चंद्रपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाविकास आघाडीतर्फे नेमण्यात आलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन महाराष्ट्रात ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिध्द झाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर करा, असा निकाल देवून बांठिया आयोगानुसार ओबीसी समाजाला २७ टक्के

     नागपूर - ओबीसी आरक्षणासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बांठिया आयोग नेमून इम्पेरिकल डेटा गोळा केला. सर्वोच्च न्यायालयात सादर करतानाच ट्रीपल टेस्टची पूर्तता केली, त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. हा निर्णय येताच ओबीसी

सौ दिन की रिपोर्ट में पेश किया प्रस्ताव, जल्द मिलेगी मंजूरी     वाराणसी। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप ने सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से ओबीसी छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर की शीघ्र व्यवस्था की जायेगी।

राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे जिल्हाउपाध्यक्ष भांडेकर यांची मागणी     गडचिरोली - ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याचा बांठिया आयोगाचा अहवाल २० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला असल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेतल्या जाऊ शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या

ओबीसींना एकत्र येण्याचे आव्हान : चिराग काटेखाये      भंडारा : ७ ऑगस्ट ला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे ७ वे महाअधिवेशन तालकटोरा इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली येथे सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आयोजित केले आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या मार्गदर्शनात अधिवेशनाची