डॉ. महेंद्र धावडे, संस्थापक अध्यक्ष, बळीराजा पार्टी 

     महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी हा गंभीर सामाजिक प्रश्न बनला आहे. महिलांविरुद्धचे गुन्हे, बालकांवरील अत्याचार, सायबर फसवणूक, आर्थिक गुन्हे आणि चोरी यांची नोंद मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मात्र नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची संख्या वाढली म्हणजे प्रत्यक्ष गुन्हेगारी तितक्याच प्रमाणात वाढलीच असे नाही; जनजागृती, ऑनलाइन तक्रारव्यवस्था आणि पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्याचे वाढलेले प्रमाण यांचाही त्यावर परिणाम होत आहे.महाराष्ट्र औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत असला तरी गुन्हेगारीच्या आकडेवारीनुसार राज्याची स्थिती चिंताजनक आहे; दंगे, सायबर क्राइम, आर्थिक गुन्हे आणि काही हिंसक अपराधांमध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल किंवा वरच्या क्रमांकावर आहे. 

NCRB आकडेवारी

     महाराष्ट्राचे गुन्हेगारीतील स्थान

१)दंगे (Riots): 2022 मध्ये महाराष्ट्रात 8,218 दंग्यांचे प्रकरणे नोंदवली गेली, जी देशात सर्वाधिक आहेत.

२)IPC अंतर्गत एकूण गुन्हे: 2022 मध्ये महाराष्ट्रात 3,74,038 IPC गुन्हे नोंदवले गेले; उत्तर प्रदेशानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर.

३)हत्या (Murder): 2022 मध्ये 2,295 हत्या; देशात तिसऱ्या क्रमांकावर (UP आणि Bihar नंतर).

४)दुष्कर्म/लैंगिक अत्याचार: 2022 मध्ये दुष्कर्म प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र चौथ्या स्थानावर होता.

५)आर्थिक गुन्हे (Economic crimes): मुंबईत 2022 मध्ये 6,960 आर्थिक गुन्ह्यांची नोंद—कोणत्याही महानगरापेक्षा जास्त.

६)सायबर क्राइम: मुंबईत सायबर गुन्ह्यांची संख्या 2021 च्या 2,883 वरून 2022 मध्ये 4,724 पर्यंत वाढली.

७)राज्याविरुद्धचे गुन्हे (Crimes against State): 2023 मध्ये या प्रकारात घट दिसली (169 प्रकरणे), परंतु पर्यावरण संबंधी गुन्हे 2021 (1,094) → 2022 (2,478) → 2023 (4,854) असे झपाट्याने वाढले.

८)आत्महत्या: महाराष्ट्रात शेतकरी आणि विद्यार्थी आत्महत्यांचे प्रमाण उच्च असल्याचे अहवालात नमूद आहे; 2023 मध्ये देशातील एकूण 1.71 लाख आत्महत्यांपैकी महाराष्ट्राचा वाटा लक्षणीय आहे.[maharashtratimes]

गुन्हेगारीच्या दृष्टीने विश्लेषण

१)अधोगतीचे संकेत: दंगे, सायबर/आर्थिक गुन्हे, आणि पर्यावरण गुन्ह्यांमधील वाढ, तसेच काही हिंसक गुन्ह्यांमध्ये उच्च रँक हे “सामाजिक सुरक्षा आणि कायद्याचे राज्य” या दृष्टीने चिंता दर्शवतात.

२)प्रगतीचे संकेत: “राज्याविरुद्धचे गुन्हे” (जसे की दहशतवाद/राजद्रोह स्वरूपाचे काही प्रकार) 2021–2023 दरम्यान घटले आहेत; हे काही बाबतीत स्थिरतेचे लक्षण मानले जाऊ शकते.

३)महत्त्वाचा संदर्भ: गुन्ह्यांची संख्या वाढणे नेहमीच “गुन्हेगारी वाढली” असे नसते; अनेकदा नोंदणी (reporting) सुधारणे, पोलिसांची संवेदनशीलता, आणि डिजिटल प्रक्रियेमुळे आकडे वाढतात. तरीही, दंगे आणि सायबर/आर्थिक गुन्ह्यांमधील वाढ लक्षणीय आहे.

मुख्य चिंतांचे क्षेत्र (Crime-wise)

१)दंगे/सामुदायिक हिंसाचार: सामाजिक सौहार्द आणि राजकीय/सामाजिक तणावांचा परिणाम.

२)सायबर व आर्थिक गुन्हे: डिजिटल व्यवहार, ऑनलाइन फसवणूक, बँकिंग फ्रॉड—विशेषतः मुंबईसारख्या आर्थिक केंद्रात.

३)महिलांवरील गुन्हे: दुष्कर्म, छळ, आणि लैंगिक अत्याचारांची उच्च संख्या सामाजिक सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते.

४)पर्यावरण गुन्हे: 2021–2023 मध्ये तीव्र वाढ; यामध्ये बेकायदेशीर उत्खनन, प्रदूषण, वन्यजीव गुन्हे इ. असू शकतात.

५)आत्महत्या: शेतकरी आणि विद्यार्थी गटांमध्ये उच्च प्रमाण; हे केवळ गुन्हेगारी नाही, पण सामाजिक-आर्थिक संकटाचे लक्षण आहे.

गुन्हेगारीची कारणे आणि उपाय

     गुन्हेगारी म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कृती. चोरी, फसवणूक, हिंसा, महिलांवरील अत्याचार, सायबर गुन्हे आणि अमली पदार्थांची विक्री हे गुन्हेगारीचे प्रमुख प्रकार आहेत. गुन्हे रोखणे, तपास करणे आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही पोलिसांची प्रमुख जबाबदारी आहे.

गुन्हेगारीची प्रमुख कारणे

१)दारिद्र्य आणि बेरोजगारी: रोजगाराच्या संधींचा अभाव, आर्थिक अडचणी आणि असमानता यांमुळे काही व्यक्ती गुन्ह्यांकडे वळू शकतात.

२)अशिक्षण आणि चुकीचे संस्कार: कायद्याची माहिती नसणे, कुटुंबातील दुर्लक्ष आणि हिंसक वातावरण यांचा वाईट परिणाम होतो.

३)अमली पदार्थ व मद्यपान: व्यसनामुळे विवेकबुद्धी कमी होते आणि हिंसा, चोरी किंवा कौटुंबिक अत्याचार वाढू शकतात.

४)जलद श्रीमंत होण्याची इच्छा: लोभ, आर्थिक फसवणूक आणि अवैध मार्गाने पैसा मिळवण्याची प्रवृत्ती गुन्ह्यांना कारणीभूत ठरते.

५)कौटुंबिक व सामाजिक संघर्ष: मालमत्ता-विवाद, सूड, जातीय किंवा धार्मिक तेढ आणि वैयक्तिक वैर यांमुळे गंभीर गुन्हे होऊ शकतात.

६)सायबर तंत्रज्ञानाचा गैरवापर: बनावट लिंक, ऑनलाइन फसवणूक, ओटीपी चोरी, खोटी खाती आणि सोशल मीडिया छळ यांसारखे गुन्हे वाढत आहेत. महाराष्ट्रात 2024 मध्ये सायबर गुन्ह्यांची 9,922 प्रकरणे नोंदली गेल्याचे अहवालात नमूद आहे.

७)कायद्याची भीती कमी होणे: गुन्ह्यांचा विलंबाने तपास, साक्षीदारांचा अभाव आणि शिक्षा होण्यास होणारा विलंब यामुळे गुन्हेगारांचे धाडस वाढू शकते.

८)शहरीकरण आणि स्थलांतर: गर्दीची शहरे, झोपडपट्ट्या, अपुरी देखरेख आणि सामाजिक नियंत्रणाचा अभाव यांमुळे काही भागांत गुन्हेगारीची शक्यता वाढते.

गुन्हेगारीवरील उपाय

१)शिक्षण आणि रोजगार-

     सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करावे.युवकांसाठी कौशल्यविकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि रोजगारनिर्मिती वाढवावी.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना सामाजिक सुरक्षा व समुपदेशन द्यावे.

२)प्रभावी पोलिस व्यवस्था-

     पोलिसांची संख्या, प्रशिक्षण आणि आधुनिक साधने वाढवावीत.संवेदनशील भागांत गस्त, सीसीटीव्ही आणि प्रकाशव्यवस्था सुधारावी.तक्रारी त्वरित नोंदवून त्यांचा निष्पक्ष तपास करावा.

     पोलिस आणि नागरिकांमध्ये विश्वास वाढवण्यासाठी मोहल्ला समित्या व जनजागृती कार्यक्रम राबवावेत. महाराष्ट्र पोलिसांच्या उपक्रमांमध्ये नागरिक जागरूकता, ज्येष्ठ नागरिक कक्ष, महिला सुरक्षा समिती आणि मोहल्ला समिती यांचा समावेश आहे.

३)महिलांची आणि मुलांची सुरक्षा-

     शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यस्थळांवर लैंगिक छळविरोधी जनजागृती करावी.मुलांना सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श, ऑनलाइन सुरक्षा आणि मदत मागण्याचे मार्ग शिकवावेत.पीडितांना कायदेशीर मदत, वैद्यकीय उपचार आणि मानसिक समुपदेशन द्यावे.तक्रारदाराची गोपनीयता राखून प्रकरणांचा वेगाने तपास करावा.

४)सायबर सुरक्षा-

     अनोळखी लिंक, फोन किंवा संदेशांवर विश्वास ठेवू नये.ओटीपी, पासवर्ड, एटीएम पिन आणि बँक तपशील कोणालाही देऊ नयेत.मजबूत पासवर्ड आणि द्विस्तरीय सुरक्षा वापरावी.फसवणूक झाल्यास त्वरित 1930 या सायबर हेल्पलाइनवर संपर्क करावा; आपत्कालीन परिस्थितीत 112 वर मदत मागता येते.

५)व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसन-

     अमली पदार्थांच्या तस्करीवर कठोर कारवाई करावी.व्यसनाधीन व्यक्तींना उपचार, समुपदेशन आणि पुनर्वसनाची सुविधा द्यावी. युवकांसाठी क्रीडा, कला आणि सांस्कृतिक उपक्रम वाढवावेत.

५)जलद न्याय आणि पारदर्शकता-

     न्यायालये, तपास यंत्रणा आणि सरकारी वकिलांची क्षमता वाढवावी.साक्षीदार संरक्षणाची प्रभावी व्यवस्था करावी.

     भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर आणि निष्पक्ष कारवाई करावी.कायद्याची अंमलबजावणी करताना कोणताही भेदभाव होऊ नये.

६)नागरिकांची भूमिका-

     गुन्हा घडताना स्वतः धोका न पत्करता पोलिसांना कळवावे.अफवा, द्वेषपूर्ण संदेश आणि खोटी माहिती पुढे पाठवू नये.परिसरातील संशयास्पद हालचालींबाबत योग्य अधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी.महिलांवरील हिंसा, बाल अत्याचार किंवा सायबर फसवणूक लपवू नये.कायद्याचे पालन करून सुरक्षित, जबाबदार आणि सहकार्यशील नागरिक बनावे.

अपेक्षा

     गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी केवळ पोलिसांवर अवलंबून राहून चालणार नाही. शिक्षण, रोजगार, चांगले संस्कार, व्यसनमुक्ती, त्वरित न्याय, सक्षम पोलिसव्यवस्था आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग या सर्वांचा एकत्रित परिणाम आवश्यक आहे. शासन, पोलीस, शाळा, कुटुंब आणि समाज यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न केल्यास सुरक्षित व सुजाण समाज निर्माण होऊ शकतो.

     जर “प्रगती” म्हणजे आर्थिक विकास, पायाभूत सुविधा, आणि उद्योग—तर महाराष्ट्र निश्चितच प्रगत आहे परंतु “कायद्याचे राज्य आणि सामाजिक सुरक्षा” या निकषांवर पाहिल्यास, दंगे, सायबर/आर्थिक गुन्हे, आणि काही हिंसक अपराधांमधील उच्च आकडे राज्यासाठी गंभीर आव्हान दर्शवतात.

     धोरणात्मक पातळीवर पोलीस सुधारणा, सामुदायिक पोलीसिंग, सायबर सुरक्षा क्षमता, आणि सामाजिक संवाद यावर लक्ष केंद्रित केल्यास “अधोगती”चे संकेत कमी करता येतील असे बळीराजा पार्टी च्या सर्व सामान्य कार्यकर्त्यांचे मत आहे असे दिसते.