OBC, NTVJ समाज समिति ने CM को भेजा पत्र      नागपुर - ओबीसी समाज के राजनीतिक आरक्षण के रक्षणार्थ सरकार इम्पिरिकल डेटा तुरंत बनाकर उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत करे. इम्पिरिकल डेटा बनाने के लिए नेशनल सैम्पल सर्वे (एनएसएस) की मदद लेने की मांग ओबीसी, एनटीवीजे समाज समिति ने की है. इस संबंध में जिलाधिकारी विमला आर.

सांगलीत सर्वपक्षीय ओबीसी कार्यकर्त्यांची बैठक      सांगली - पंचायत राज निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण महत्वाचे आहे. त्यामुळे इंपरिकल डेटा गोळा करून ओबीसीना न्याय हवा आहे. सत्ताधारी असो किंवा विरोधी पक्ष ओबीसी आरक्षणाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची भावना सर्वपक्षीय ओबीसी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. ओबीसी आरक्षण

संघर्षासाठी आपले अस्त्र तयार ठेवा.     भारत देशाच्या जडणघडणीत मोलाचा वाटा असलेल्या ७० करोड ओबीसी बांधवांना 'तोंड दाबून बुक्यांचा मार' देण्याची सुरुवात झालेली आहे. एकंदरित 'सबका साथ, ओबीसींचा घात आणि कमरेवर लात' अशी अवस्था झालेली आहे. बहुसंख्य असलेल्या समाजाचे हक्क डावलून केवळ ईन- मीन - तीन संख्याच्या

    पाटण -  भारतीय संविधानाचा दिवस म्हणजे भारतीय स्त्रियांच्या मुक्तीचा जाहीरनामाच आहे. धर्माने स्त्रियांवर अनेक प्रकारची बंधने घातली होती. शिक्षणावर संचार करण्यावर, बोलण्यावर बंदी होती. समाजाच्या बंदीवासातून संविधानाने महिलांना मुक्त केले असून संविधान भारतीय स्त्रियांच्या मुक्तीचा जाहिरनामा

आता २०२१ ला जर जनगणना झाली तर संविधानातील कलम ३४० नुसार प्रत्येक क्षेत्रात ओबीसी ला संख्येच्या प्रमाणात वाटा मिळेल.. हिस्सा मिळेल. उदाहरणार्थ , महाराष्ट्राच्या २८८ आमदार पैकी ६० टक्के आमदार हे ओबीसी असेल आणि मुख्यमंत्री ही ओबीसी असेल. १) जर जनगणना झाली तर नॉनक्रिमीलियरची अट रद्द होणार. २) जर जनगणना झाली