केंद्र सरकारमध्ये स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करण्यासाठी आपण पुढाकार घ्यावा अशी मागणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केली आहे. महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे यांच्या नेतृत्वात एका शिष्टमंडळ रविवारी सकाळी गडकरी यांची भेट घेऊन त्यांना या मागणीसह

अद्याप एकही बैठक नाही      नागपूर : राज्यातील सत्ताबदलानंतर इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी हजारो विद्यार्थी लाभार्थी असणाऱ्या महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (महाज्योती) एकही बैठक न घेतल्याने विविध योजना खोळंबल्या आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या दिल्ली येथे प्रशिक्षण

राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती     मुंबई, दि. १७ - धनगरांना आरक्षणाचे आश्वासन देणाऱ्या ईडी सरकारने धनगर समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य सरकारचे हात बांधले गेलेले आहेत. त्यामुळे धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत (एसटी) समावेश करता येणार नाही अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई

    नागपूर : ओबीसींच्या संवैधानिक मागण्यांची अंमलबजावणी करताना सत्ताधारी कुचराई करतात, असे स्पष्ट मत राष्ट्रीय ओबीसी वकील महासंघाचे अध्यक्ष अॅड. फिरदोस मिर्झ यांनी व्यक्त केले. ते राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने आयोजित ओबीसी कार्यकर्ता मेळाव्यात प्रमुख वक्ता म्हणून बोलत होते. अध्यक्षस्थानी डॉ.

    महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या व परराज्यात शिक्षणाकरिता गेलेल्या व्हीजे एनटी, एसबीसी व ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने २५ मार्च २०२२ रोजी घेतला होता; परंतु सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय २ ऑगस्ट २०२२ च्या पत्रकाने रद्द केला