नागपूर : व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीयीकृत प्रवेश प्रक्रियेत (CAP) प्रवेशाच्या सर्व फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर संस्थास्तरावर प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीच्या प्रश्नावरून वाद निर्माण झाला आहे. शासनाच्या शुद्धिपत्रकात अशा विद्यार्थ्यांना संबंधित योजनेचा लाभ देण्याची स्पष्ट तरतूद असतानाही प्रत्यक्षात ओबीसी विद्यार्थ्यांना या लाभापासून वंचित ठेवले जात असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत.
या प्रकारामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली असून, शासनाच्या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी समान पद्धतीने का होत नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. आर्थिकदृष्ट्या मर्यादित परिस्थितीतील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती आणि शिष्यवृत्ती योजना महत्त्वाची असताना त्यातच अडथळे निर्माण होत असल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
शुद्धिपत्रकात नेमकी काय तरतूद?
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने १८ जून २०२५ रोजी जारी केलेल्या शुद्धिपत्रकात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार CAPच्या कोणत्याही फेरीमध्ये जागा वाटप झालेले विद्यार्थी तसेच CAP प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर प्रवेश नियंत्रण समितीच्या मान्यतेने संस्थास्तरावर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही संबंधित शिष्यवृत्ती किंवा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या तरतुदीच्या कक्षेत ओबीसी प्रवर्गाचाही समावेश असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, शासनाच्या आदेशात तरतूद असतानाही तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे शासन निर्णय आणि प्रत्यक्ष प्रशासकीय कार्यवाही यांच्यात नेमकी तफावत कुठे निर्माण होत आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी
CAPच्या नियमित फेऱ्यांमध्ये प्रवेश न मिळाल्यामुळे किंवा जागा उपलब्ध न झाल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांना नंतर संस्थास्तरावर उपलब्ध होणाऱ्या रिक्त जागांवर प्रवेश घ्यावा लागतो. अशा परिस्थितीत शासनाच्या शुद्धिपत्रकानुसार संबंधित विद्यार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र, ओबीसी विद्यार्थ्यांना शुल्क प्रतिपूर्ती किंवा शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळत नसल्यास त्यांना शिक्षणाचा आर्थिक भार स्वतः उचलावा लागू शकतो. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या संधीवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, शासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची मागणी होत आहे.
'दुटप्पी निकष का?' असा सवाल
अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) तसेच मराठा प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना संस्थास्तरावर प्रवेश घेतल्यानंतरही शिष्यवृत्ती अथवा शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. जर विविध प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांसाठी समान प्रवेश परिस्थिती असताना लाभ देण्याचे निकष वेगवेगळे असतील, तर त्यामागील कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
विशेषतः शासनाच्या शुद्धिपत्रकात संस्थास्तरावरील प्रवेशाबाबत स्पष्ट तरतूद असताना ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत त्याची अंमलबजावणी का होत नाही, याबाबत संबंधित विभागाने अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही समान लाभ मिळावा
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजूरकर यांनी या प्रकरणावर भूमिका मांडताना शासन निर्णयात ओबीसी विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याची स्पष्ट तरतूद असल्याचे सांगितले. इतर प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला जात असेल, तर ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही समान पद्धतीने या योजनेचा लाभ मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
त्यांच्या मते, संबंधित विभागाने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीचा प्रश्न लवकर मार्गी लागल्यास आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
संबंधित विभागाकडून तोडगा काढण्याचे आश्वासन
या प्रकरणी संबंधित विभागाकडे विचारणा करून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी म्हटले आहे.
त्यामुळे आता शासनाच्या शुद्धिपत्रकातील तरतुदीनुसार ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळतो का, याकडे विद्यार्थी, पालक आणि ओबीसी संघटनांचे लक्ष लागले आहे. शासन निर्णयाची स्पष्टता, प्रशासकीय अंमलबजावणी आणि विविध प्रवर्गांसाठी लागू असलेले निकष याबाबत शासनाने पारदर्शक भूमिका स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी संबंधित हा प्रश्न केवळ शुल्क प्रतिपूर्तीपुरता मर्यादित नसून त्यांच्या उच्च शिक्षणाच्या संधीशी जोडलेला असल्याने संबंधित विभागाने विलंब न करता योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.