ओबीसींच्‍या प्रश्नांवर भाजपची भूमिका दुटप्पी - ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ.       औरंगाबाद : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम व्हावे, यासाठी महाविकास आाघाडी सरकार  प्रयत्नांची पराकाष्ठा  करीत आहे. सर्व विरोधी पक्षांशी चर्चा करूनच राज्य सरकारने ओबीसी

     महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (महाज्योती) चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण व एमपीएससी आणि यूपीएससी पूर्व परीक्षा प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्यांना विद्यावेतन मिळत नसल्याने विद्यार्थी आक्रमक झाले असून ते राज्यभर आंदोलन करणार आहेत.      महाज्योतीने १३सप्टेंबर २०२१ रोजी एमपीएससी

नागपूर संविधान चौकात विविध संघटनांचा पाठिंबा      नागपूर - महाविकास आघाडी, बहुजन कल्याण विभागातर्फे राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृह तयार करण्यात आले नाही. यामुळे स्टुडंट्स राईट असोसिएशन ऑफ इंडिया, संघर्ष वाहिनी नागपूर आणि इतर समविचारी संघटनांतर्फे राज्यात व नागपुरातील संविधान चौक

    राष्‍ट्रीय ओबीसी मुक्‍ती मोर्चा  व्दारा ओबीसी विद्यार्थी प्रश्नावर भव्य धरणा दि. २० ऑक्टो. २०२१ वेळ : दु. १ वाजता स्थळ : संविधान चौक, नागपूर येथे आयोजित करण्‍यात आलेला  आहे.     राष्‍ट्रीय ओबीसी मुक्‍ती मोर्चा  व्दारा पुढील प्रमुख मागण्‍या करण्‍यात येणार आहेत.  १) राज्यातील नैशनल लॉ विद्यापिठातील

जातीनिहाय जनगणना करण्यासह राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी      सातारा  ता. १९ : ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करावी तसेच, ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे, या मुख्य मागण्यांसाठी सातारा जिल्हा ओबीसी महिला संघटनेच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे धरण्यात आले. या वेळी संघटनेच्या कार्याध्यक्ष