मुंबई : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री दर आठवड्याला आढावा बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. त्यांच्या या तत्परतेचे स्वागत करतो, मात्र मुख्यमंत्र्यांची हीच तत्परता ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांविषयी का नाही? असा सवाल विरोधी पक्षनेते

     चाळीसगांव :- वंचित ओबीसींकडे सरकारचे लक्ष नाही त्यामुळे वंचित ओबीसींना न्याय मिळण्याची, त्यांचे प्रश्न सुटण्याची शक्यता धुसर झालेली आहे. या गोष्टीच्या पार्श्वभूमीवर आता वंचित ओबीसींनी रस्त्यावर येण्याची आणि संघर्षाची भुमिका घेण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य बारा बलुतेदार

     शेगाव येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी महासंघाच्या पहिल्या राज्यस्तरीय अधिवेशन नियोजनाबाबतची सभा दि 7 नोव्हेंबर ला प्रभाकर नगर जळगाव जा येथे संपन्न झाली. सदर सभेमध्ये प्रामुख्याने रामकृष्ण जवकार,विजय डवंगे, रघुनाथ कौलकार ,राम भेलके, सुभाषराव टाले,राजूभाऊ घुटे,प्रभाकर भुमरे, साहेबराव

     जो कुछ मैं कर पाया हूं, वह जीवन-भर मुसीबतें सहन करके विरोधियों से टक्कर लेने के बाद ही कर पाया हूं। जिस कारवां को आप यहां देख रहे हैं, उसे मैं अनेक कठिनाइयों से यहां ले आ पाया हूं। अनेक अवरोध, जो इसके मार्ग में आ सकते हैं, के बावजूद इस कारवां को बढ़ते रहना है। अगर मेरे अनुयायी इसे आगे ले जाने में असमर्थ रहे

     मोदा  - भाजपा के लोग ओबीसी वोटों पर चुनकर आते हैं, लेकिन जब ओबीसी को अधिकार देने का समय आता है तो खामियां निकाल देते हैं। बीजेपी को सत्ता में आए ९ साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने ओबीसी की जातिवार जनगणना नहीं कराई है, उलटे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि ऐसा नहीं होगा. ओबीसी बहुजन बच्चे हैं