राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील ओबीसी राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. दि.६ डिसेंबर २०२१ सवीच्च न्यायालयाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केले या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यावर

     स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. याविरुद्ध ओबीसी संघटना व ओबीसी मतदारांनी आरक्षण नाही तर मतदान नाही, असा निर्धार केल्याची माहिती ओबीसी क्रांतीमोर्चाचे मुख्य संयोजक संजय मते यांनी दिली.    या इशाऱ्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली

     जिल्हा परिषद निवडणूक भंडारा : आरक्षण नाही तर मतदान नाही, असा प्रवित्रा घेतल्यानंतर आता 'कृपया मत मागायला येवू नका', अशा पाट्या भंडारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ओबीसींच्या घरावर लागल्या आहेत. या पाट्या पाहून निवडणुकीतील उमेदवार मात्र संभ्रमीत झाले आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या

उमेदवारात चर्चा : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक निवडणूक होणार की नाही, संभ्रम कायम     ओबीसी जागा वगळून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसार - घेण्याचे आदेश काढण्यात आले. मात्र, "राजकीय नेत्यांनी आरक्षण नाही तर निवडणुका नको, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे निवडणूक

     ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज शुक्रवार दिनांक 10 .12. 2021 शुक्रवारी रोजी ला नामदेव शिंपी समाजाचे कार्यालयात बैठक झाली     यामध्ये राज्य शासनास निवेदन देऊन राजकीय आरक्षण पूर्वीप्रमाणे करण्याचा इशारा देण्यात आला ,याबद्दल आंदोलनाच्या माध्यमातून