डॉ. महेंद्र धावडे, संस्थापक अध्यक्ष, बलीराजा पार्टी 

     सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि CJI ही Master of the Roster हैं। इसका अर्थ है कि बेंच गठन और मामलों का आवंटन CJI के अधिकार क्षेत्र में आता है।2017 के Campaign for Judicial Accountability and Reforms v. Union of India मामले में कोर्ट ने कहा कि कोई भी बेंच CJI को यह निर्देश नहीं दे सकती कि किसी अन्य बेंच में कौन-से न्यायाधीश बैठेंगे।इसी तरह 2018 के Shanti Bhushan v. Supreme Court of India मामले में भी कोर्ट ने CJI के रोस्टर अधिकार को बरकरार रखा।

रोस्टर पर आलोचना

     पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अभय एस. ओका ने अक्टूबर 2026 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक उचित और स्वचालित रोस्टर सिस्टम होना चाहिए, जिससे CJI के मैनुअल हस्तक्षेप की संभावना खत्म हो।उनका तर्क था कि रोस्टर का मूल उद्देश्य यही है कि मामलों की लिस्टिंग में किसी व्यक्तिगत हस्तक्षेप की गुंजाइश न रहे। उन्होंने कहा कि एक बार रोस्टर बन जाए, तो CJI को उसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होना चाहिए।

रोस्टर पर पुराना विवाद

     2018 में चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि CJI “Master of the Roster” हैं, लेकिन वे “पहले बराबरों में पहले” हैं, किसी अधिकारी से अधिक नहीं।उनका तर्क था कि रोस्टर बनाने की शक्ति का उद्देश्य न्यायालय का कुशल संचालन है, किसी न्यायाधीश पर वरिष्ठता का प्रभाव डालना नहीं।

रोस्टर और जमानत का संबंध

     जमानत या आपराधिक मामलों में यह महत्वपूर्ण है कि मामला किस बेंच को गया। इसलिए रोस्टर प्रणाली की पारदर्शिता से न्यायिक परिणाम प्रभावित हो सकते।

राजनीतिक और संवेदनशील मामले जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास जाने का मुख्य कारण

     Master of the Roster प्रणाली है, जिसमें CJI तय करते हैं कि कौन-सा मामला किस बेंच को जाएगा। लेकिन इसके पीछे कई और कारण भी थे, जिन पर विवाद हुआ।Master of the Roster का असर सुप्रीम कोर्ट में CJI ही तय करते हैं कि कौन-सा मामला किस बेंच को जाएगा। इस शक्ति को Master of the Roster कहा जाता है।

     CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल में कई राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले जस्टिस त्रिवेदी की बेंच को भेजे गए। इसमें उमर खालिद की जमानत याचिका, UAPA से जुड़े मामले और अन्य मामले शामिल थे।

नियमों से विचलन का आरोप

     सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, मामला आमतौर पर उसी वरिष्ठ जज के पास रहना चाहिए जिसके पास वह पहले था, या उस जज के पास जो समान मामला सुन रहा हो।लेकिन कई मामलों में जस्टिस त्रिवेदी को मामले भेजे गए, जबकि वे उस विषय में वरिष्ठ नहीं थीं या पहले से संबंधित मामला उनके पास नहीं था। इसे “नियमों के विपरीत” बताया गया।

उमर खालिद बेल

     उमर खालिद की जमानत याचिका पहले जस्टिस ए.एस. बोपन्ना के पास थी। बाद में उसे जस्टिस त्रिवेदी की बेंच में भेजा गया, जिसके लिए स्पष्ट औचित्य नहीं दिया गया।इसी तरह UAPA से जुड़े कुछ याचिकाएँ, जो पहले CJI की बेंच में थीं, बाद में जस्टिस त्रिवेदी को भेजी गईं, जिससे कई वरिष्ठ जजों को छोड़ दिया गया।

वकीलों की आपत्ति

     वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ और रजिस्ट्री को पत्र लिखकर इस “मनमाने” आवंटन का विरोध किया।

     उनका तर्क था कि ऐसे आवंटन से न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।

CJI चंद्रचूड़ का जवाब

     CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि जमानत से जुड़े मामले हर बेंच के पास आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सबसे अधिक आपराधिक मामले आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मामलों का आवंटन कंप्यूटर द्वारा यादृच्छिक (random) तरीके से होता है।लेकिन आलोचकों ने कहा कि कई मामलों में यह “random” आवंटन नियमों के विपरीत था।

जस्टिस त्रिवेदी की पृष्ठभूमि

     जस्टिस बेला त्रिवेदी पहले गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में लॉ सेक्रेटरी थीं। इस पृष्ठभूमि को लेकर कुछ लोगों ने उनके प्रति राजनीतिक संदिग्धता जताई।लेकिन यह केवल “पर्सेप्शन” (धारणा) है; इसका सीधा प्रमाण नहीं है कि उन्हें जानबूझकर राजनीतिक मामले दिए गए।राजनीतिक और संवेदनशील मामले जस्टिस त्रिवेदी के पास जाने का मुख्य कारण CJI की Master of the Roster शक्ति थी, जिसका उपयोग कई मामलों में नियमों के विपरीत माना गया।

     इसके पीछे वकीलों की आपत्तियाँ, नियमों से विचलन के आरोप, और जस्टिस त्रिवेदी की पृष्ठभूमि जैसे कारण भी थे। लेकिन इसे “जानबूझकर” कहने के लिए सीधा प्रमाण नहीं है; यह मुख्यतः “पर्सेप्शन” और “आरोप” का मुद्दा है।

     भारत के सर्वोच्च न्यायालय में Master of the Roster का अर्थ है—मुख्य न्यायाधीश (CJI) का मामलों को बेंचों को आवंटित करने का अधिकार। दूसरी ओर, “Bail is the rule, jail is the exception” का सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 से जुड़ा है। दोनों विषय न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और नागरिक अधिकारों से गहराई से जुड़े हैं।

मुख्य चिंताएँ

१)मामलों का आवंटन पारदर्शी मानदंडों से होना चाहिए।

२)बड़े या संवैधानिक महत्व के मामलों को बड़ी बेंच में भेजने का निर्णय समय पर होना चाहिए।

३)CJI के पास यह शक्ति “विश्वास में” होती है, निजी विवेकाधिकार नहीं।

४)रोस्टर का उपयोग किसी पक्ष को लाभ या हानि पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए।

     2018 में तत्कालीन CJI दीपक मिश्रा के कार्यकाल में इस व्यवस्था को लेकर गंभीर विवाद हुआ था और चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने सार्वजनिक रूप से चिंता जताई थी। इसके बाद से Master of the Roster पर पारदर्शिता की मांग लगातार बढ़ी है।

“Bail is the rule, jail is the exception”

     यह सिद्धांत भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि जब तक अपराध सिद्ध न हो, व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाए; इसलिए जेल अपवाद है और जमानत सामान्य नियम है।

     यह सिद्धांत अनुच्छेद 21 से निकलता है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है।

जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का मानना

     सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि “bail is the rule, jail is the exception” केवल नारा नहीं, बल्कि संवैधानिक सिद्धांत है।2024 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सिद्धांत UAPA जैसे विशेष कानूनों में भी लागू होता है, बशर्ते संबंधित कानून की शर्तें पूरी हों।कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोप चाहे कितने भी गंभीर हों, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह कानून के अनुसार जमानत का प्रार्थना पत्र देखे। यदि योग्य मामलों में जमानत से इनकार किया जाए, तो यह अनुच्छेद 21 के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।Master of the Roster और Bail का संबंध

     यदि किसी जमानत या अपराध से जुड़े मामले को किस बेंच को सौंपा जाए, तो उसके परिणाम पर असर पड़ सकता है। इसलिए Master of the Roster की भूमिका न्यायिक निष्पक्षता में महत्वपूर्ण है।

सुधार के सुझाव

१)रोस्टर आवंटन के लिए स्पष्ट और सार्वजनिक मानदंड हों।

२)बड़े मामलों को बड़ी बेंच में भेजने की समय-सीमा तय हो।

३)जमानत मामलों में न्यायालय अनुच्छेद 21 को केंद्र में रखे।

४)विशेष कानूनों में भी जमानत के अधिकार को केवल औपचारिकता न बनने दिया जाए।

५)Master of the Roster की शक्ति का उपयोग न्याय प्रशासन हेतु हो, राजनीतिक या व्यक्तिगत प्रभाव हेतु नहीं।

भरोसे पर सर्वे का असर

न्यायव्यवस्था पर जनता का भरोसा कम होने के मुख्य कारण हैं—लंबी पेंडिंग, महंगी और जटिल प्रक्रिया, पारदर्शिता की कमी, नियुक्तियों पर सवाल, बराबरी की धारणा और त्वरित न्याय की कमी। ये कारण अकेले-अकेले नहीं, बल्कि मिलकर नागरिकों के भरोसे को प्रभावित करते हैं।

लंबी पेंडिंग और देरी

भारत में करीब 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं—जिला अदालतों में लगभग 4.96 करोड़, हाईकोर्ट में 62.6 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 81,015 मामले।

इस देरी का सीधा असर यह है कि न्याय मिलने में सालों लगते हैं, जिससे आम नागरिक को लगता है कि “न्याय देर से मिलना न्याय से इनकार” जैसा है।

महंगी और जटिल प्रक्रिया

मुकदमा लड़ना महंगा, लंबा और तकनीकी होने से गरीब, मजदूर, किसान और छोटे व्यापारी न्याय तक पहुंचने में कठिनाई महसूस करते हैं।वकील की फीस, यात्रा, दस्तावेज, तारीखें और बार-बार तारीख बढ़ना—ये सब आम नागरिक के लिए बोझ बनते हैं।

पारदर्शिता की कमी

न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, शिकायतों की प्रक्रिया और बेंच-आवंटन (roster) में पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता बढ़ी है।खासकर कॉलेजियम प्रणाली, नियुक्तियों में देरी, और रोस्टर में मैनुअल हस्तक्षेप की आशंका—ये सब भरोसे को कमजोर करते हैं।

नियुक्तियों पर सवाल

कई वकील और शोधकर्ता मानते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता कम है और राजनीतिक प्रभाव की आशंका रहती है।सरकार और कॉलेजियम के बीच टकराव, रिकॉमेंडेशन की देरी, और रिपोर्ट की अपारदर्शिता—ये सब भरोसे को कमजोर करते हैं।

बराबरी की धारणा

आम नागरिकों को अक्सर लगता है कि राजनीतिक रूप से प्रभावशाली या धनी लोगों को आसान जमानत, तेज सुनवाई या प्रक्रियागत सुविधा मिलती है, जबकि आम आदमी को लंबी प्रक्रिया और देरी झेलनी पड़ती है।यह “धारणा” भी भरोसे को कमजोर करती है, चाहे वास्तविकता में सबके लिए नियम समान हों या नहीं।

त्वरित न्याय की कमी

जब विचारण में सालों लगते हैं, तो न्याय “देर से मिलना” बन जाता है, जो अनुच्छेद 21 के त्वरित न्याय के अधिकार के विपरीत माना जाता है।यह खासकर जमानत, अपराध, और राजनीतिक मामलों में ज्यादा महसूस होता है।

डिजिटल और प्रशासनिक दिक्कतें

ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, और डिजिटल रिकॉर्ड जैसी पहलों में भी तकनीकी दिक्कतें, प्रशिक्षण की कमी और जवाबदेही की कमी देखी जाती है।

इससे आम नागरिक को लगता है कि सिस्टम “टेक्नोलॉजी से आगे” नहीं बढ़ रहा।

भरोसे पर सर्वे का असर

     2025 के एक सर्वे में सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा 49% था, जबकि न्यायपालिका पर भरोसा कम होने की बात भी सामने आई।यह दिखाता है कि भरोसा “सामान्य” है, लेकिन “मजबूत” नहीं।

     न्यायव्यवस्था पर भरोसा कम होने के मुख्य कारण हैं—पेंडिंग, महंगाई, पारदर्शिता की कमी, नियुक्तियों पर सवाल, बराबरी की धारणा, और त्वरित न्याय की कमी।इन सबका समाधान तभी संभव है जब न्यायपालिका तेज, सस्ती, पारदर्शी और जवाबदेह बने। जो कोर्ट के सामने सभी झुकते है उसपर गंभीर सवाल खडे होने की संभावना बडी है ।

कोर्ट में बदसलूकी और अनुशासनहीनता की घटना

     कोर्ट में बदसलूकी और अनुशासनहीनता की घटनाएँ बढ़ने के कई कारण हैं—वकील-जज तनाव, वीडियो वायरल होना, राजनीतिकरण, तनावपूर्ण माहौल, और जवाबदेही की कमी। यह केवल “बढ़ती घटनाएँ” नहीं, बल्कि अधिक दृश्यमानता भी है।

क्यों बढ़ रही है बदसलूकी ?

१)वकील-जज तनाव: कई मामलों में वकील और जज के बीच टकराव होता है, जो बदसलूकी में बदल जाता है।

२)वीडियो वायरल होना: पहले भी ऐसी घटनाएँ होती थीं, लेकिन अब वीडियो वायरल होने से वे ज्यादा दिखती हैं।

३)राजनीतिकरण: राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में वकील और जज के बीच तनाव ज्यादा होता है।

४)जवाबदेही की कमी: जब शिकायतों की प्रक्रिया कमजोर हो, तो बदसलूकी बढ़ती है।

५)तनावपूर्ण माहौल: लंबी पेंडिंग, देरी, और दबाव से माहौल तनावपूर्ण बनता है।

हाल के उदाहरण

१)अलाहाबाद हाईकोर्ट (अक्टूबर 2026): वकीलों ने कोर्टरूम में तोड़फोड़ की, कुर्सियाँ फेंकीं, और कोर्ट स्टाफ पर हमला किया।

२)बॉम्बे हाईकोर्ट (अक्टूबर 2026): दो वकीलों ने जज को धमकी दी, जिसके लिए उन्हें कंटेम्प्ट में दोषी ठहराया गया।

३)कर्नाटक हाईकोर्ट (नवंबर 2026): कोर्टरूम में हंगामा करने पर कंटेम्प्ट केस शुरू किया गया।

४)CJI पर जूता फेंकना (अक्टूबर 2026): एक व्यक्ति ने CJI पर जूता फेंका, जिसके बाद उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया।

यह अभी तय नहीं है कि घटनाएँ वास्तव में बढ़ी हैं या सिर्फ वीडियो वायरल होने से ज्यादा दिख रही हैं।लेकिन यह स्पष्ट है कि ऐसी घटनाएँ अब ज्यादा दिखती हैं और जनता के भरोसे पर असर डालती हैं।

जब कोर्ट में बदसलूकी होती है, तो:आम नागरिक को लगता है कि न्याय “सुरक्षित” नहीं है।वकील और जज के बीच भरोसा कम होता है।न्याय प्रक्रिया में देरी और अनिश्चितता बढ़ती है। जनता का भरोसा कमजोर होता है।