घटनेच्या ३४० कलमा नुसार प्रथम १९५३ साली इतर मागासवर्गीयासाठी कालेलकर आयोग नेमला, त्याची सवर्णीयांनी वाताहत लावली, मा. मंडल याच्या अध्यक्षतेखाली १९७८ साली दुसरा आयोग नेमण्यात आला. इतर मागासवर्गीयांचा प्रवर्ग निश्चीत करण्यासाठी सदर आयोगाने ११ कसोट्या लावल्या. ओबीसींच्या सर्वागीन विकास व उत्कर्षासाठी
पुरोगामी महाराष्ट्राला सामाजिक न्यायाचा, विचाराचा व समतेचा वारसा परंपरागत पद्धतीने चालत आलेला आहे. कोल्हापूरच्या रयतेच्या राजाने २६ जूलै १९०२ साली बहुजन समाजाला ५०% टक्के आरक्षण देणारा जाहीरनामा काढून. एक क्रांतीकारी निर्णय आपल्या जन्मदिनी लंडनहून जाहीरनामा प्रसारित करून हा वारसा पुढे चालविला
इतर मागासवर्ग आरक्षित शैक्षणिक सवलती या संदर्भात नेमलेल्या कालेलकर आयोगाचा अहवाल केंद्र शासनाने गुंडाळून ठेवला. याच कारणाने बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलला “कायदे मंत्री' पदाचा राजीनामाही भारताचे भाग्यविधाते असलेल्या पं. जवाहरलाल नेहरूंनी स्विकारला, त्यानंतर अने वर्षे इतर मागासवर्गीयांना
इतिहास एक समाजिक शाखा असून प्रत्येक ज्ञानशाखेशी तिचा संबंध आहे. कारण प्रत्येक ज्ञानशाखेला एक स्वतंत्र इतिहास असतो. उगम, विकास, विस्तार आणि हास या स्थित्यंतराची नोंद म्हणजे इतिहास होय. केवळ सनावली, घटना, कारणे आणि परिणाम यांचा वृत्तांत म्हणजे इतिहास नव्हे तर इतिहास व ऐतिहासिक साधने यांना सामाजिक परिवर्तनाच्या
भारत हा जगाचा अध्यात्मिक गुरू असल्याची शेखी धर्माचे ठेकेदार, पंडित, पुजारी मिरवीत असतात. राजकीय नेतही या बाबीला देशाचा गौरव म्हणून प्रस्तुत करतात. पण आपला समाज अंधश्रद्धामुक्त, कर्मकांडमुक्त बुद्धिप्रामाण्यवादी कधी होईल याची गरज विचारवंताशिवाय कुणालाच वाटत नाही ! त्यामुळेच आमची वाटचाल आज भौतिक