ओबीसी जनमोर्चाच्या राज्यव्यापी आक्रोश आंदोलनाचा धसका घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष मा.आ.प्रकाश आण्णा शेंडगे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाला ताबडतोब पाचारण करून शिष्टमंडळाशी जवळपास दीड तास ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण व इतर मागण्यांविषयी चर्चा केली होती.यामध्ये

कर्नाटक, यूपीतील राखीव जागाही रद्द होणार ?     उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलना नंतर भाजपा चे जहाजा बुडु लागले आहे. त्‍यांतच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द केले आहे. आता हाच प्रकार उत्तर प्रदेश व कर्नाटकच्या बाबतीतही घडण्याची

- शहीद भगतसिंग     एक नवीन प्रश्न उभा राहिला आहे - सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वराच्या अस्तित्वावर केवळ अहंकारामुळे मी विश्वास ठेवत नाही का ? मला ह्या प्रश्नाला तोंड द्यावे लागेल अशी मी कधी कल्पनाही केली नव्हती. माझ्या मित्रांशी गप्पा मारताना माझ्या हे लक्षात आले की माझे काही मित्र-माझा

OBC, NTVJ समाज समिति ने CM को भेजा पत्र      नागपुर - ओबीसी समाज के राजनीतिक आरक्षण के रक्षणार्थ सरकार इम्पिरिकल डेटा तुरंत बनाकर उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत करे. इम्पिरिकल डेटा बनाने के लिए नेशनल सैम्पल सर्वे (एनएसएस) की मदद लेने की मांग ओबीसी, एनटीवीजे समाज समिति ने की है. इस संबंध में जिलाधिकारी विमला आर.

सांगलीत सर्वपक्षीय ओबीसी कार्यकर्त्यांची बैठक      सांगली - पंचायत राज निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण महत्वाचे आहे. त्यामुळे इंपरिकल डेटा गोळा करून ओबीसीना न्याय हवा आहे. सत्ताधारी असो किंवा विरोधी पक्ष ओबीसी आरक्षणाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची भावना सर्वपक्षीय ओबीसी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. ओबीसी आरक्षण