प्रा. सुखदेव थोरात, जावेद पाशा, रेखा बाराहाते यांची उपस्थिती; "आरक्षणापुरतीच जनगणनेची मर्यादा नको" - थोरात यांचा महत्त्वाचा सल्ला

     नागपूर: देशातील ओबीसी समाजासह सर्वच जातींची स्वतंत्र आणि सविस्तर जातनिहाय जनगणना झाल्यास, त्यातून कोणतेही नुकसान होण्याऐवजी उलट सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक धोरणे आखण्यासाठी अत्यंत आवश्यक अशी वस्तुनिष्ठ आणि विश्वासार्ह आकडेवारी उपलब्ध होईल. विविध समाजघटकांची नेमकी लोकसंख्या आणि त्यांची प्रत्यक्ष सामाजिक-आर्थिक स्थिती समोर आल्यास, सरकारी योजनांचा लाभ अधिक अचूक आणि लक्ष्यित पद्धतीने संबंधितांपर्यंत पोहोचवता येईल. जातनिहाय जनगणनेमुळे समाजात जातीयवाद वाढेल, हा आक्षेप पूर्णतः निराधार असल्याचे स्पष्ट मत सामाजिक न्याय विषयावरील विविध अभ्यासकांनी यावेळी मांडले.

     डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेन्शन सेंटर येथे रविवारी दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉ. लक्ष्मण यादव यांच्या नव्या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा आणि त्यानिमित्ताने जातीय जनगणनेवर एक महत्त्वपूर्ण चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमास विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष तसेच ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. सुखदेव थोरात, भारतीय मुस्लीम परिषदेचे अध्यक्ष जावेद पाशा, तसेच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या उपाध्यक्ष रेखा बाराहाते यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

     देशातील तब्बल ९० टक्के ओबीसी आणि इतर मागासवर्गीय लोकसंख्येला खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय द्यायचा असेल, तर संपूर्ण देशातील सर्व जातींची स्वतंत्र जनगणना होणे अत्यंत आवश्यक आहे. मंडल आयोगाने त्याकाळी देशातील तब्बल ३ हजार ७४३ जातींना एकत्रितपणे ओबीसी या एका सूत्रात बांधले होते. या समाजाची एकूण लोकसंख्या ५२ टक्के इतकी असल्याचे सांगितले जाते, मात्र प्रत्यक्षात त्यांना केवळ २७ टक्केच आरक्षणाचा लाभ मिळतो. देशातील सर्व जातींची शास्त्रशुद्ध मोजणी झाल्यास, प्रत्यक्ष लोकसंख्येच्या प्रमाणात योग्य धोरणे आखण्यास मोठी मदत होईल, असे डॉ. यादव यांनी यावेळी स्पष्टपणे सांगितले. आजच्या घडीला देशाला अधिकाधिक शाळांची नितांत गरज आहे, मंदिरांची नाही, असे परखड मतही त्यांनी यावेळी मांडले.

     चर्चासत्रात बोलताना जावेद पाशा यांनी मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाशी संबंधित प्रश्नावर आपली सविस्तर भूमिका मांडली, तर रेखा बाराहाते यांनी ओबीसी समाजाने पारंपरिक कर्मकांडांच्या जोखडातून बाहेर पडून आपल्या घटनात्मक हक्कांविषयी अधिक जागरूक व्हावे, असे कळकळीचे आवाहन केले. यावेळी सकल ओबीसी महामोर्चाचे उमेश कोराम यांनीही ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय जनगणनेचे महत्त्व विस्ताराने विशद केले. या संपूर्ण कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अमन कांबळे यांनी अत्यंत प्रभावीपणे केले.

आरक्षणापुरतीच मर्यादा नको - डॉ. थोरात

     जातनिहाय जनगणना ही केवळ आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करण्यापुरती मर्यादित प्रक्रिया मानली जाऊ नये, तर विविध जातसमूहांची आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थिती सखोलपणे समजून घेण्यासाठीही ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची आणि उपयुक्त ठरू शकते. सध्या ओबीसी समाजाच्या नेमक्या लोकसंख्येबाबत सातत्याने विविध प्रश्न उपस्थित केले जातात. अशा परिस्थितीत नेमका कोणता समाजघटक सर्वाधिक वंचित आहे आणि त्याच्या मागासलेपणाचे नेमके स्वरूप काय आहे, याचे संपूर्णतः वस्तुनिष्ठ आणि शास्त्रशुद्ध मूल्यमापन केवळ जातनिहाय आकडेवारीच्या भक्कम आधारेच करता येऊ शकेल, असे स्पष्ट प्रतिपादन प्रा. सुखदेव थोरात यांनी यावेळी केले.