लोकनेते दि.बा.पाटील नावासाठी सरकारचा वेळ काढूपणा

डॉ. महेंद्र धावडे, संस्थापक अध्यक्ष,बळीराजा पार्टी 

     लोकनेते दि. बा. पाटील हे हिंदू ओबीसी शेतकरी कष्टकरी समाजाचे प्रतिनिधी होते त्यामुळे ४ वर्षापासून नामांतरणाचा विषय केंद्रीय मंत्रिमंडळात आलाच नाही म्हणजे आपले सरकार किती संथ व मंद आहे असा आरोप बळीराजा पार्टीने केला आहे.त्यांनी केवळ नवी मुंबईच्या साडेबारा टक्के (१२.५%) जमिनीच्या लढ्यासाठीच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील कष्टकरी, वंचित आणि शेतकऱ्यांच्या विविध हक्कांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण आंदोलने केली.

     जेव्हा सरकारने उरण परिसरातील १,१४७ हेक्टर जमीन न्हावा शेवा बंदर प्रकल्पासाठी (सध्याचे Jawaharlal Nehru Port Authority) संपादित करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा म्हणून दि. बा. पाटील यांनी तीव्र लढा उभारला.१५ जानेवारी रोजी जसई आणि दास्तान फाटा येथे जवळपास १०,००० शेतकऱ्यांचा विराट मोर्चा निघाला आणि आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस गोळीबारात ५ स्थानिक शेतकऱ्यांना वीरमरण आले. या बलिदानानंतर सरकारने झुकून शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य दर आणि हक्क मंजूर केले.

     संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, या ऐतिहासिक चळवळीत दि. बा. पाटील यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. केंद्रातील 'मंडल आयोग' महाराष्ट्रात जसाच्या तसा लागू व्हावा, यासाठी त्यांनी राज्यभर सभांचा धडाका लावला.५ सप्टेंबर १९८३ रोजी औरंगाबाद येथे मंडल आयोगाच्या समर्थनार्थ जाहीर सभेत भाषण करत असतानाच त्यांना हृदयविकाराचा सौम्य झटका आला होता, तरीही त्यांनी आपला लढा थांबवला नाही.

     केवळ राजकीय नेते नव्हते तर ते थोर समाजसुधारक होते. आगरी-कोळी आणि कष्टकरी समाजात चालणाऱ्या हुंडाबळी, बालविवाह आणि अंधश्रद्धा यांसारख्या अनिष्ट चालीरीतींना त्यांनी कडाडून विरोध केला.त्या काळी गर्भातील लिंग चाचणी करून होणाऱ्या कन्याभ्रूणहत्येविरुद्ध (Female Foeticide) त्यांनी मोठी जनजागृती केली आणि याविरोधात कायदा व्हावा यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली.दि. बा. पाटील यांच्या याच अष्टपैलू आणि जनहितैषी संघर्षामुळेच त्यांना संपूर्ण महाराष्ट्राने 'लोकनेते' ही उपाधी बहाल केली. 

     २००८ पासून २०२५–२६ पर्यंतचा नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला “दि. बा. पाटील (दिबा)” यांचे नाव देण्याचा प्रवास हा स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना, राजकीय निर्णय प्रक्रिया आणि कायदेशीर-प्रशासकीय अडथळ्यांनी भरलेला आहे.

दि. बा. पाटील कोण ?

     दिनकर बाळू पाटील (१९२६–२०१३), लोकप्रिय नाव “दिबा”, हे रायगड / पनवेल–उरण पट्ट्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून ओळखले जातात. १९७० च्या दशकात सिडकोने नवी मुंबईसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादन केली; त्यावेळी दिबांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आंदोलनं उभारली आणि “साडेबारा टक्के” विकसित भूखंड मोबदला योजनेसाठी सरकारला जेरीस आणले.त्यामुळेच नवी मुंबईतील अनेक कुटुंबे जमीन गेली तरीही आपल्याच भूमीवर टिकून राहिली; म्हणून स्थानिकांमध्ये “भूमिपूत्रांचा तारणहार” म्हणून त्यांचे स्थान दृढ झाले.

नामकरणाचा प्रवास

     जानेवारी–जुलै २००८: विमानतळ प्रकल्पाला सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मान्यता; सिडको नोडल एजन्सी. याच सुमारास स्थानिकांकडून विमानतळाला “दि. बा. पाटील” नाव देण्याचे लेखी प्रस्ताव/मागण्या सिडकोकडे येऊ लागल्या.

     २४ जून २०१३ मध्ये दि. बा. पाटील यांचे निधन झाल्यानंतर  स्थानिक स्तरावर “विमानतळाला दिबांचे नाव” ही मागणी अधिक संघटित स्वरूपात पुढे येते.

     २०२१ च्या सुमारास काही राजकीय वर्तुळातून बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याची चर्चा/मागणी जोर धरते; याला नवी मुंबईकरांचा तीव्र विरोध झाल्याने सदर मागनी सोडून देण्यात आली.

     २०२२ (जून) मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्रीवरील बैठकीत दि. बा. पाटील यांचेच नाव देण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि प्रकल्पग्रस्तांनी याचे स्वागत केले.

     २०२५ (ऑक्टोबरच्या आसपास) शिंदे–फडणवीस सरकारने विधिमंडळात ठराव मंजूर करून केंद्राकडे नामकरणाचा प्रस्ताव पाठवला परंतू आजपर्यंत तो प्रस्ताव मंत्रिमंडळा समोर आलेला नाही मात्र केंद्र स्तरावर प्रक्रिया सुरू आहे असे सांगत आहेत.

     २०२५ (नोव्हेंबर) मध्ये नामकरण लवकर व्हावे म्हणून दाखल जनहित याचिका (PIL) मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली व न्यायालयाने स्पष्ट केले की नाव देणे/बदलणे हा प्रशासकीय निर्णय आहे, न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही.

     २०२५ (डिसेंबर) मध्ये विमानतळावर देशांतर्गत उड्डाणे सुरू झाली तरीही अंतिम केंद्रीय नामकरण घोषणेची प्रतीक्षा काही काळ कायम.

     २०२५–२६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधानांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगितले; तरीही प्रत्यक्ष अधिसूचना/फलक इ. बाबतीत स्थानिक स्तरावर अस्वस्थता/आंदोलने चालूच.आहेत.

भावनिक-सामाजिक बाजू

     नवी मुंबई ही प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची कहाणी आहे; दिबांनी जमीन + भूखंड या दोन्हीवर लढा दिला. म्हणून “विमानतळ = विकास” पण “नाव = न्याय/आत्मसन्मान” अशी स्थानिक भावना जनमानसात आहे.

     अनेक तरुणांनी दिबांचे कार्य प्रत्यक्ष पाहिले नसले तरी कौटुंबिक आठवणी, स्थानिक इतिहास आणि आंदोलनांची परंपरा यातून ही मागणी पुढे आली.

     वेगवेगळ्या सरकारांमध्ये वेगवेगळी नावे (ठाकरे vs दिबा) पुढे आल्याने हा मुद्दा प्रतीकात्मक राजकीय लढाईचा बनला.राज्य सरकारने ठराव मंजूर केला तरी केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाची अंतिम मंजुरी लागत असल्याने प्रक्रिया लांबली.

     विमानतळ उभा राहिला, उड्डाणे सुरू झाली; पण नावाबाबतची अनिश्चितता स्थानिकांमध्ये “विकास झाला पण सन्मान अद्याप?” अशी भावना निर्माण झाल्याने सरकार विरोधात असंतोष आहेच.दुसरीकडे, प्रशासनाच्या दृष्टीकोनातून प्रकल्प पूर्णत्व आणि कार्यान्वयन हे प्राधान्य; नामकरण ही “शेवटची औपचारिकता” मानली जाते.

निष्कर्षाच्या दिशेने

     २००८–२०२६ हा प्रवास दाखवतो की, मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचे नामकरण केवळ प्रशासकीय नसून गतिमान सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा पायंडा आहे.

     दिबांच्या बाबतीत, प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांचे प्रतीक म्हणून त्यांचे नाव मागणे हे नवी मुंबईच्या ओळखीशी निगडित आहे; म्हणूनच हा मुद्दा इतका काळ तापलेला राहिला हे विशेष.

     प्रक्रियेच्या दृष्टीने, राज्य ठराव → केंद्रीय मंजुरी → अधिसूचना/फलक हा क्रम स्पष्ट आहे; न्यायालयीन हस्तक्षेपाची शक्यता मर्यादित असल्याने राजकीय निर्णय हाच अंतिम गती देणारा घटक आहे अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्यात निर्माण झालेली आहे.

     दि. बा. पाटील (लोकनेते दिबा पाटील) यांच्या नावाने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला नाव देण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्त (PAP), भूमिपुत्र/आगरी-कोळी संघटना आणि स्थानिक नेते यांनी सुमारे २००८ पासून सातत्याने केली आहे.

मागणी कोणी केली?

      प्रकल्पग्रस्त (Project Affected Persons – PAP) आणि भूमिपुत्र/आगरी-कोळी संघटना (नवी मुंबई, रायगड, ठाणे परिसरातील)जनता आहे.

     स्थानिक नेते/खासदार सुरेश म्हात्रे (भिवंडी खासदार), राजू पाटील, अतुल पाटील (दिबा पाटील यांचे पुत्र), गणेश नाईक, इत्यादी मान्यवरानी लावून धरली आहे.

     राजकीय पक्षांचे स्थानिक घटक आणि शेतकरी कामगार पक्ष नेते (उदा. राजेंद्र पाटील) यांनीही पाठिंबा दिला.

     २०२५–२०२६ च्या उद्घाटना सोहळ्यात अंतिम केंद्रीय मंजुरीची वाट पाहत स्थानिकांनी आंदोलने/मोर्चे (काही ठिकाणी रक्ताने पत्रे) सुद्धा पाठविले.

      महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव २०२२ पासून केंद्राकडे आहे, पण युनियन कॅबिनेटच्या अजेंड्यावर तो अद्याप (सप्टेंबर २०२६ पर्यंत) आलेला नाही; म्हणजे तो सुमारे ४ वर्षे प्रलंबित आहे.

टाइमलाइन

     २०२५ (ऑक्टोबर) मध्ये विमानतळाचे उद्घाटन झाले, पण केंद्राची अंतिम मान्यता नसल्याने नाव अधिकृत झाले नाही.२०२६ (जानेवारी) मध्ये केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाने लोकसभेत सांगितले की महाराष्ट्राचा अधिकृत प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे.

     २०२६ (मार्च–ऑगस्ट): खासदार/स्थानिक नेत्यांनी “लवकरच युनियन कॅबिनेटसमोर नेले जाईल” असे सांगितले, पण प्रत्यक्षात अजेंड्यावर आले नाही.

     प्रस्ताव २०२२ पासून केंद्राकडे आहे आणि २०२६ पर्यंत युनियन कॅबिनेटच्या अजेंड्यावर आलेला नाही → सुमारे ४ वर्षे प्रलंबित.मंत्रिमंडळ मंजुरीचा उल्लेख करतात; तरीही केंद्राकडे प्रस्ताव २०२२ मध्ये गेल्याचे अधिकृत नोंदीत दिसते, त्यामुळे “कॅबिनेट अजेंडा प्रलंबित” कालावधी २०२२–२०२६ धरला जातो हे सरकारच्या कार्यक्षमतेवर मोठा ग्रहण आहे असे दिसते.