिजे आहे. पहिल्यांदा म्हणाला मराठवाड्यातील सरसकट मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र द्या. आता तर त्यापुढे जाऊन राज्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी अवास्तव मागणी करत खऱ्या ओबीसींच्या मूळावर उठला आहे.      मंडल

मराठा आणि ओबीसी एकमेकांचे शत्रू नाहीत पण तो एक मोठा राजकीय डाव आहे. विकास लवांडे, ( लेखक NCP चे प्रदेश प्रवक्ते व संघटक सचिव आहेत.),     सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या अधिकृत मागास ठरवलेल्या जातींचाच OBC प्रवर्गात समावेश केला जातो. हे आधी लक्षात घायला हवे आणि हे ठरविण्यासाठी आजपर्यंत 1955 पासून वेगवेगळे