आरक्षणावर धुसफूस     राज्य सरकारच्या बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याने त्यांना १८.५० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी मराठा आरक्षण अभ्यासकांनी केली आहे. बांठिया अहवाल राजकीय आरक्षण देण्यासाठी असून, त्यात शैक्षणिक व नोकरीचे आरक्षण मागणे गैरलागू असल्याचे ओबीसी समन्वयकांनी

     डॉ. बाबासाहेबांची प्रतिमा दलितांचे नेते अशी करण्यात आली. बौद्धांचे आणि अनुसूचित जाती-जमातींचे उद्धारकर्ते अशी आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रतिमा माध्यमांनी तयार केलेली आहे. महात्मा गांधी, पं. नेहरू, लो. टिळक हे साऱ्या देशाचे नेते.(भविष्यात गोळवलकर, हेगडे, सावरकर!) मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे

प्रति, मा. अध्यक्ष/सचिव समर्पित आयोग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई      ७३/७४ व्या घटनादुरुस्तीअन्वये प्राप्त झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अर्थात, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका यामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीन कसोट्यांचे

     स्थानिक स्वराज्य संस्थांमद्ये ७३/७४ व्या घटनादुरुस्ती अन्वये देण्यात आलेल्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (बीसीसी) आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने इंपीरिकल डाटा व तीन कसोट्यांचे पान करीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. यासाठी बीसीसी ची सखोल व अनुभवाधिष्ठित आकडेवारी जमा करण्यासाठी राज्य सरकारने

     उलट्या काळजाची माणसं आपल्याच धर्मबांधवांना पिढ्यान् पिढ्या गंडवत आलेले आहेत. धर्माच्या बुरख्याआड हे सर्व काही चालू आहे. पुरोहितशाहीमुळे रग्गड बनलेली बटूवामनाची ही वंशावळ ओबीसी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक यांच्या अहिताची एकही संधी सोडत नाही. ओबीसी समाजाकडून जातवार जनगणनेची मागणी वाढत असताना,