स्थानिक स्वराज्य संस्थांमद्ये ७३/७४ व्या घटनादुरुस्ती अन्वये देण्यात आलेल्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (बीसीसी) आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने इंपीरिकल डाटा व तीन कसोट्यांचे पान करीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. यासाठी बीसीसी ची सखोल व अनुभवाधिष्ठित आकडेवारी जमा करण्यासाठी राज्य सरकारने

     उलट्या काळजाची माणसं आपल्याच धर्मबांधवांना पिढ्यान् पिढ्या गंडवत आलेले आहेत. धर्माच्या बुरख्याआड हे सर्व काही चालू आहे. पुरोहितशाहीमुळे रग्गड बनलेली बटूवामनाची ही वंशावळ ओबीसी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक यांच्या अहिताची एकही संधी सोडत नाही. ओबीसी समाजाकडून जातवार जनगणनेची मागणी वाढत असताना,

    नागपूर : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात विदर्भ तेली समाज महासंघाच्या वतीने सेवादल महिला महाविद्यालय, सक्करदरा चौक, उमरेड रोड, नागपूर येथे सभेचे आयोजन करण्यात आले. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने गठीत केलेल्या समर्पित आयोगाला निवेदन देण्यासाठी ही सभा घेण्यात आली. या सभेत विविध विषयांवर चर्चा

पिछड़ा वर्ग का प्रशिक्षण शिविर 26 को      रायपुर, 24 जून । अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ से संबद्ध ओबीसी संयोजन समिति छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में 26 जून रविवार को स्थान दानवीर भामाशाह साहू छात्रावास टिकरापारा में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी जातियों को एक झंडे के नीचे संगठित कर सभी सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों

ओबीसी आरक्षणाच्या हक्कासाठी १८ जुलै २०२२ सोमवार रोजी सकाळी ११ वा. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य ओबीसी मोर्चा      स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सगळ्या निवडणूका तोंडावर येऊन ठेपलेल्या असताना देखील ओबीसी आरक्षणा संदर्भात काही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही तसेच यापुर्वी देखील झालेल्या नगर पंचायत निवडणुकीत