नुकतेच 7 नोव्हेंबर 2014 ला ओबीसींच्या जनगणनेला सर्वोच्च न्यायालयाने रोख लावला व मद्रास उच्च न्यायालयाने ओबींची जनगणना करावी या निकालास रद्द बाद केले व म्हंटले की, हा न्यायपालीकाचा हक्क नसुन सरकारने यावर धोरण ठरवावे. देश स्वातंत्र झाल्यापासुन सर्व समस्यांचे मुळ असलेल्या ओबीसींच्या जणगननेची टोलवा

     कवठे महांकाळ दि. १  -  एस. बी. सी. संघर्ष समिती च्या वतीने आज एस.बी.सी. आरक्षण बचाव आंदोलनांतर्गत तहसीलदार यांना एस.बी.सी. आरक्षण ५० टक्क्याच्या आत बसविणे बाबतचे निवेदन तहसीलदार बी जे गोरे देण्यात आले. याप्रसंगी समितीच्या वतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी जिल्हा उपाध्यक्ष संजय कोळी, सुभाष कोष्टी, प्रा,

    औरंगाबाद दि. २४ - सुमारे ६० संघटनांनी प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन डॉ. भागवत कराड यांना सादर केले. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ ओबीसी समुहाला होण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची चाही डॉ. कराड यांनी दिली.     ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर लक्ष केंद्रीत कान ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून

     पुणे -  ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना व्हावी, अशी मागणी विधानसभेत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली होती. मात्र त्यांच्या या मागणीला ब्राह्मण महासंघ आणि मराठा क्रांती ठोक मोचनि विरोध केला आहे. जनगणना करायची तर सर्वांची करा, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत ब्राम्हण महासंघाने

   सातारा : महाराष्ट्र अंधश्रध्दानिर्मूलनसमितीच्यावतीने पत्रकार परिषद घेऊन मिड ब्रेन एक्टिवेशनचा भांडाफोड करण्यात आला.महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या राज्य कार्यकारिणी सदस्या अॅड. मुक्ता दाभोळकर यांनी सविस्तर भूमिका मांडली.      बीड ब्रेन अक्टिवेशनच्या मागे आर्थिक गणित, छद्म विज्ञान,