वडीगोद्री, ता. २९ : ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ असे आजपर्यंत सरकारने म्हटलेले नाही. आरक्षणाबाबत ता. २९ सप्टेंबर रोजी ओबीसी प्रतिनिधींना सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असे लेखी आश्वासन दिले होते व ते आश्वासन सरकार नक्की पाळेल असा विश्वास राष्ट्रीय ओबीसी समाजाचे अध्यक्ष बबनराव

    आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा समाजाला तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी हे सरकार घाईघाईत केवळ मराठा आणि ओबीसी समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगावर दबाव आणत आहे. राज्य सरकारच्या या दडपशाही विरोधात अर्धन्यायिक अधिकार असलेल्या या संवैधानिक संस्थेच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले आहेत.

मराठा आरक्षण - ओबीसी, अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास प्रवर्गातील नागरिक एकवटले     राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार 'ब', 26 जानेवारी 2024 नुसार मसुदा काढला आहे.     यामुळे ओबीसी,

    जळगाव जामोद :  आमदार संजय गायकवाड यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्याबाबत अशोभनीय भाषा वापरल्याचा आरोप करीत आ. संजय गायकवाड यांना तत्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी करावे, अशी मागणी करीत समता परिषद, ओबीसी व इतर सर्व मागासवर्गीय संघटनांनी दि. २ फेब्रुवारी रोजी तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. तसेच या वक्तव्यचा

    ओबीसी समाजासाठी लढा देणाऱ्या छगन भुजबळ यांच्याविरोधात एकेरी भाषेत वक्तव्य करणाऱ्या आ. संजय गायकवाड यांचा जळगाव जामोद ओबीसी समाजाकडून निषेध व्यक्त करत त्यांना पदावरून बरखास्त करण्याच्या मागणीचे निवेदन आज २ फेब्रुवारी रोजी तहसिलदारांना देण्यात आले.     निवेदनात म्हटले आहे की, आ. संजय गायकवाड