पालकांवर आर्थिक ताण; सरकारची आश्वासने हवेतच     आतापर्यंतच्या सरकारांनी ओबीसी समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. निवडणुकीपुरता त्यांचा वापर केला जात आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ४० हजार रुपये निर्वाह भत्ता सरकारने द्यावा; अन्यथा सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन करू. - दिगंबर लोहार, सरचिटणीस, ओबीसी

आंदोलनात संभाजी ब्रिगेड सह शेंडगाव वासीयांचाही सहभाग      मंत्रालयाच्या दर्शनी भागात असलेली वैराग्यमूर्ती गाडगेबाबांची दशसूत्रीचे फलक शासनाने हटवले असून याचा तिव्र निषेध महाराष्ट्रभर होत आहे.आज दि.२ आक्टोबरला म. गांधी यांच्या जयंती दिनी संभाजी ब्रिगेड व गाडगेबांच्या जन्मस्थळातील गावकर्यांनी

    तीर्थपुरी - हजारों वर्षापासून इथल्या बहुजन समाजाला अंधश्रद्धा, कर्मकांड, अनिष्ठ रूढी व परंपरा मध्ये जखडून ठेवण्याचे काम इथल्या मनुवादी व्यवस्थेने केलेले आहे. त्यातूनच बहुजनांना व स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारण्याचे काम या मनुवादी व्यवस्थेने केलेले होते त्या व्यवस्थेच्या विरोधात जाऊन क्रातीसुर्य

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे मागासवर्ग आयोग अध्यक्षांना निवेदन.     चंद्रपूर, ३० सप्टेंबर - ओबीसी प्रवर्गात कोणत्याही पुढारलेल्या जातीचा समावेश करू नका, या आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुण्याच्या अध्यक्षांना चंद्रपूर भेटीदरम्यान राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.

     अमरावती - ओबीसी समाज हा प्रामुख्याने शेतकरी आहे. या समाजाच्या विकासासाठी कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. या योजनांचा लाभ मिळवून देतानाच मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देऊ नये, अशी भूमिका भाजपचे खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी मांडली.     वलगाव नजीकच्या श्री क्षेत्र