आरक्षणावर धुसफूस

    राज्य सरकारच्या बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याने त्यांना १८.५० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी मराठा आरक्षण अभ्यासकांनी केली आहे. बांठिया अहवाल राजकीय आरक्षण देण्यासाठी असून, त्यात शैक्षणिक व नोकरीचे आरक्षण मागणे गैरलागू असल्याचे ओबीसी समन्वयकांनी म्हटले आहे.

    राज्य सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाच्या अहवालात महाराष्ट्रातील ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचे नमूद केले आहे. या आकडेवारीवरून आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. राज्यात ओबीसींना लोकसंख्येच्या तुलनेत जास्त आरक्षण मिळल्याकडे मराठा आरक्षण अभ्यासकांनी. संघटनांनी लक्ष वेधले आहे. राज्यात ओबीसींना केवळ १८.५० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ओबीसींच्या ३२ टक्के कोट्यातील हा वाटा मराठा संघटनांनी मागितल्याने ओबीसी संघटनांच्या समन्वयकांनी प्रतिवाद. करीत ही मागणी गैरलागू असल्याचे म्हटले आहे. ओबीसी आरक्षण वाढविण्याचा निर्णय १९९४ मध्ये घेण्यात आला होता. ओबीसींचे आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत असल्यामुळे राज्यात २७ टक्के आरक्षण मिळाले होते. लोकसंख्या ५४ टक्के आहे म्हणून २७ टक्के अशी ही सरासरी नव्हती. त्यामुळे आरक्षण अभ्यासकांनी आता ३७ लोकसंख्येसाठी १८.५० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी करणे चूक आहे, असे ओबीसी फ्रंटचे समन्वयक महेश निनाळे यांनी सांगितले. ही आकडेवारी राजकीय आरक्षणासाठी असून इतर आरक्षणाला त्या मर्यादेत आणणे शक्य नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

    ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठीचा 'इम्पिरिकल डाटा' योग्य पद्धतीने संकलित करण्याची मागणी ओबीसी, एससी, एसटी सोशल फ्रंटने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मागवलेली वस्तुनिष्ठ माहिती राज्य शासन आडनावावरून गोळा करीत होते. आडनाव साधर्म्यामुळे जातींची चुकीची नोंद झाली. खऱ्या ओबीसींची नोंद होत नसल्याचे संघटनेने म्हटले होते. पण, सर्वेक्षणाची हीच पद्धत वापरून ओबीसींची संख्या निश्चित करण्यात आली. या आकडेवारीवरून मराठा आणि ओबीसी वाद सुरू झाला आहे.