भोपाल - मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर सियासत थम नहीं रही है। शिवराज सरकार ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कर चुकी है। लेकिन इस वर्ग के उम्मीदवार बढ़े हुए आरक्षण को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में चल रही शिक्षक भर्ती की बात हो या फिर मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोगकी राज्य

ओबीसी महासभा आंदोलन के बाद ब्राम्‍हण महासभा का बड़ा ऐलान      मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर आए फैसले के बाद पूरे प्रदेश में ओबीसी समाज ने आंदोलन की योजना बनाई, जिसको लेकर कैलारस में ओबीसी महासभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों द्वारा एक यूट्यूब चैनल पर दिए गए। इंटरव्यू

२५ मई को ओबीसी पदाधिकारियों का मुंबई में अधिवेशन     नागपुर। बुधवार २५ मई को सुबह १० बजे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओबीसी सेल द्वारा केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी के अधिकार छीने जाने के विरोध, भेदभावपूर्ण व्यवहार, जातीय जनगणना, ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण बारह बलुतेदार तथा १८ अलुतेदार पर आर्थिक संकट, ओबीसी

   सीधी - त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरी निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 % आरक्षण के स्थान पर 14% दिए जाने के विरोध एवं जातीय जनगणना कराकर उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं करने नौकरियों में 27% आरक्षण नहीं देने तथा ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों पर फर्जी लगे मुकदमें वापस लिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर ओबीसी

     छिन्दवाड़ा । ओबीसी महासभा का प्रदेश व्यापी महासंघ आन्दोलन के तहत ओबीसी महासभा जिला इकाई छिन्दवाड़ाने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुये मांग की ओबीसी समाज की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाये । मंडल कमीशन लागू किया जायेगा । ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जावे क्रीमीलीयर