नागपूर शहरातील ओबीसी समाजात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून असंतोषाची लाट उसळून आली असून, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने राज्य सरकारच्या नवीन अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात कायदेशीर आव्हान दिले आहे. गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मोर्चाचे नेते नितीन चौधरी यांनी

     मुंबई आणि नाशिक शहरांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकीय वातावरण तापले असून, ओबीसी नेत्यांनी राज्य सरकारच्या 'हैदराबाद गॅझेट' आधारित शासन निर्णयावर (जीआर) कडक भूमिका घेतली आहे. नाशिक येथे गुरुवारी (११ सप्टेंबर) झालेल्या पत्रकार परिषदेत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ

    नागपूर  - ओबीसी समाजात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून संतापाची लाट उसळून आली आहे, ज्याने सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात एक नवी राजकीय उलथापालथ घडवून आणली आहे. शनिवारी रविभवन येथे विदर्भातील प्रमुख ओबीसी संघटनांची बैठक झाली, ज्यात राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणासाठी जारी केलेल्या 'हैदराबाद

     मुंबई शहरात सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात एक नवी वादग्रस्त चर्चा सुरू झाली आहे, ज्यात भटक्या विमुक्त जमातींच्या प्रतिनिधींनी मराठा समाजाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीवर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ४ सप्टेंबर रोजी मुंबईत झालेल्या एका बैठकीत, राज्यातील भटक्या विमुक्त जाती-जमातींच्या तज्ज्ञांनी

     राहाता तालुका, अहमदनगर जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एक नवी जागृती आणि एकजुटीची लहर उसळून आली आहे. रविवारी, संत सावता महाराज मंदिराच्या प्रांगणात आयोजित अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या आढावा बैठकीत प्रा. संतोष वीरकर यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या