- सचिन राजूरकर      ओबीसी समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचे वास्तव लक्षात घेता डॉ. बाबासाहेबांनी ओबीसींच्या प्रगतीसाठी संविधानात ३४० कलम भारतीय संविधानात लागू केले आणि त्यात शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद केली. असे असूनही ७६ हून जास्त वर्षे उलटलेल्या स्वतंत्र भारतामध्ये अजूनही ओबीसी समाजाची

बैठकीत घेतला निर्णय : सरकारच्या निषेधाचा ठराव : 15 तालुक्यात राबविले अभियान        चंद्रपूर, -  राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी संघटना व जात संघटनांची बैठक मातोश्री सभागृहात पार पडली. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली ही सभा घेण्यात आली. यावेळी 1 नोव्हेंबर 2023 रविंद्र

     जरांगे पाटील ला ओबीसी तूनच आरक्षण पाहिजे आहे. पहिल्यांदा म्हणाला मराठवाड्यातील सरसकट मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र द्या. आता तर त्यापुढे जाऊन राज्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी अवास्तव मागणी करत खऱ्या ओबीसींच्या मूळावर उठला आहे.      मंडल

 - सुनील चौधरी कल्याण.      लेखाच्या सुरुवातीसच स्पष्ट करतो की, आम्ही कुठल्याही जातीजमाती किंवा समाजाच्या विरोधात नाहीत परंतु जो समाज किंवा ज्या जाती आम्हा ओबीसींचा विचार करत नाहीत त्यांच्या विरोधात आम्ही नक्कीच जाऊ..!      १९३१ च्या सेंन्ससनुसार केंद्र सरकारने ५२% ओबीसी असल्याचे घोषित केले

मराठा आणि ओबीसी एकमेकांचे शत्रू नाहीत पण तो एक मोठा राजकीय डाव आहे. विकास लवांडे, ( लेखक NCP चे प्रदेश प्रवक्ते व संघटक सचिव आहेत.),     सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या अधिकृत मागास ठरवलेल्या जातींचाच OBC प्रवर्गात समावेश केला जातो. हे आधी लक्षात घायला हवे आणि हे ठरविण्यासाठी आजपर्यंत 1955 पासून वेगवेगळे