या देशातील सर्वात मोठा समूह असलेला ओबीसी आजही चाचपडत आहे. त्याला कारण त्याची जातनिहाय जनगणना होत नाही. त्यामुळे त्याला केंद्राच्या अर्थसंकल्पात फुटकी कवडी मिळत नाही. परिणामी ओबीसीला स्वतंत्र अशी ओळख अद्यापि मिळालेली नाही. १९४१ पासून ओबीसींची जातनिहाय जनगणनाच झालेली नाही. या देशात वृक्षांची, पशु-पक्ष्यांची

    ओबीसींचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले.त्याविरुद्ध  सरकारने इमपेरिकल डेटा दाखल करावा त्याचप्रमाणे ओबीसींच्या अनेक आवश्यक मागण्या पुर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिक विभागाचे वतीने मा. बंठिया आयोगाला,नाशिक येथील महसुल आयुक्तलयात निवेदन देऊन समक्ष

     मुंबई : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातर्फे विजाभज, इमाव व विमाप्र या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात परदेश शिष्यवृत्तीसाठी २३ जून २०२२ पर्यंत विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागवण्यात आले असून इच्छुकांनी विहीत वेळेत अर्ज

     सोमवार दिनांक २३/ ५ / २०२२ रोजी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा यांच्या वतीने राजकिय आरक्षण रद्द झाल्याच्या निषेधार्थ एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले  या उपोषणाला प्रदेश तेली महासंघ (महाराष्ट्र राज्य) व संताजी विचार मंच ट्रस्ट अहमदनगर यांच्या वतीने जाहीर पाठिंबा देण्यात आला पाठिंब्याचे

      दि. 22 मे 22 रोजी नाशिक येथे ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नियुक्त केलेला  ''समर्पित आयोग''  निवेदने गोळा करण्यासाठी आलेला होता. त्यांना ''ओबीसी राजकीय आघाडी''तर्फे सादर केलेले निवेदन पुढीलप्रमाणे. ओबीसी  राजकीय  आघाडी,  नाशिक गोरक्षनाथ आखाडे, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा, प्रा.