मराठा समावेशाच्या जी.आर.विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक       वाशीम, सप्टेंबर २०२५: महाराष्ट्र सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या शासकीय ठरावाने (जी.आर.) मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे, ज्याला सकल ओबीसी समाजाने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हा निर्णय ओबीसी

     नागपूर, दि. ५ सप्टेंबर २०२५: महाराष्ट्र सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी काढलेला जी.आर. (शासकीय ठराव) हा ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गंभीर आघात करणारा आहे, असा आरोप ओबीसी वकील महासंघाने केला आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी

ओबीसी आरक्षण  ( भाग - चौथा ) अभ्यास  निष्कर्ष येण्यापूर्वीच ...  संभ्रमाचे वातावरण.. लेखक -  इंजि. राम पडघे  अध्यक्ष  श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महारा        ओबीसी आरक्षणाशी सलग्न - ओबीसी आरक्षणावर अतिक्रमण होण्याची शक्यता असलेला जी. आर.  शासनाने हैदराबाद गॅझेटिअरचा संदर्भ

ओबीसी आरक्षण भाग  -  तीन   संशय खरा तर ठरत नाही ना ? लेखक  - इंजि. राम पडघे अध्यक्ष श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महारा      हैदराबाद गॅझेटिअरचा संदर्भ घेऊन कुणबी प्रमाणपत्र संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने जीआर काढला. हा मराठ्यांचा विजय की ओबीसींचा पराजय हे निश्चित अजून समजलेले

ओबीसी आरक्षण....भाग-2 भुजबळ साहेबांची योग्य वेळी पुनर्वापसी..  लेखक - इंजि. राम पडघे  अध्यक्ष श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महा     ओबीसी आरक्षण  या विषयावर काल 'महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये ओबीसीच्या आरक्षणाचा बळी जायला नको" यासंदर्भात एक लेख लिहिलेला होता. या लेखाला दिलेला