बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना, महाराष्ट्रात का नाही ? (पूर्वार्ध) लेखक -  प्रा. श्रावण देवरे,     शेवटी बिहार सरकारने सर्वपक्षीय बैठक घेऊन जातनिहाय जनगणनेसाठी सर्वसंमती घेतली. आता कॅबिनेटच्या बैठकीत व नंतर विधानसभेत तसे विधेयक येईल व सर्वसंमतीने ‘राज्यस्तरीय जातनिहाय जनगणनेचा कायदा’ मंजूर होईल.

डॉ सतीश वैरागी यांनी राऊंड डाईज सभेमध्ये श्री बांढीया आयोगापुढे महाराष्ट्र प्रांतिक तैलीक व ओ.बी.सी परिषद दिल्लीची ओबीसी बाबत कोकण विभागा बाबत ठोस भूमिका     ओबीसी राजकीय आरक्षण बाबतीत समर्पित आयोग गठीत करण्यात आलेला आहे.या आयोगाच्या माध्यमातून  बुधवार दिनांक २५ मे २०२२ रोजी कोकण भवन, बेलापूर, नवीमुंबई

     लातूर, ता. २३ : मध्यप्रदेश सरकारने ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये आरक्षण देण्यासाठी केलेल्या कृतीचे अनुकरण करून राज्य सरकारनेही तातडीने हालचाली करून ओबीसी समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण परत मिळवून द्यावे, या मागणीसाठी  तसेच सरकारच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पक्षाच्या ओबीसी मोर्चाच्या

    या देशातील सर्वात मोठा समूह असलेला ओबीसी आजही चाचपडत आहे. त्याला कारण त्याची जातनिहाय जनगणना होत नाही. त्यामुळे त्याला केंद्राच्या अर्थसंकल्पात फुटकी कवडी मिळत नाही. परिणामी ओबीसीला स्वतंत्र अशी ओळख अद्यापि मिळालेली नाही. १९४१ पासून ओबीसींची जातनिहाय जनगणनाच झालेली नाही. या देशात वृक्षांची, पशु-पक्ष्यांची

    ओबीसींचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले.त्याविरुद्ध  सरकारने इमपेरिकल डेटा दाखल करावा त्याचप्रमाणे ओबीसींच्या अनेक आवश्यक मागण्या पुर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिक विभागाचे वतीने मा. बंठिया आयोगाला,नाशिक येथील महसुल आयुक्तलयात निवेदन देऊन समक्ष