( लेख: संजय पराते )

     मध्य प्रदेशातील खाटेगाव येथे एका पोलीस निरीक्षकाची हत्या झाली. हे मारेकरी अवैध दारूच्या व्यापारात सामील असलेले लोक आहेत. असे म्हटले जाते की, या दारू माफियाचे संबंध गुजरातशी आहेत, जिथे भाजप सत्तेत आहे. याचा अर्थ असा की, भाजपशासित राज्यांमध्ये माफिया टोळ्या फोफावत आहेत. इथे गुन्हा करा आणि तिथे पळून जा. तिथे गुन्हा केला तर इथे पळून या. दोन्ही ठिकाणी मालकाचेच राज्य असते. तुम्हाला पूर्ण संरक्षण मिळते, पण अट एकच असते की लुटीचा काही भाग मालकांपर्यंत पोहोचलाच पाहिजे. जनतेवर अत्याचारांचे एक चक्र पूर्ण झाल्यावर, भाजप सरकार आता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचेही संरक्षण करण्यात अपयशी ठरत आहे. संपूर्ण देश अशाच स्थितीत आहे. गुन्हेगारांना कायद्याची भीती वाटत नाही, ना कायदा आणि सुव्यवस्थेची. जेव्हा राजकारणाला गुन्हेगारी स्वरूप दिले जाते, तेव्हा असेच घडते. भाजपशासित राज्यांमध्ये जे घडत आहे, तो याच अराजकतेचा कळस आहे.

     एक नाही, तर अनेक माफिया आहेत. दारू माफिया, वाळू माफिया, खाण माफिया, पशुधन माफिया, जमीन माफिया, धान्य माफिया, वाहतूक माफिया, पाणी माफिया, किडनी माफिया, औषध माफिया, जंगल माफिया, शिक्षण माफिया, भरती माफिया, निवडणूक माफिया, मालमत्ता माफिया आणि असे असंख्य आहेत. भाजप-आरएसएस राजवटीतील प्रत्येक विभाग आणि मंत्रालय हे माफिया आहे. आपला देश आता माफिया-प्रभुत्व असलेले राष्ट्र बनला आहे. प्राचीन भारताला 'सोन्याचा पक्षी' म्हटले जात असे. यात किती तथ्य आहे हे अज्ञात आहे. पण आपले मोदीजी निश्चितच या गोष्टीचे श्रेय देण्यास पात्र आहेत की, त्यांच्या राजवटीत एक विकसनशील भारत आता देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 'माफिया पक्षी' म्हणून ओळखला जातो. तुम्ही कुठेही वळा, तुम्हाला माफिया दिसेल. प्रत्येकाचा स्वतःचा व्यवसाय आणि कार्ये आहेत. या व्यवसायात, नफा हाच एकमेव नफा आहे; तोट्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

     मोदी सरकार हे तोट्यात चालणारे सरकार आहे. यावर मात करण्यासाठी, सरकारने निर्गुंतवणूक मंत्रालयाची निर्मिती केली आहे. अर्थसंकल्पीय तूट कशीतरी भरून काढण्यासाठी सरकारी आणि सार्वजनिक मालमत्ता शोधून त्या कवडीमोल भावाने विकणे, हे त्याचे काम आहे. हे एक कष्टाचे काम आहे. जनतेचा विरोधही तीव्र आहे. लोक वेळोवेळी रस्त्यावर उतरतात, ज्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे सरकारचे प्राथमिक काम आहे, नाहीतर सरकार नावाच्या या पक्ष्याची पर्वा कोण करणार?

     त्यामुळे, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारला लोकांचा अपमान करावा लागतो, तोही निव्वळ अपमानास्पद शब्दांत, त्यांना धमकावावे लागते, लाठीचार्ज, अश्रुधूर आणि गोळ्यांचा वापर करावा लागतो, आणि लैंगिक हिंसाचाराचाही आधार घ्यावा लागतो. आणि दिल्लीसारख्या ठिकाणी, जिथे विरोधक 'जनरेशन झेड' आहे आणि हद्दपारीची भीती आहे, तिथे हे सर्व एकाच वेळी करावे लागते. सर्वोच्च न्यायालय कितीही ओरडू दे, काहीही करू दे, पण अखेरीस मोदी-शाह-भागवत यांचेच सरकार सर्वोच्च ठरेल. अखेरीस, सर्वोच्च न्यायालय तेच करेल जे ते निवडणूक आयोगाच्या प्रकरणात करत आहे. ते जनतेच्या युक्तिवादांशी सहमत होईल आणि आयोगाच्या बाजूने निर्णय देईल. प्रत्येकाला एकामागून एक खूश करणे हे निःपक्षपातीपणाचे लक्षण आहे.

     यावरून दिसते की सरकार काम करत आहे. प्रत्येकाचे काम विभागलेले आहे. माफिया दारू, वाळू, धान्य, पाणी, जमीन, नोकऱ्या विकतात, संपूर्ण पृथ्वीचे उत्खनन करतात आणि त्या आदिवासींना विकतात. सरकारचे काम देश विकणे आहे. फक्त सरकारच देश विकू शकते; कारण, कोणताही सामान्य माणूस हे करू शकत नाही. जे सामान्य लोक करू शकत नाहीत, ते सरकारने केलेच पाहिजे.

     पण देश विकण्यापूर्वी, तुम्हाला सरकार विकावे लागेल. सरकार विकण्यापूर्वी, तुम्हाला तुमचा सद्सद्विवेकबुद्धी विकावी लागेल. तुमची सद्सद्विवेकबुद्धी विकण्यापूर्वी, तुम्हाला स्वतःला विकावे लागेल. आणि स्वतःला विकण्यासाठी, तुम्हाला एपस्टाईनच्या मांडीवर बसावे लागेल. संपूर्ण मोदी सरकार एपस्टाईनच्या मांडीवर बसले आहे, त्याच्या फाईल्समध्ये मग्न आहे. ट्रम्प सत्ता हाती घेतील ही केवळ काळाची बाब आहे.

     ट्रम्प इतका मूर्ख नाही की तो सहज पडदा उचलेल. तो साम्राज्यवादाचा प्रतिनिधी आहे. त्याला देश जवळजवळ फुकटच विकत घ्यायचा आहे. तो केवळ पडदा दूर करण्याची धमकी देतो आणि कधी ही गोष्ट, तर कधी ती गोष्ट फुकट घेतो. तो धमकी देतो आणि आपले सरकार, आपली चड्डी निसटण्याच्या भीतीने, एखाद्या सुसज्ज वधूप्रमाणे व्यापार करारासाठी तयार बसून रशियन तेल विकत घेण्यास नकार देते. ट्रम्पच्या माणसांपैकी एक, सरकारकडे दुर्लक्ष करून थेट मुंबईत उतरतो आणि आपले परराष्ट्र मंत्री तिथे साष्टांग नमस्कार घालण्यासाठी येतात. आता, कोणताही अमेरिकन मंत्री आपल्या पंतप्रधानांपेक्षा जास्त महत्त्वाचा आहे. अमेरिकन मंत्री अंबानींसोबत थेट तेल शुद्धीकरण व्यवसायावर चर्चा करत आहेत, तर आपले पेट्रोलियम मंत्री आपल्या अंतर्वस्त्राच्या दोऱ्या बांधण्यात व्यस्त आहेत. याच मंत्र्याला पुन्हा मध्य प्रदेशातून राज्यसभेत पाठवण्याची तयारी सुरू आहे. कदाचित आता तो संपूर्ण सरकारला दोऱ्या कशा बांधायच्या हे शिकवेल. या संघी राष्ट्रीय समलैंगिकतेच्या युगात, दोऱ्या बांधणे ही सर्वात मोठी कला आहे. जो कोणी या कलेत पारंगत होतो, त्याने जणू संपूर्ण सरकारलाच बांधून ठेवले आहे. आता, योग दिवसानंतर, या सरकारने 'नाद बंधो दिवस' सुद्धा साजरा करायला हवा.

     आता, या सरकारने एक माफिया मंत्रालय सुद्धा स्थापन करायला हवे. जनता देश विकण्याच्या विरोधात आहे. श्रीमंत लोक श्रीमंतांवर कर लावण्याच्या विरोधात आहेत. पण कोणताही माफिया माफिया कर लावण्यास विरोध करणार नाही. देशाची संपत्ती उघडपणे लुटा आणि एक छोटा कर भरा. ही लूट कायदेशीररित्या लागू केली जाईल आणि नरेंद्र कुमार सिंह, धर्मेंद्र चौहान, नरेंद्र शर्मा, सुभेदार सिंह कुशवाह, प्रसन्न सिंह बघेल, महेंद्र बागडी, हरिकेश गुर्जर, दिलीप पुरी—ही केवळ मध्य प्रदेशातील काही नावे आहेत—यांसारख्या अधिकाऱ्यांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे प्राण वाचतील. माफियाला पकडण्याचा कोणताही त्रास होणार नाही, किंवा त्यांना शिक्षा देण्याचा कोणताही प्रयत्न होणार नाही. जी काही लूट होईल ती कायदेशीर असेल, एक प्रथम श्रेणीची लूट.

     सरकारचा खजिना वाढेल, नेते समृद्ध होतील आणि विकसनशील भारत आणखी एक पाऊल पुढे टाकेल. सरकार कदाचित वाटचाल करत राहील, पण देशाला पुढे जायलाच हवे.

     हीच सर्वात मोठी समस्या आहे. देशाला पुढे जायचे आहे, आणि विरोधी पक्ष त्याला गळ्याला धरून मागे खेचत आहे. देशाला मागे खेचणे म्हणजे अराजकता. अशी अराजकता लोकशाहीला धोका निर्माण करते. संघी टोळीसमोर सर्वात मोठी समस्या ही आहे की लोकशाही वाचवायची की तिला पुढे न्यायचे! सध्या तरी, त्यांनी लोकशाही वाचवण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी, ते देशाला पुढे नेण्याचे काम २०४७ पर्यंत पुढे ढकलू शकतात. आता, लोकशाही वाचवण्यासाठी, ते स्वतःही विरोधी पक्षाच्या अराजकतेविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. गृहमंत्री अमित शाह स्वतः खांद्यावर तिरंगा घेऊन या मोर्चाचे नेतृत्व करत आहेत. ज्या तिरंग्याला संघी टोळीने नेहमीच अशुभ मानले आहे, तोच तिरंगा गृहमंत्री वाहून नेण्यास भाग पडले आहेत. त्यांचे मन भगवे आहे, पण त्यांनी हातात तिरंगा धरला आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी पप्पू आणखी किती पराक्रम करेल कोणास ठाऊक! गेल्या १२ वर्षांत ज्यांच्या पायांना धूळही लागलेली नाही, ते गृहमंत्री आता रस्त्यावर फिरत आहेत. का? लोकशाही वाचवण्यासाठी नाही का?

     लोकशाही वाचवण्यासाठी मोदी, शाह आणि भागवत यांना वाचवणे आवश्यक आहे. या त्रिकुटाला वाचवण्यासाठी ज्ञानेश कुमार यांना वाचवणे आवश्यक आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्याच खांद्यावर संघ-भाजपने लोकशाही टिकवली आहे; नाहीतर, दुसऱ्या कोणामध्येही तेवढी ताकद आली नसती. ज्ञान कुमार यांनीच १३.५ कोटी घुसखोरांना हाकलून लोकशाहीला नवसंजीवनी दिली. नाहीतर, या घुसखोरांनी आणि देशद्रोह्यांनी लोकशाही पूर्णपणे उद्ध्वस्त केली असती. म्हणून, संघी टोळीने लोकशाहीला नवसंजीवनी देणाऱ्या ज्ञान कुमार यांचा जीव वाचवण्याचे पवित्र कार्य हाती घेतलेच पाहिजे. मग त्यासाठी जैनजींना मारहाण करावी लागो किंवा त्यांच्या दुष्कृत्यांना आजीवन अभय देणारा कायदा करावा लागो. जर ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही, तर ते राजीनामा देणार नाहीत आणि संसदेत या विषयावर कोणतीही चर्चा होणार नाही.

     भाजपच्या राजवटीत राजीनामे होत नाहीत. राजीनाम्यांचा अभाव हीच लोकशाहीच्या संरक्षणाची हमी आहे. या सरकारमधील केवळ एका राजीनाम्याने विरोधकांचे धैर्य इतके वाढले आहे की, ते आता सत्तापालटाची घोषणा देत संपूर्ण सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यास तयार आहेत. हे लोकशाहीच्या कमकुवतपणाचे लक्षण आहे. सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी करणे म्हणजे लोकशाहीच्या राजीनाम्याची मागणी करणे होय. लोकशाहीच्या नावाखाली इंडिया ग्रुप संपूर्ण देशाची फसवणूक करत आहे. ही अराजकता आहे.

     भाजप म्हणजे देश म्हणजे लोकशाही—हा संघ-भाजपचा मूळ मंत्र आहे. पण इंडिया ग्रुप हे स्वीकारायला तयार नाही. या देशात पप्पूंची लोकशाही निर्वासितांच्या लोकशाहीपेक्षा वेगळी आहे. पप्पूंच्या लोकशाहीला या देशातील लोकांसाठी एक व्यवस्था हवी आहे, म्हणूनच ती दिल्लीतील रामलीला मैदानावर जाहीर निदर्शनाद्वारे घटनात्मक मार्गाने सत्तापालटाची मागणी करत आहे. संघ-भाजपच्या लोकशाहीला जनता स्वतःच्या व्यवस्थेसाठी हवी आहे, म्हणूनच ती १३ ते १४ कोटी लोकांना त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवते आणि अशा घृणास्पद कृत्यासाठी, अराजकतेविरुद्ध लढण्याचे नाटक करत रस्त्यावर उतरते. हे एक असे नाटक आहे ज्याचा जनतेशी काहीही संबंध नाही आणि ज्याचा एकमेव उद्देश आपल्या फॅसिस्ट व्यवस्थेला जनतेच्या रोषापासून वाचवणे हा आहे. त्यांची जीभ वाकडी आहे, म्हणूनच ते फॅसिझमला लोकशाही म्हणतात. त्यामुळेच, ते जनतेने धारण केलेल्या ध्वजांना लक्ष्य करतात आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली मुली व महिलांवर लैंगिक अत्याचार करतात. वास्तविक पाहता, संघी टोळीला देशात माफिया राजवट हवी आहे, जिथे रामाच्या नावाखाली लूटमार करण्याची पूर्ण मुभा असेल. गेल्या १२ वर्षांपासून, ते लोकशाहीच्या नावाखाली जनतेला उद्ध्वस्त करण्याचे राजकारण करत आहेत आणि या अराजकतेला सुशासन व रामराज्य म्हणतात.

     पण लोकशाही टिकली तरच जनता टिकेल. भारताची लोकशाही बाबासाहेबांच्या संविधानात श्वास घेते. म्हणूनच, इंडिया ग्रुपचे सर्व पप्पू केवळ लोकशाही वाचवण्यासाठीच नव्हे, तर जनतेला वाचवण्यासाठीही लढत आहेत. फॅसिस्ट अराजकतेविरुद्धची ही लढाई संसदेच्या आत आणि रस्त्यांवरही लढली जात आहे. संघी गटात ५६ इंची शांतता पसरली आहे. प्रत्येकजण आपापले दोर बांधण्यात व्यस्त आहे. एपस्टाईनच्या फाईल्समध्ये अडकलेल्या त्याच दोराला रामलीलेतील जनसागराला बांधायचे त्यांना वाटते. पप्पूंच्या नेतृत्वाखाली, या देशातील जनता आपली लोकशाही वाचवण्यासाठी लढत आहे, कारण त्यांना माहित आहे की लोकशाही टिकली तरच त्यांचे अस्तित्व टिकेल.

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेशी संलग्न असलेल्या छत्तीसगड किसान सभेचे उपाध्यक्ष आहेत. संपर्क: ९४२४२-३१६५०)