नागपूर : राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली, परंतु प्रत्यक्षात एकही सुरू होऊ शकले नाही. आता राज्य सरकारने वसतिगह सरू होण्याची वाट न पाहता विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी स्वाधार योजना ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करावी, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषदेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

     राज्यातील बहुसंख्य ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरात शिक्षण घेण्यासाठी आल्यावर राहण्याची आणि जेवणाची सोय होत नसल्याने शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. या मुळे ओबीसी  समाजातील लाखो  गुणवंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. त्यामुळे तातडीने स्वाधार योजना लाग करून ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा. अनुसूचित जातीच्या ज्या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही, त्यांना शासन दरमहा ६ हजार रुपयेप्रमाणे, दहा महिन्यांसाठी साठ हजार रुपये रोख स्वाधार निधी देते. जेणेकरून त्यांना शहरात खोली भाड्याने घेऊन, जेवणाची व राहण्याची व्यवस्था करता येईल. याचा फायदा घेऊन वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेले अनेक एससी विद्यार्थी नागपूर, पुणे, औरंगाबाद व मोठ्या शहरात स्वाधार योजनेचा लाभ घेऊन उच्चतांत्रिक व वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत.

     अशाच प्रकारची योजना आदिवासी वसतिगृहे आश्रमशाळा असतानाही शासनाने पंडित दीनदयाल स्वयंयोजना या नावाने एसटी  विद्यार्थ्यांसाठी योजना सुरू केली असून त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. तर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना या अशाचप्रकारे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी लाभ देत आहे. पण अनेक घोषणा होऊनही ओबीसी विद्यार्थी वसतिगृहापासून आणि अशा स्वाधार योजनांपासूनही आजही वंचितच आहेत, असे महात्मा फुले समत परीषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा दिवाकर गमे म्हणाले.

     शासनाने व संबंधित ओबीसी मंत्रालयाने कितीही घोषणा केल्यात तरीही नजिकच्या काळात ओबीसी विद्यार्थ्यांची, ओबीसींचे वसतिगृहे सुरू होण्याची अजिबात शक्यता नाही. महाज्योतीचा आवाका बघता ओबीसींसाठी ७ वसतिगृहे सुरू करणे शक्य दिसत नाही. म्हणून सामाजिक न्याय विभागाच्या पद्धतीने शासन स्तरावर ही ओबीसींची वसतिगृहे सुरु करावी, अशी विविध ओबीसी संघटनांनी शासनाकडे मागण केली आहे.