लेखक -  प्रा. श्रावण देवरे     सध्या ओबीसी जनगणनेच्या मुद्द्यावर काही राज्यातले नेते आक्रमक झाले आहेत तर काही राज्यातील नेते सक्रीय झालेले दिसत आहेत. 2009 ते 2011 दरम्यान पार्लमेंट या मुद्द्यावर आक्रमक झालेली होती, मात्र आता 2021-22 साली या मुद्द्यावर पार्लमेंट शांत करण्यात आली आहे. सत्य दडपण्यासाठी एक रस्ता

आयोगाने जाणून घेतली ओबीसी संघटनांची मते : अडीच तास चालले काम लढा ओबीसी आरक्षणाचा      नागपूर : ओबीसी आरक्षण कायम करण्यासाठी शासनाने गठित केलेल्या समर्पित आयोगाने आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात विविध संघटना व नागरिकांची मते जाणून घेतली. जवळपास ११५ संघटनांनी आपली मते आयोगासमक्ष नोंदविली. ओबीसीचे राजकीय

बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना, महाराष्ट्रात का नाही ? (पूर्वार्ध) लेखक -  प्रा. श्रावण देवरे,     शेवटी बिहार सरकारने सर्वपक्षीय बैठक घेऊन जातनिहाय जनगणनेसाठी सर्वसंमती घेतली. आता कॅबिनेटच्या बैठकीत व नंतर विधानसभेत तसे विधेयक येईल व सर्वसंमतीने ‘राज्यस्तरीय जातनिहाय जनगणनेचा कायदा’ मंजूर होईल.

डॉ सतीश वैरागी यांनी राऊंड डाईज सभेमध्ये श्री बांढीया आयोगापुढे महाराष्ट्र प्रांतिक तैलीक व ओ.बी.सी परिषद दिल्लीची ओबीसी बाबत कोकण विभागा बाबत ठोस भूमिका     ओबीसी राजकीय आरक्षण बाबतीत समर्पित आयोग गठीत करण्यात आलेला आहे.या आयोगाच्या माध्यमातून  बुधवार दिनांक २५ मे २०२२ रोजी कोकण भवन, बेलापूर, नवीमुंबई

    या देशातील सर्वात मोठा समूह असलेला ओबीसी आजही चाचपडत आहे. त्याला कारण त्याची जातनिहाय जनगणना होत नाही. त्यामुळे त्याला केंद्राच्या अर्थसंकल्पात फुटकी कवडी मिळत नाही. परिणामी ओबीसीला स्वतंत्र अशी ओळख अद्यापि मिळालेली नाही. १९४१ पासून ओबीसींची जातनिहाय जनगणनाच झालेली नाही. या देशात वृक्षांची, पशु-पक्ष्यांची