दिनांक 3/10/2021 रोजी ओबीसी सेवा संघाचा जनजागृती अभियानांतर्गत मेळावा क्रमांक 6 हा तेली कार्यालय 82 भवानी पेठ पुणे येथे संपन्न झाला. निरनिराळे ओबीसी समाजाचे कार्यकर्ते. पदाधिकारी हजर होते. श्री मृणाल ढोले वकील,  श्री आनंद क्षीरसागर ओबीसी अभ्यासक,सामाजिक कार्यकर्त्यां श्रीमती राजश्री भगत यांनी आपले विचार

     हिंगणघाट : महाराष्ट्र शासनाने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या ७२ वस्तीगृहाच्या पोकळ घोषणा आतातरी थांबवाव्या, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यांनी केली आहे.      सरकारकडे पैसे नसेल तर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या डीपीडीसीमधून ५०० विद्यार्थ्यांसाठी

      नागपूर : राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली, परंतु प्रत्यक्षात एकही सुरू होऊ शकले नाही. आता राज्य सरकारने वसतिगह सरू होण्याची वाट न पाहता विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी स्वाधार योजना ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करावी, अशी मागणी महात्मा फुले

     दस अप्रैल, 2008 को अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को वैध ठहराया लेकिन संपन्न लोगों यानी क्रीमी लेयर को इस दायरे से बाहर रखा अर्थात सवर्ण वर्ग, जो अक्सर कहता है कि आरक्षण का लाभ पिछड़ी जातियों के संपन्न लोग ले रहे हैं, को मालूम होना

     ओबीसींच्या सर्वागिण विकासाचा डिंडोरा भाजपा सरकारकडून पिटला जात असला तरी प्रत्यक्षात केंद्र शासनाने गेल्या सहा महिन्यांपासून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे २७० कोटी १४ लाख ५८ हजार रुपये अद्यापही राज्याला पाठविलेले नाहीत. त्यावरही कळस असा की, केंद्रातील आपल्याच सरकारचे हे अपयश झाकण्यासाठी