आश्वासनांचा पाऊस, पण शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच !
लेखक - डॉ. राजेंद्र मुरलीधर सानप, सदस्य - महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ
महाराष्ट्रातील शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे त्याचे जीवन दिवसेंदिवस अधिक कठीण होत आहे. कधी पावसाचा खंड, कधी अतिवृष्टी, तर कधी पावसाअभावी पिकांचे नुकसान, अशा संकटांच्या चक्रात शेतकरी अडकला आहे. अशा वेळी सरकारने शेतकऱ्यांना आधार देणे अपेक्षित असते. परंतु, दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळत नसेल, तर सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे आज एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर येतो- सरकार दुष्काळग्रस्तांना खरोखर मदत करत आहे की केवळ आश्वासनांच्या माध्यमातून त्यांची दिशाभूल होत आहे ?
घोषणांचा गाजावाजा, प्रत्यक्ष मदतीचे काय?
दुष्काळाचे संकट निर्माण झाले की सरकारी पातळीवर बैठका होतात. पंचनामे करण्याचे आदेश दिले जातात. मदतीची घोषणा होते. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई, पीकविमा, पाणीपुरवठा, जनावरांसाठी चारा आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्याची आश्वासने दिली जातात. प्रसारमाध्यमांमधून या घोषणांचा गाजावाजा होतो.
परंतु खरा प्रश्न असा आहे की या घोषणा प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात?
ज्या शेतकऱ्याचे पीक जळून गेले आहे, ज्याच्या विहिरीने तळ गाठला आहे, ज्याच्या जनावरांसाठी चारा उपलब्ध नाही आणि ज्याच्या घरात दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे, त्याला घोषणांनी दिलासा मिळणार आहे का ?
शेतकऱ्याला मदतीच्या घोषणेपेक्षा प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीची गरज असते. त्याला आश्वासनांपेक्षा पाणी हवे असते. त्याला कागदोपत्री योजनांपेक्षा शेतात उभे राहण्यासाठी आधार हवा असतो.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जखमेवर आश्वासनांची फुंकर घालून सरकार आपली जबाबदारी पूर्ण करू शकत नाही.
दुष्काळ म्हणजे केवळ पाऊसन पडणे नव्हे. दुष्काळ म्हणजे शेतकऱ्याच्या संपूर्ण कुटुंबावर कोसळणारे आर्थिक आणि सामाजिक संकट होय.
शेतकरी बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरीसाठी कर्ज घेतो. मोठ्या आशेने पेरणी करतो. पाऊसपडेल, पीक चांगले येईल आणि कर्जाची परतफेड करता येईल, अशी त्याची अपेक्षा असते. मात्र, पावसाने दगा दिला की त्याच्या सर्व अपेक्षा धुळीस मिळतात.
पीक वाया जाते, उत्पादन घटते. बाजारपेठेतून मिळणारे उत्पन्न कमी होते. दुसरीकडे, बँकेचे कर्ज, खासगी कर्ज, मुलांचे शिक्षण, घरखर्च यांसारख्या खर्च प्रश्नचिन्ह होवुन पुढे उभा राहतात. अशा परिस्थितीत सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक असते. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत, कर्जाबाबत दिलासा, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे ही अत्यंत महत्त्वाची कामे आहेत.
मात्र, मदतीसाठी शेतकऱ्याला वारंवार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असतील, कागदपत्रांसाठी धावपळ करावी लागत असेल आणि पात्र असूनही मदत मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होणारच.
पंचनामे आणि निकषांच्या कचाट्यात अडकलेला शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्याला शासकीय मदतीची अपेक्षा असते. परंतु मदत मिळविण्याच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी येऊ शकतात. नुकसान नोंदविण्यात झालेल्या चुका, जमिनीच्या नोंदींमधील त्रुटी, ई-पीक पाहणीशी संबंधित अडचणी, बँक खात्यांतील विसंगती किंवा पात्रतेच्या निकषांमुळे काही शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती असते.
सरकारने मदत देण्यासाठी नियम बनविणे चुकीचे नाही. मात्र, नियमांचा उद्देश गरजू व्यक्तीपर्यंत मदत पोहोचविणे हा असला पाहिजे; मदतीपासून लोकांना दूर ठेवणेहा नव्हे. एखादा शेतकरी खरोखरच दुष्काळामुळे उद्ध्वस्त झाला असेल, तर त्याला तांत्रिक त्रुटींमुळे मदत नाकारली जाणार नाही, याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यायला हवी. नैसर्गिक आपत्ती शेतकऱ्याला उद्ध्वस्त करते; त्यानंतर सरकारी यंत्रणेच्या दिरंगाईने त्याचेदुःख अधिक वाढता कामा नये.
पीकविमा: शेतकऱ्यांना खरा आधार मिळतो का ?
पीकविमा ही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची संरक्षणव्यवस्था आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास या योजनेतून आर्थिक मदत मिळण्याची अपेक्षा असते.
परंतु, विम्याचे नियम, नुकसान नोंदविण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि भरपाईच्या पात्रतेबाबत शेतकऱ्यांना अनेकदा प्रश्न पडतात.
ज्या शेतकऱ्याने विम्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्याला नुकसान झाल्यानंतर भरपाईबाबत स्पष्ट माहिती मिळाली पाहिजे. त्याचा दावा कोणत्या टप्यावर आहे, भरपाई मंजूर झाली आहे की नाही आणि नाकारली असल्यास त्याचे कारण काय आहे, हे समजण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला असला पाहिजे.
पीकविम्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढवून प्रत्यक्षात त्यांना मदत मिळण्यात अडथळे निर्माण होत असतील, तर त्या व्यवस्थेची पारदर्शक चौकशी होणे आवश्यक आहे.
मात्र, सर्व शेतकऱ्यांना विम्याची भरपाई मिळत नाही किंवा सरकार जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी संबंधित आकडेवारीव प्रकरणांची तपासणी आवश्यक आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील पाणीप्रश्न कधी सुटणार ?
महाराष्ट्रातील अनेक ग्रामीण भागांत पाण्याचा प्रश्न हा केवळ उन्हाळ्यापुरता मर्यादित राहत नाही. पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याची व्यवस्थाही ग्रामीण जीवनातील मूलभूत आव्हाने आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, चारा उपलब्ध करून देणे आणि आवश्यक ठिकाणी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे महत्त्वाचे असते. परंतु, प्रत्येक वर्षी दुष्काळ निर्माण झाल्या नंतरच उपाययोजना करण्याऐवजी दीर्घकालीन नियोजनाची गरज आहे. जलसंधारण, शेततळी, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, भूजल पुनर्भरण, स्थानिक जलस्रोतांचे संवर्धन आणि पाण्याचा काटकसरीने वापरया उपाययोजनांना प्राधान्य दिले पाहिजे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना पुरेशा नाहीत. पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी गावपातळीवर नियोजन आणित्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
प्रश्न एवढाच आहे की दुष्काळाच्या संकटातून कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी किती ठोस काम केले जात आहे आणि त्याचे परिणाम सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत आहेत का ?
शेतकऱ्यांच्या वेदना सरकारपर्यंत पोहोचतात का ?
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलने होतात, निवेदने दिली जातात आणि विविध मागण्या मांडल्या जातात. मात्र, या मागण्यांवर निर्णय घेण्यास विलंब होत असेल, तर शेतकऱ्यांमधील असंतोष वाढणे स्वाभाविक आहे. शेतकरी सरकारकडे कोणतीही अवास्तव मागणी करत नाही. त्याला आपल्या कष्टाचा योग्य मोबदला, संकटाच्या काळात आर्थिक आधार आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी आवश्यक सुविधा हव्या आहेत.
दुष्काळग्रस्तांना मदत देताना कोणत्याही राजकीय भेदभावाला स्थान नसावे. मदतीचे वाटप पारदर्शक असावे. कोणत्या गावाला किती मदत मिळाली, किती शेतकरी पात्र ठरले, किती जणांना प्रत्यक्ष पैसे मिळाले आणि किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याची माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे. लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. सरकारनेही त्या प्रश्नांची उत्तरे देणे ही आपली जबाबदारी मानली पाहिजे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना खरा दिलासा देण्यासाठी सरकारने काही ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
१. तातडीने आर्थिक मदत :
पात्र दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना नियमानुसार मंजूर मदत विनाविलंब मिळावी.
२. पारदर्शक पंचनामे :
नुकसान नोंदविताना कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही, याची खात्री करावी.
३. पीकविम्याबाबत स्पष्टता :
विम्याचे दावे, मंजूर भरपाई आणि प्रलंबित प्रकरणांची माहिती शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध करून द्यावी.
४. कर्जाबाबत दिलासा:
संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना लागू असलेल्या कर्जविषयक सवलती आणि इतर मदत योजनांचा लाभ वेळेवर मिळवून द्यावा.
५. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था :
दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करून त्याची नियमित अंमलबजावणी करावी.
६. जनावरांसाठी चाराः
पशुधनाचे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी चारा उपलब्ध करून द्यावा.
७. रोजगाराच्या संधी : ग्रामीण
भागातील मजूर आणि शेतमजुरांना रोजगाराच्या उपलब्ध योजनांचा लाभ मिळेल, याची काळजी घ्यावी.
८. जबाबदारी निश्चित करावी: मदतवाटपात अनियमितता, निष्काळजीपणा किंवा पात्र लाभाथ्यांना जाणीवपूर्वक वगळल्याचे आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी. या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर सरकारवरील जनतेचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल.
दुष्काळग्रस्तांना मदत मिळण्यात दिरंगाई होत असेल किंवा पात्र शेतकऱ्यांना अन्यायकारक पद्धतीने वगळले जात असेल, तर तातडीने त्या त्रुटींवर सरकारने उपाययोजना करायला हव्यात. त्याचवेळी, फसवणुकीचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे आणि संबंधित आकडेवारीही आवश्यक आहे. आज गरज आहे ती शेतकऱ्यांच्या वेदना समजून घेऊन त्यांच्या हक्काची मदत वेळेवर पोहोचविण्याची.
शेतकरी हा केवळ निवडणुकीच्या काळातील मतदार नाही; तो देशाच्या अन्नसुरक्षेचा आधार आहे. त्याच्या संकटाकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या भविष्याकडे दुर्लक्ष करणे होय. सरकारनेहे लक्षात ठेवले पाहिजे की शेतकऱ्यांना भाषणांनी पोट भरता येत नाही, घोषणांनी शेत हिरवेगार होत नाही आणि आश्वासनांनी विहिरीत पाणी येत नाही.
दुष्काळग्रस्तांना मदतीचे आश्वासन नको, तरवेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने प्रत्यक्ष मदत हवी. कारण शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा केवळ शेतीचा प्रश्न नाही, तर तो त्यांच्या जगण्याचा, सन्मानाचा आणि भविष्याचा प्रश्न आहे!
लेखक - डॉ. राजेंद्र मुरलीधर सानप
सदस्य - महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ
इंद्रप्रस्थ कॉलनी नगर रोड बीड मो.नं. ९४२००१९५९७