घनसावंगी -अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष छगनराव भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखालील लढ्यास यश मिळाले असून ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने या निर्णयाचे जिल्हा समता परिषदेच्या वतीने आम्ही स्वागतच करत आहोत
नगर निकाय चुनाव की वजह से थोड़ी बढ़ सकती है समय सीमा
बिहार में जाति आधारित गणना अब अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। पहले यह सितंबर के अंत से शुरू होना था । इसकी मुख्य वजह राज्य में सितंबर और अक्टूबर महीने में संभावित नगर निकाय स्तरीय चुनाव का होना है। हालांकि सामान्य प्रशासन विभागसेलेकर
धमतरी । अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय महासचिव एवं ओ.बी.सी. संयोजन समिति छत्तीसगढ़ के संस्थापक अधिवक्ता शत्रुहन सिंह साहू ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि 10 सितंबर शनिवार को देश के कोने-कोने मे धूमधाम से ओ.बी.सी. दिवस मनाने की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, धमतरी,
राज्य सरकारचा निर्णय; मार्चमधील निर्णय ऑगस्टमध्ये रद्द
नुकतेच सत्तेत आलेल्या शिंदे - फडणविस सरकारने ओबीसी विरोधी धोरण राबवत परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा उद्धव ठाकरे सरकारचा निर्णय शिंदे सरकारने केराची टोपली दाखवली आहे. (परराज्यात
राज्य सरकारला निवेदन, विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित, स्वाधार योजना सुरू करा
नागपूर : ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांसाठी ३६ जिल्ह्यांत मुलामुलींसाठी स्वतंत्र ७२ वसतिगृहे तत्काळ सुरू करण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन राज्य सरकारला ओबीसी युवा अधिकार मंचाचे पदाधिकारी उमेश कोराम यांनी