राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे जिल्हाउपाध्यक्ष भांडेकर यांची मागणी     गडचिरोली - ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याचा बांठिया आयोगाचा अहवाल २० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला असल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेतल्या जाऊ शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या

ओबीसींना एकत्र येण्याचे आव्हान : चिराग काटेखाये      भंडारा : ७ ऑगस्ट ला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे ७ वे महाअधिवेशन तालकटोरा इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली येथे सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आयोजित केले आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या मार्गदर्शनात अधिवेशनाची

जातीनिहाय जनगणना न झाल्यास आंदोलन : अन्सारी    ओबीसी आरक्षण संपवण्याचा कट काही मोठ्या पक्षांनी रचला आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून ओबीसी समाजाची जनगणना झालेली नाही. ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना न झाल्यास मोठे आंदोलन उभारणार असल्याचे ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर

     पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में गरमी दिखाई दे रही है। इस गरमी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जातिगत जनगणना को लेकर बयान आया है, जिसे सियासत में नए भूचाल के रूप में देखा जा रहा है। कुछ लोग मान रहे हैं कि बिहार में समीकरण बदलने वाला है। मगर यदि आपको लगता है कि जातिगत जनगणना कराने से समाज में

बाठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार आरक्षणाची मागणी      कोल्हापूर ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, जर आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न झाला तर राज्यातील ओबीसींच्या उद्रेकाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा ओबीसी सेवा संघाच्या जिल्हा शाखेच्यावतीने