कोर्ट महाराष्ट्र की याचिका पर विचार न करे : केंद्र       नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी का एम्पिरिकल डेटा देने में असमर्थता जताई है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को केंद्र ने कहा कि 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना के आंकड़ों में त्रटियां हैं । इसलिए आंकड़े नहीं दिए जा सकते हैं । इसके

      मोहन देशमाने.       सातारा स्टँडवर आलो. डोक्यात एकच विचार पक्का झालेला. “मी पुन्हा शिपाई म्हणून काम करणार नाही.” सगळेच मार्ग खुंटले. घरी सांगून तरी काय उपयोग ? ते काय म्हणणार - "बढती गेली तरी शिपायाची नोकरी आहे ना! तीच कर.” ज्या बापूजी साळुखेनी मला सातारच्या सदाशिव पेठेतून हायस्कूलवर शिपाई

     बस फाट्याला येताच कंडक्टर बेल मारून ओरडला, “हा जांभळफाटा. उतरा!" तसा आनंदा जागेवरून उठला. बॅग खांद्याला लटकावत तो बसमधून खाली उतरला. बस लगेच पुढे निघून गेली. तिचा दरवाजा आपटल्याचा आवाज, फाट्यावरल्या लोकांना गाडी निघून गेल्याची वर्दी देऊन गेला. कपडे झटकत आनंदा त्या लोकांना निरखू लागला. आपल्या ओळखीचा,

लेखक - डॉ. सतीश शिरसाठ      बऱ्याच वर्षांनी मी गावी गेलो होतो. गावात बरेच बदल झाले होते. विहिरी आणि आड जवळपास बंद पडले होते. चौकाचौकातून नळाची कनेक्शन्स् दिसत होती. नळाचे पाणी उंचावर चढत नाही, म्हणून जमिनीखाली खड्डे करून त्यातून नळाचे पाणी लोक भरत होते. त्या खड्ड्यांच्या आसपास चिकचिक झालेली होती. पूर्वीचा

प्रा. प्रदीप फलटणे      गर्दीने मैदान खचाखच भरले होते. लोकांचा उत्साह ओसंडून वहात . होता. जिनेशला हार, गुच्छ देणाऱ्या प्रियजनांची रांग लागली होती. आणि पहाता पहाता हार-गुच्छांचा प्रचंड ढीग तयार झाला.      त्याचे कारणही तसेच होते. जिनेशने जैन समाजातील शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या ओबीसी