“भारतात स्वातंत्र्याचा सुर्य उगवणारे छ. शिवाजी महाराजांना देण्यात येणाऱ्या पदव्या, त्यांच्याबाबत येणारी विशेषणे आणि त्यांना लावलेली बिरूदावलीत “क्षत्रिय कुलावतंस” “कुळवाडी भूषण” “बहुजनप्रतिपालक” “गोब्राह्मणप्रतिपालक” ही विशेषणे मुख्यत वापरली जातात सर्व सामान्य जनतेला प्रश्न

     भारतीय घटनेमध्ये १०४ वे संशोधन करून कलम १५(५) अंतर्गत देशातील ओबीसींना प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांमध्ये (जसे इंडीयन इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी, इंडीयन स्कूल ऑफ बिझनेस, इंडीयन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट व तत्सम) २७ % टक्के घटनादत्त आरक्षण देण्याचा ठराव बहुमताने म्हणजेच ३७९ विरूद्ध ०१ असा पारित करण्यात

    स्वातंत्र्याच्या साठाव्या वर्षात पदार्पण करताना बहुजन समाजातील नवयुवकाचे भवितव्य अत्यंत अंधकारामय होत आहे. २१ व्या शतकातील जागतिकीकरणाच्या युगामध्ये संगणक क्रांतीनी वेग घेतला आहे. सगळीकडे माहिती तंत्रज्ञानाचा स्फोट झालेला आहे. या वास्तवतेकडे डोळेझाक करून ८० टक्के ओबीसी जनतमा उपास-तापास, कर्मकांड,

    आरक्षण म्हणजे राखून ठेवणे, व ज्यांच्या साठी जे राखून ठेवलं त्यांनाच ते देणे असा आरक्षणाचा अर्थ आहे. आरक्षणाच्या मागे कांही हेतू असतो , तत्व असते, त्यात सर्वांचेच हीत असते.      शहराच्या, राज्याच्या देशाच्या विकासासाठी काही जागा, काही बाबी विशिष्ठ कारण्यासाठी राखीव असतात. मोठे उद्योग धंदे भांडवलदारच

     ओबीसींच्या सर्वागिण विकासाचा डिंडोरा भाजपा सरकारकडून पिटला जात असला तरी प्रत्यक्षात केंद्र शासनाने गेल्या सहा महिन्यांपासून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे २७० कोटी १४ लाख ५८ हजार रुपये अद्यापही राज्याला पाठविलेले नाहीत. त्यावरही कळस असा की, केंद्रातील आपल्याच सरकारचे हे अपयश झाकण्यासाठी