( आलेख : प्रणति दास, अनुवाद : संजय पराते )

     2002 के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) हुआ। नवंबर 2025 में इस राज्य में 7,66,37,529 मतदाता थे, जो पुनरीक्षण के बाद  अप्रैल के चुनावों से पहले सूची रोके जाने तक घटकर 6,77,42,891 रह गए। इन पांच महीनों में लगभग 89 लाख लोगों को, यानी कुल मतदाताओं के 11.6 प्रतिशत को मतदाता सूचियों से हटा दिया गया।

     चुनाव आयोग इसे एक तकनीकी सुधार के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें से मृत, डुप्लीकेट (जिनके नाम मतदाता सूची में दो बार दर्ज है), स्थानांतरित और अनुपस्थित लोगों के नाम मतदाता सूचियों से हटा दिये गए हैं। उसका कहना है कि मतदाता सूचियों में त्रुटियाँ आ जाती हैं, और इनमें से कुछ विलोपन वैध हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि सबूत का भार किस पर डाला गया, किस मानक के तहत नाम हटाए गए हैं और प्रभावित लोगों के लिए क्या उपाय उपलब्ध थे। हर मामले में, एसआईआर ने उन लोगों पर बोझ डाला है, जो इसे उठाने में सबसे ज्यादा असमर्थ थे।

     इस कवायद ने पंजीयन की सामान्य धारणा को पलट दिया। प्रत्येक मतदाता को स्वयं को या अपने माता-पिता के माध्यम से 2002 की मतदाता सूची से अपना संबंध साबित करना था। जहाँ आयोग की डेटा जाँच में कोई "तार्किक विसंगति" मिली, जो एक ऐसी श्रेणी है, जिसकी कोई कानूनी परिभाषा नहीं है, वहाँ मतदाता को न्याय निर्णयन के लिए भेज दिया गया।

     इस प्रकार की दस्तावेज़ी परीक्षा कभी भी वर्ग-निरपेक्ष नहीं होती। चौबीस वर्षों के कागजी प्रमाण के लिए स्थायी निवास, औपचारिक रोज़गार और संपत्ति के दस्तावेजों की जरूरत होती है, जो खेत मजदूर, मौसमी प्रवासियों और असंगठित क्षेत्र के मज़दूर के पास होने की संभावना सबसे कम होती है। दस्तावेज़ीकरण को मताधिकार की शर्त बनाना, प्रशासनिक माध्यमों से, मतदाता के संपत्तिधारक होने की पात्रता को फिर से लागू करना है, जिसे संविधान ने समाप्त कर दिया था।

संदेह का अंकगणित

     विसंगतियों को चिह्नित करने के लिए जिन मानदंडों का इस्तेमाल किया गया, उनका बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से इस प्रक्रिया में वर्गीय पूर्वाग्रह को शामिल किया गया था। अकेला सबसे बड़ा मुद्दा पिता के नाम का बेमेल होना था, जिसे 84.5 लाख मतदाताओं के खिलाफ आरोपित किया गया, जो एसआईआर से पहले की सूची का 11 प्रतिशत था। यह मालदा में 16 प्रतिशत और उत्तर दिनाजपुर में 15 प्रतिशत मतदाताओं को प्रभावित करता था, लेकिन कोलकाता में 5 प्रतिशत से कम था। यदि 2002 में बंगाली में दर्ज पिता के नाम को 2025 में अंग्रेजी में बदला गया हो, या एक रिकॉर्ड में 'मो.' और दूसरे में पूरा नाम लिखा हो, तो यह धोखाधड़ी का प्रमाण नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि रिकॉर्ड मतदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था।

     दूसरा मुद्दा, जो 23.6 लाख मतदाताओं के खिलाफ आरोपित किया गया, वह था एक ऐसा माता-पिता होना, जिनके साथ छह से अधिक बच्चे जुड़े थे। इसको मुर्शिदाबाद में 7.1 प्रतिशत, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में 6.8 प्रतिशत मतदाताओं पर लागू किया गया, जबकि कोलकाता में यह 1.4 प्रतिशत था। बड़ा परिवार ग्रामीण गरीबी की निशानी है, किसी अवैध काम की नहीं। इन्हें संदेह का आधार बनाना गरीबी को ही एक विसंगति मानने जैसा है।

     उम्र के अंतर पर भी सवाल उठाए गए। 10.9 लाख मतदाता ऐसे थे, जिनकी दर्ज उम्र उनके माता-पिता की उम्र से 15 साल से कम थी, और 8.6 लाख ऐसे थे, जहाँ यह अंतर 50 साल से अधिक था। जो कोई भी ग्रामीण बंगाल को जानता है, वह समझता है कि पुरानी मतदाता सूचियों में उम्र का अनुमान अक्सर घर-घर जाकर गिनती करने वाले अधिकारी ही लगा लेते थे, क्योंकि तब जन्म प्रमाण पत्र नहीं होते थे। अधिकारियों के अंदाजी आंकलन का जवाब अब गरीबों को देना पड़ रहा है। 

बहिष्करण का भूगोल

     हटाए गए नामों का वितरण इस बात की पुष्टि करता है। मसौदा चरण में, पूरी तरह से शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में 16.3 प्रतिशत मतदाताओं की कमी आई, जबकि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में यह 5.3 प्रतिशत थी। मतदाता सूची को अंतिम रूप से रोके जाने तक कोलकाता के एसआईआर-पूर्व के मतदाताओं में से 28.3 प्रतिशत कम हो गए थे। प्रवासी मजदूरों वाले निर्वाचन क्षेत्रों — कोलकाता, हावड़ा और आसनसोल के व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों — में 12.7 प्रतिशत मतदाताओं की गिरावट आई, जिनमें से ज्यादातर को अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत दर्ज किया गया। शहरी कामकाजी गरीब किराए के कमरों, बस्तियों, भोजन कक्षों और कार्यस्थलों पर रहते हैं। किसी बूथ-स्तरीय अधिकारी का पाली (शिफ्ट) में काम करने वाले या फसल कटाई के सिलसिले में घर गए किसी मजदूर के यहां एक बार जाना ही उसे स्थानांतरित घोषित करने के लिए पर्याप्त था।

     ग्रामीण गरीब दूसरे चरण में फंस गए। जिन विधानसभा सीटों से मजदूर बाहर जाते हैं, जिनमें मुर्शिदाबाद का बीड़ी क्षेत्र और मालदा के नदी ब्लॉक शामिल हैं, वहां पूरे मतदाताओं का 8.6 प्रतिशत न्यायिक जांच के दायरे में रखा गया है, जो किसी भी श्रेणी में सबसे अधिक है। सुजापुर में यह आंकड़ा सभी मतदाताओं का 52.5 प्रतिशत था। इन सीटों पर न्याय निर्णयन के दायरे में आने वालों में पुरुषों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा था। यह सुजापुर में 56 प्रतिशत और चोपड़ा में 58 प्रतिशत था, जबकि मतदाता सूची में उनका अनुपात लगभग 51 और 54 प्रतिशत ही था। यह उन अनुपस्थित प्रवासी मज़दूरों की तस्वीर है, जिनके अलग-अलग समय पर विभिन्न कार्यालयों से जारी किए गए दस्तावेज़ शायद ही कभी पूरी तरह मेल खाते हों।

     न्यायिक समीक्षा काफी कठोर थी। न्यायिक अधिकारियों को भेजे गए 60,06,675 मतदाताओं में से 27,16,393, यानी 45.2 प्रतिशत के नाम हटा दिए गए। नादिया में यह अनुपात 77.9 प्रतिशत था और हुगली में 70.3 प्रतिशत। इसके विपरीत, फॉर्म 6 के माध्यम से नए नामांकन के जरिए केवल 1,82,036 नाम जोड़े गए। अंतिम मतदाता सूची के साथ प्रकाशित अयोग्यता सूचियों में पाँच लाख से अधिक नाम हैं, और कुछ सौ को छोड़कर बाकी सभी में नाम हटाने का कारण रिक्त छोड़ दिया गया है।

तीन निर्वाचन क्षेत्र

     मुर्शिदाबाद का समसेरगंज बीड़ी उत्पादन का केंद्र है, जो घर-आधारित महिला मजदूरो के पीस रेट (प्रति-इकाई मजदूरी) के आधार पर टिका हुआ एक उद्योग है, और बाहरी राज्यों में जाने वाले निर्माण मज़दूरों का एक प्रमुख स्रोत है। इसके 74,775 मतदाताओं, जो जांचे गए लोगों का 69 प्रतिशत है, को न्याय निर्णयन के दौरान, अपात्र घोषित कर दिया गया। मई में 7,587 वोटों से इस सीट का नतीजा तय हुआ था। मतदाता सूचियों से बाहर किए गए लोगों की संख्या इस अंतर से लगभग दस गुना थी। उस निर्वाचन क्षेत्र से दायर की गई 80,246 अपीलों में से, अक्टूबर के मध्य तक सिर्फ 12 अपीलों पर ही फैसला हो पाया था।

     उत्तरी कोलकाता का जोरासांको इसी प्रक्रिया का शहरी रूप प्रस्तुत करता है। इसकी अर्थव्यवस्था थोक बाजारों, सिर पर बोझ ढोने वाले मजदूरों, हाथठेला खींचने वालों, छोटे कारखानों और बिहार तथा झारखंड के उन प्रवासी मजदूरों पर आधारित है, जो अक्सर अपने कार्यस्थल पर ही सोते हैं। मसौदा चरण में, यहाँ 72,900 मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत घोषित कर हटा दिया गया था।

     हावड़ा उत्तर में इन्हीं आधारों से 60,418 लोग कम हो गए। ये आबादी कहीं खो नहीं गई। उनके रहने के तरीके बस उस व्यवस्था में निवास के रूप में दर्ज नहीं होते, जिसे स्थायी और संपत्ति वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

राहत सिर्फ कागज में

     सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने आयोग के अधिकारियों की जगह न्यायिक अधिकारियों को बैठा दिया और उच्च न्यायालय के पूर्व-न्यायाधीशों के नेतृत्व वाले उन्नीस न्यायाधिकरणों के समक्ष अपील करने का अधिकार दिया। सिद्धांत रूप में, यह एक सुरक्षात्मक उपाय था। व्यवहार में, ऐसी सुनवाई खुद ही बाधा बन गई। कोलकाता में व्यक्तिगत सुनवाई के कारण फरक्का या इस्लामपुर के मतदाता को अपनी मजदूरी गंवानी पड़ती है, यात्रा और ठहरने का खर्च उठाना पड़ता है, और अक्सर दलालों का सहारा लेना पड़ता है। दूसरे राज्य में कार्यरत प्रवासी मजदूर के लिए इतना खर्च उठाना असंभव था।

     प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालयों से आयोजित वर्चुअल सुनवाई ने दूरी तो घटाई, लेकिन कठिनाई नहीं। मतदाता को अभी भी ब्लॉक कार्यालय पहुंचना पड़ता था, एक दिन की मजदूरी गंवानी पड़ती थी और अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। वहां पहुंचने पर, सुनवाई का मतलब स्क्रीन पर जज से एक ऐसे कनेक्शन के ज़रिए बात करना था, जो खराब हो सकता था और  उन दस्तावेज़ों के बारे में बात करना था, जिन्हें मतदाता ने शायद कभी देखा भी न हो। जो लोग इस तरह की तकनीक से वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए वीडियो लिंक कोई सहूलियत नहीं, बल्कि राज्य का एक और डरावना साधन है, और कई लोगों को इस कठिनाई से पार पाने के लिए ब्लॉक के कर्मचारियों या स्थानीय एजेंटों का सहारा लेना पड़ा।

     दोनों में से, किसी भी प्रकार की सुनवाई का यह भी अर्थ है कि व्यक्ति को किसी अधिकारी के सामने अपने माता-पिता, उम्र और विवाह के मामलों से जुड़े सवालों के उत्तर देने होंगे। कई महिलाओं के लिए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए, जिनका सरकारी तंत्र से पाला कम ही पड़ा है और जिनके विवाह के बाद दस्तावेज़ बदल गए हैं, वह अनुभव अपने आप में ही डरावना होता है, और अजनबियों से भरे किसी सरकारी दफ़्तर में तो यह और भी ज़्यादा भयावह हो जाता है।

     निपटान के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। विधानसभा क्षेत्र स्तर के आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर के मध्य तक लगभग 38 लाख अपीलें दायर की गईं और करीब 1.22 लाख का निपटारा किया गया, जो लगभग दो प्रतिशत है। 294 में से 170 विधानसभा क्षेत्रों में, एक प्रतिशत से भी कम का निपटारा हुआ था। जिनके फैसले किए गए, वहां लगभग 91 प्रतिशत अपीलकर्ताओं को राहत दी गई है। यह तर्क दिया जा सकता है कि उच्च बहाली दर प्रणाली की कार्यक्षमता दर्शाती है, और धीमी प्रक्रिया केवल कार्यभार को दर्शाती है। परंतु चुनाव के बाद मिलने वाला उपचार उस चुनाव के लिए कोई उपचार नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पुष्टि की है कि अपील पर बहाल किए गए मतदाताओं को केवल भविष्य के चुनावों के लिए ही पंजीकृत किया जाएगा। वर्ष 2026 के लिए, इनमें से प्रत्येक नागरिक के मताधिकार को उनकी पात्रता पर ध्यान दिए बिना समाप्त कर दिया गया।

     नाम जोड़ने से कोई सुरक्षा नहीं मिली है। न्यायिक अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किए गए लगभग 27 लाख मतदाताओं में से, करीब 16 लाख, यानी आधे से अधिक, अब मतदाता सूची में उनके नाम शामिल किए जाने के खिलाफ अपील का सामना कर रहे हैं। अपनी पात्रता एक बार साबित करने के बाद, उन्हें फिर से इसका बचाव करना होगा।

वर्ग और समुदाय

     एसआईआर पर सार्वजनिक बहस धर्म पर केंद्रित रही है, और जायज वजहों से। नाम के आधार पर किए गए अनुमानों के अनुसार, ट्रिब्यूनलों द्वारा अस्वीकार किए गए लगभग पाँच में से चार लोगों के नाम मुस्लिम हैं, और मुस्लिम बहुल जिलों में मुकदमों का बोझ सबसे अधिक था। 'घुसपैठियों' के खिलाफ भाजपा के अभियान ने यह सुनिश्चित किया कि इस कवायद को इसी चश्मे से देखा जाए। परंतु केवल समुदाय तक सीमित विश्लेषण भाजपा के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेना है। नादिया, जहाँ मतुआ शरणार्थियों की बड़ी आबादी है और जो मुख्य रूप से हिंदू नमःशूद्र हैं, वहाँ राज्य में न्याय निर्णयन की सबसे अधिक विलोपन दर दर्ज की गई। कूच बिहार, जहाँ राजबंशी किसान रहते हैं, वहाँ न्याय निर्णयन के लिए भेजे गए आधे लोग मतदाता सूची से बाहर हो गए। मतुआ शरणार्थी, राजबंशी किसान, समसेरगंज के मुस्लिम बीड़ी मज़दूर और जोरासांको के भोजपुरी भाषी कुलियों में जो चीज़ एक समान है, वह धर्म नहीं है। यह संपत्ति, स्थायी निवास और उनसे जुड़े कागज़ातों का अभाव है।

     इस पैटर्न के पीछे एक राजनैतिक अर्थव्यवस्था है। बंगाल से बड़े पैमाने पर पलायन दो दशकों के कृषि संकट और औद्योगिक पतन का परिणाम है। एसआईआर उस बेदखली के परिणामों को मताधिकार से वंचित करने का आधार बना देता है। जो मज़दूर बाहर इसलिए गया, क्योंकि घर पर काम नहीं था, उसे घर पर न होने के कारण सूची से हटा दिया जाता है।

     तृणमूल सरकार भी इसके लिए ज़िम्मेदार है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने गणना की थी, और वर्षों से स्थानीय बिचौलियों के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं की मदद मिलने की वजह से गरीब लोग हर प्रकार के प्रमाण-पत्र के लिए रसूखदारों के संरक्षण पर निर्भर हो गए थे। जब संरक्षण काम नहीं आया, तो वे राज्य के सामने अकेले खड़े रह गए।

     इसके बाद भाजपा ने 294 में से 207 सीटें हासिल करके सरकार बनाई। यह सरकार एक ऐसी मतदाता सूची से बनी, जिसमें से करीब 89 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए थे। चुनाव नतीजों के किसी भी निष्पक्ष विश्लेषण में इस तथ्य को शामिल किया जाना चाहिए।

     स्पष्ट प्रमाणों से कुछ तात्कालिक मांगें सामने आती हैं। बंगाल के हर जिले में, निश्चित समय-सीमा के साथ, न्यायाधिकरण होने चाहिए और प्रवासी मज़दूरों वाले राज्यों मे कैंप लगने चाहिए। गरीबों के पास मौजूद दस्तावेज़ों : जैसे राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल और पंचायत प्रमाण पत्रों के आधार पर मतदाता सूची में उनके नाम शामिल किए जाने चाहिए। प्रत्येक विलोपन का कारण दर्ज होना चाहिए, और नाम जोड़े जाने के खिलाफ, अपीलकर्ता के साक्ष्य के बिना, किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी मतदाता इस प्रक्रिया का अकेले सामना न करे, इसके लिये वामपंथियों को बूथ स्तर पर मदद संगठित करनी होगी। 

     मताधिकार ही वह एकमात्र अधिकार है, जिसे भूमिहीन मज़दूर और ज़मींदार समान रूप से रखते हैं। एसआईआर ने यह दिखा दिया है कि कागज़ी प्रक्रियाओं के ज़रिए इस बराबरी को कितनी जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। इसे फिर से हासिल करना हर पारा और बस्ती के संगठित होने पर निर्भर करेगा, न कि केवल अर्ज़ियों पर।

( लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650 )