संघर्षासाठी आपले अस्त्र तयार ठेवा.     भारत देशाच्या जडणघडणीत मोलाचा वाटा असलेल्या ७० करोड ओबीसी बांधवांना 'तोंड दाबून बुक्यांचा मार' देण्याची सुरुवात झालेली आहे. एकंदरित 'सबका साथ, ओबीसींचा घात आणि कमरेवर लात' अशी अवस्था झालेली आहे. बहुसंख्य असलेल्या समाजाचे हक्क डावलून केवळ ईन- मीन - तीन संख्याच्या

    पाटण -  भारतीय संविधानाचा दिवस म्हणजे भारतीय स्त्रियांच्या मुक्तीचा जाहीरनामाच आहे. धर्माने स्त्रियांवर अनेक प्रकारची बंधने घातली होती. शिक्षणावर संचार करण्यावर, बोलण्यावर बंदी होती. समाजाच्या बंदीवासातून संविधानाने महिलांना मुक्त केले असून संविधान भारतीय स्त्रियांच्या मुक्तीचा जाहिरनामा

आता २०२१ ला जर जनगणना झाली तर संविधानातील कलम ३४० नुसार प्रत्येक क्षेत्रात ओबीसी ला संख्येच्या प्रमाणात वाटा मिळेल.. हिस्सा मिळेल. उदाहरणार्थ , महाराष्ट्राच्या २८८ आमदार पैकी ६० टक्के आमदार हे ओबीसी असेल आणि मुख्यमंत्री ही ओबीसी असेल. १) जर जनगणना झाली तर नॉनक्रिमीलियरची अट रद्द होणार. २) जर जनगणना झाली

ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके यांचे भाजपला खुल्या चर्चेचे आव्हान     ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल सुरु आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाण्यास महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप फडणवीस वारंवार करत आहेत.

- ज्ञानेश वाकुडकर     काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीए सध्या अस्तित्वात नाही, असे विधान ममता बॅनर्जी यांनी केले. एकूणच त्यांनी काँग्रेसऐवजी आपली ताकद किंवा संभावना राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या बाबतीत जास्त व्यापक आहे, असा संकेत देण्याचा प्रयत्न केला.     व्यापक विचार करता देशात सध्या दोनच राजकीय विचारधारा