अकोले येथे ओबीसी कार्यकर्त्यांचा मेळावा    अकोले । महाविकास आघाडी सरकार हे सर्वसामान्य, गरीब, दीन-दुबळ्या जनतेचे सरकार नसून ओबीसीचे आरक्षण हिसकावून घेणारे सरकार आहे. यांना वेळोवेळी न्यायालयाने मागणी करूनही डेटा देता आला नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का बसला असून यापुढे शिक्षणात,

    गडचिरोली - ओबीसी का स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का आरक्षण बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने स्थानीय स्वराज्य संस्था निहाय समर्पित आयोग गठित किया है. आयोग ने राज्य के नागरिक, संस्था, संगठना व पंजीकृत राजनीतिक दल से 10 मई तक अभिवेदन व सूचना मंगाए गए थे जिसके तहत गडचिरोली जिले

विविध संघटनांचे पदाधिकारी होते उपस्थित ओबीसी आरक्षणासाठी पाठविल्या सूचना     गडचिरोली - ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय समर्पित आयोग गठित केलेला आहे. आयोगाने राज्यातील नागरिक,

  सोमवार दि.९ मे दुपारी ४:३० वाजता मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या वडाळा,मुंबई येथील समर्पित आयोगाच्या कार्यालयात महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेचे कोषाध्यक्ष मा श्रीगजानन नाना शेलार व महासचिव डाॅ.भूषणजी कर्डिले यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रातील सहा महसूल विभागातील प्रांतिक तैलिकचे

ओबीसी जनमोर्चा अध्यक्ष प्रकाश शेंडगे यांची भूमिका      मुंबई : ओबीसी प्रश्नी राजकिय पक्षांच्या उमेदवारीची भिक नको. आम्हाला आमचे घटनात्मक आरक्षण हवे आहे अशी माहिती ओबीसी जनमोर्चा अध्यक्ष व माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी दिली. याप्रश्नी सोमवारी प्रकाश शेंडगे यांच्या शिष्टमंडळाने दिल्ली येथे केंद्रीय