अब तक शुरू नहीं हुए 72 ओबीसी छात्रावास      चंद्रपुर - महाराष्ट्र में ओबीसी, वीजेएनटी, एसबीसी समाज शैक्षणिक, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा है. उच्च शिक्षा के लिए जिले के विभाग के अथवा पुणे, मुंबई जैसे शहरों में रहने के लिए सरकारी सुविधाओं की कमी के कारण कई ग्रामीण, होनहार और गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित

ओबीसींनो, मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदवा प्रा. अनिल डहाके यांचे आवाहन      चंद्रपूर, ३० जानेवारी मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने अधिसुचना काढली आहे. या अधिसुचनेविरोधात ओबीसी संघाने सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभागाकडे हरकती पाठविल्या आहेत. ओबीसीबांधवांनी मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन

OBC छात्रावास के लिए जमा राशि सरकार को भेजी     चंद्रपुर - राज्य में ओबीसी, बीजे एनटी, एसबीसी विद्यार्थियों के लिए 72 छात्रावास शुरू करने, स्वाधार योजना, विदेशी छात्रवृत्ति देने की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है. लेकिन सरकार द्वारा ध्यान नहीं देने से गुरुवार को गांधी चौक में ओबीसी सेवा संघ की ओर से मूसलाधार

७२ ओबीसी वसतिगृहासाठी भीक मागून ७२ रुपये सरकारला पाठवणार : प्रा. अनिल डहाके     चंद्रपूर - महाराष्ट्रातील ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी समाज शैक्षणिक, सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना जिल्ह्याच्या, विभागाच्या अथवा पुणे, मुंबई सारख्या शहरात वास्तव करण्यासाठी शासकीय सोयी,

     गडचिरोली : आजतागायत होवून गेलेल्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना व भाजपाच्या सत्ताधाऱ्यांनी ओबीसींचा केवळ 'व्होट बँक' म्हणून वापर केला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाज विकासाच्या आड गेला असून स्वातंत्र्यानंतरही ओबीसींच्या आरक्षणाकडे सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने या समाजात सुशिक्षित बेरोजगारांची