बीड प्रतिनिधी :- 36 वर्षांपूर्वी देशात 1989 ला सत्ता परिवर्तन घडून आले देशातील काँग्रेस पक्षाची एक हाती सत्ता जाऊन जनता दलाच्या नेतृत्वात भाजपा, डी एम के, झामुजोसह मुफ्ती मोहम्मदच्या पक्षासह व्ही. पी. सिंगाच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाले 11 महिने अत्यंत लोकप्रिय निर्णय या सरकारने घेतले, डॉक्टर आंबेडकरांना भारतरत्न दिला, मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली, शेतकऱ्यांना सरसकट दहा हजाराची कर्जमाफी कोणतीही अट शर्त न घालता दिली. खताच्या किमती कमी केल्या अनेक प्रश्न सोडवले. परंतु जनता दल हा पक्ष अनेक विचारांच्या लोकांनी काँग्रेसला पर्याय म्हणून उभा केला होता. त्यामुळे हे सगळे रथी, महारथी फारकाळ एकत्र टिकू शकले नाहीत. देवीलाल यांनी बंड पुकारले आणि व्हि.पी. सिंगाचे सरकार पाडण्याचे आव्हान दिले सरकार पडणारच आहे तर जाता जाता व्हि.पी. सिंगांनी ऐतिहासिक काम केले आणि मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली. ओबीसींना शिक्षण व नौकऱ्यात 27% आरक्षण लागू केले भाजपाने जनता दलाचा पाठिंबा काढून घेतला सरकार पाडले. जे आरक्षण दिले म्हणून जनता दलाचे सरकार गेले ते आरक्षण भाजपाचे सरकारने जवळपास संपवले आहे. ओबीसी ची जात निहाय जनगणना करून देशासमोर आता किती ओबीसी आहेत हे एकदा सरकारने जाहीर करावे असे अवाहन ओबीसी संघर्ष समितीच्या वतीने प्रा. सुशीलाताई मोराळे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील सभेत केले आहे.  

     खरं म्हणजे आरक्षणाच्या बुडाशी भारताचे संविधान आहे, घटनेच्या 340 कलमान्वये हे आरक्षण दिले आहे. दरडोई फक्त 15 रुपये ओबीसीच्या वाट्याला येतात ज्या संस्था नौकऱ्या मिळत होत्या त्या सर्व सरकारने भांडवलदारांना विकल्या आहेत. आमच्या आरक्षणाचे सरकारने तीन तेरा वाजवले आहेत *स्वतः संघप्रमुख म्हणतात "हम आरक्षण मुक्त भारत चाहते है''.* मनातच खोट आहे फक्त प्रधानमंत्री ओबीसी आहेत म्हणून ओबीसी चे प्रश्न सुटत नसतात. ओबीसींना आरक्षण देणारे व्हि.पी. ठाकूर होते ते ओबीसी नव्हते तरी ही समान संधीसाठी विशेष संधी हे सूत्र ठरवून त्यांनी ओबीसींना सामाजिक न्याय दिला आरक्षण ही रोजगार हमी नाही, गरिबी हटाव कार्यक्रमही नाही हे प्रतिनिधित्व आहे हजारो वर्ष वंचित उपेक्षित भटक्या विमुक्तांना देशाच्या अजेंड्यावर आणण्यासाठी डॉक्टर आंबेडकरांनी 340 कलम ओबीसीसाठी संविधानात घातले म्हणून स्वातंत्र्यानंतर 42 वर्षांनी ओबीसींना न्याय मिळाला होता. महाराष्ट्र सरकारला आमची एकच विनंती आहे ओबीसींना खरा न्याय द्या मतपेटीवर डोळा ठेवून काम करू नका तमिळनाडूत स्टॅलिनने खूप चांगले काम केले होते देशाच्या जीडीपी पेक्षा तामिळनाडूचा जीडीपी जास्त आहे. तरीही सिनेमातल्या नटाला तिथल्या जनतेने निवडून दिले. खूप काम करत असल्याचा आव आणू नका सत्ता ही दुपारची सावली आहे असे समजून वागा ओबीसीच्या अन्नात विष घालू नका हजारो  वर्षानंतर त्यांना ही संधी मिळाली आहे हे विसरू नका पण ज्या भाजपा सरकारला संविधानच मान्य नाही हे अलीकडील पक्ष फुटीच्या राजकारणामुळे लक्षात येईल हम करे सो कायदा या उक्तीप्रमाणे सरकार वागत आहे. आरक्षणाची प्रचंड मोडतोड सरकारने केली आहे 272 जाती 1990 च्या मंडल आयोगाप्रमाणे महाराष्ट्रात होत्या आता जवळपास 100 जाती नव्याने समाविष्ट झाल्या आहेत देशात 3743 इतक्या जाती होत्या आता ही संख्या 5 हजार पर्यंत पोहचली आहे. फक्त संख्या वाढवून आपली मतपेटी भक्कम करणे हाच अजेंडा राज्य व केंद्र सरकारचा आहे. देवेंद्रजी तर म्हणतात माझा आणि ओबीसीचा डीएनए एकच आहे जर हे सत्य असेल तर देवेंद्रजी तुम्ही आमचे पूर्ण आरक्षण संपवले आहे कोर्टात अडकवले आहे. सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेत जातनिहाय ओबीसीचा कॉलम प्रधानमंत्री यांना समाविष्ट करायला लावा असे आव्हान मी करत आहे जिल्हा परिषदेच्या रखडलेल्या निवडणुका तात्काळ घ्या. मंडळ आयोगाची 100% अंमलबजावणी करा या मागण्या तात्काळ मंजूर करा. याप्रसंगी प्रा. सुशीलाताई मोराळे, डॉ राजेंद्र सानप, पांचाळ गुरुजी,जिल्हाध्यक्ष देविदास चव्हाण, बबनराव आंधळे,गणेश राऊत, प्रा. जावेद पाशा, उत्तमराव पवार,अंकुश सोनवणे. अमोल राठोड, वैजीनाथ शिंदे, किशोर राऊत, संतोष काळे,अमर विद्यागर . जगन्नाथ आंधळे,सुनील फुलारी, संजय गुरव इत्यादी उपस्थित होते.