भारतातील शैक्षणीक, सामाजीक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाचे स्थितीचे अन्वेक्षण करण्याचे आधिकार घटनेच्या ३४० कलमान्वये राष्ट्रपतीना लाभले त्यानुसार ९ जानेवारी १९५३ रोजी जेष्ठ विचारवंत काका कालेलकर यांचा पहिला आयोग नेमला गेला. या आयोगाने ३० मार्च १९५५ रोजी आपला अहवाल राष्ट्रपतीना सादर
भारतीय समाजव्यवस्था रोम, चीन, मिश्र इ. संस्कृतिपेक्षा भिन्न असली तरी आजही चार्तुवर्ण व्यवस्था विद्यमान आहे हे अर्जुनसिंगाने सोडलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या बाणाने सिद्ध झाले आहे. शेक्सीपयरने लिहीले होते नावात काय आहे ? नाव बदलले तरी गुलाबाच्या फुलाचा सुंगध थोडाच बदलणार आहे ? ओबीसींच्या बाबतीत नेमके
घटनेच्या ३४० कलमा नुसार प्रथम १९५३ साली इतर मागासवर्गीयासाठी कालेलकर आयोग नेमला, त्याची सवर्णीयांनी वाताहत लावली, मा. मंडल याच्या अध्यक्षतेखाली १९७८ साली दुसरा आयोग नेमण्यात आला. इतर मागासवर्गीयांचा प्रवर्ग निश्चीत करण्यासाठी सदर आयोगाने ११ कसोट्या लावल्या. ओबीसींच्या सर्वागीन विकास व उत्कर्षासाठी
पुरोगामी महाराष्ट्राला सामाजिक न्यायाचा, विचाराचा व समतेचा वारसा परंपरागत पद्धतीने चालत आलेला आहे. कोल्हापूरच्या रयतेच्या राजाने २६ जूलै १९०२ साली बहुजन समाजाला ५०% टक्के आरक्षण देणारा जाहीरनामा काढून. एक क्रांतीकारी निर्णय आपल्या जन्मदिनी लंडनहून जाहीरनामा प्रसारित करून हा वारसा पुढे चालविला
इतर मागासवर्ग आरक्षित शैक्षणिक सवलती या संदर्भात नेमलेल्या कालेलकर आयोगाचा अहवाल केंद्र शासनाने गुंडाळून ठेवला. याच कारणाने बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलला “कायदे मंत्री' पदाचा राजीनामाही भारताचे भाग्यविधाते असलेल्या पं. जवाहरलाल नेहरूंनी स्विकारला, त्यानंतर अने वर्षे इतर मागासवर्गीयांना