ओबीसी, एससी, एसटी, एबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील नागरिकांची उपस्थिती     चंद्रपूर : सर्व मागासवर्गीय तसेच अनुसूचित जाती जमाती मधील नागरिकांच्या आरक्षणाला धोका निर्माण करणाऱ्या दोन अधिसूचना महाराष्ट्र सरकारने मागे घ्याव्या तसेच जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी या प्रमुख मागण्यांसाठी चंद्रपुरातील

    ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोसिअल जस्टीसच्यावतीने दिल्ली येथील नवीन महाराष्ट्र सदन येथे द्वितीय राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाचा प्रतिनिधी म्हणून संघटनेचे महासचिव राम वाडीभष्मे यांनी सहभाग नोंदवला होता. यावेळी ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोसिअल जस्टीसचे

संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांचा आरोप     २०१३ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने नारायण राणे समिती नेमून मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केलं होतं. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास ठरला होता. आणि तो अहवाल स्वीकारून ५० टक्केच्या वरती १६ टक्के ईएसबीसी प्रवर्ग करून आरक्षण

     वणी : संविधानानुसार देश चालविणाऱ्या व ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणाऱ्या पक्षालाच ओबीसींनी मतदान करावे, असे आवाहन प्रा. डॉ. लक्ष्मण यादव (दिल्ली) यांनी वणी येथे आयोजित ओबीसी एल्गार मोर्चात केले. रविवारी ११ फेब्रुवारीला वणी येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर ओबीसी (व्हीजे, एनटी, एसबीसी ) जातनिहाय

मौदा में जनजागृति रथ यात्रा का किया स्वागत      मौदा, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ नागपुर जिला ग्रामीण द्वारा अपनी विविध मांगों को लेकर शहर के बस स्टैंड चौक स्थित राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज प्रतिमा के पास निषेध करते हुए एक दिवसीय धरना आंदोलन किया. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ नागपुर द्वारा निकाली गई जनजागृति