जातनिहाय जनगणना - फायदे, उद्दिष्टे आणि पार्श्वभूमी जाणून घ्या

Understanding Caste Based Census Jati JanGanana Benefits Objectives and Historical Context     नवी दिल्ली, ३ मे २०२५: केंद्रातील मोदी सरकारने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा मुद्दा देशभरात चर्चेचा विषय बनला होता. विविध राजकीय पक्षांनी आणि सामाजिक संघटनांनी

दिनांक 2025-05-03 09:18:45 Read more

अखेर समता परिषदेच्या 32 वर्षांच्या लढ्याला यश.... देशात जातीनिहाय जनगणना होणार! - ॲड. सुभाष राऊत

Samata Parishads Victory Deshat First Jatnahi Census After Independenceबीडमध्ये समता परिषदेच्या वतीने फटाके फोडून आणि पेढे वाटून मोदी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत!       मोदी सरकारने देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल देशातील समस्त ओबीसी समाजाच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे आभार मानले जात आहेत. हा अतिशय क्रांतिकारी

दिनांक 2025-05-03 04:09:57 Read more

राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन शिक्षक संघाच्या धाराशिव जिल्हाध्यक्षपदी अनंत फुलसुंदर यांची निवड

Rashtriya OBC Bahujan Shikshak Sanghachya Dharashiv District Presidentpadi Anant Phulsundar Yanchi Niwad      तुळजापूर - दि. 20/04/2025 राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन शिक्षक संघाच्या जिल्हा कार्यकारिणी निवड सभा तुळजापूर येथील पंचायत समिती सभागृहात पार पडली. या सभेमध्ये संघटनेचे मार्गदर्शक माजी शिक्षक आमदार श्री.बाळाराम पाटील साहेब, कायदेशीर सल्लागार राज्य मागासवर्गीय आयोग महाराष्ट्र राज्याचे माजी सदस्य आदरणीय

दिनांक 2025-04-28 08:38:35 Read more

न्याय मिळेपर्यंत ओबीसी लढा सुरूच राहणार: प्रा. लक्ष्मण हाके यांचा ठाम पवित्रा

OBC Struggle Continues Until Justice Prevails Prof Laxman Hake     कवठेमहांकाळ : ओबीसी समाजावर होणारा अन्याय कदापिही सहन करणार नाही, असा ठाम पवित्रा ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी मांडला आहे. ओबीसींना त्यांचा हक्क आणि न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी घटकांचा समावेश करावा,

दिनांक 2025-04-28 07:38:21 Read more

मराठा आरक्षणाचा अहवालच बेकायदा: मृणाल ढोले-पाटील यांचा गंभीर आरोप; शासनाचा ३२७ कोटींचा निधी पाण्यात

Illegal Maratha Reservation Report Sparks Controversy in Maharashtra     पुणे, २७ एप्रिल २०२५: मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला सादर केलेला अहवालच बेकायदा असल्याचा धक्कादायक खुलासा सामाजिक कार्यकर्त्या मृणाल ढोले-पाटील यांनी केला आहे. या अहवालामुळे शासनाचे तब्बल ३२७ कोटी रुपये पाण्यात गेले असून, आयोगाच्या संशयास्पद

दिनांक 2025-04-28 06:51:24 Read more

About Us

It is about Samaj news and

Thank you for your support!

Contact us

type add