साकोली : ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी आणि ओबीसींच्या हक्कांशी संबंधित विविध मागण्यांकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, या मागणीसाठी साकोली येथे तहसीलदारांमार्फत केंद्र सरकारमधील विविध मान्यवरांना निवेदन देण्यात आले. ओबीसींची लोकसंख्या, सामाजिक स्थिती आणि विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधित्व याबाबत वस्तुनिष्ठ माहिती उपलब्ध होण्यासाठी जातनिहाय जनगणना आवश्यक असल्याची भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांमध्ये जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे निवेदनातून नमूद करण्यात आले. देशातील विविध समाजघटकांची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाच्या योजना, विकासाची धोरणे आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित निर्णय अधिक प्रभावीपणे घेण्यासाठी अचूक आकडेवारी उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ओबीसींची स्वतंत्रपणे जातनिहाय नोंद होऊन त्यांची अधिकृत आकडेवारी समोर यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
या मागणीसंदर्भातील निवेदन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्रकुमार खाटीक तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षा साध्वी निरंजन ज्योती यांच्याकडे तहसीलदार, साकोली यांच्यामार्फत पाठविण्यात आले.
ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघटित प्रयत्न
ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांना शासनाच्या पातळीवर योग्य स्थान मिळावे, यासाठी समाजातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी संघटितपणे पुढाकार घेतला. जातनिहाय जनगणनेमुळे ओबीसी समाजाची नेमकी लोकसंख्या आणि सामाजिक परिस्थिती याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध होऊ शकते. या माहितीच्या आधारे सामाजिक न्यायाच्या विविध योजनांचे नियोजन करण्यास मदत होऊ शकते, अशी भूमिका या निवेदनामागे असल्याचे दिसून आले.
ओबीसी समाजाशी संबंधित प्रश्न केवळ एका विशिष्ट भागापुरते मर्यादित नसून देशभरातील मोठ्या लोकसंख्येशी निगडित आहेत. त्यामुळे या प्रश्नांकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने पाहून आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा निवेदनाद्वारे व्यक्त करण्यात आली.
साकोलीतील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची उपस्थिती
निवेदन देताना तालुका साकोलीचे मुख्य समन्वयक केशव अतकरी, साकोली नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा देवश्री कापगते, अॅड. मनीष कापगते, डॉ. अशोक कापगते, एकनाथ सारवे, राध्येशाम खोब्रागडे, विनोद तीडके, सीमा कापगते, अनिता कापगते, चंद्रशेखर कापगते, भाऊराव फुलबांधे, बुधराम भुरे, भारती हातगाडे, ज्योती चांदेवार, रुनाल मोरांडे, सूर्यभान चेटुले, सिंधु खोब्रागडे, कल्पना अतकरी, सुभद्रा सारवे, शशिकला चेटुले, भारती लंजे, प्रिती डोंगरावर, धीरज सुरसाऊत, खेमु मोटघरे, सुखराम गभने, मनोहर तलमले, किशोर तरजुले, जयकृष्ण खराबे, रविकुमार मस्के, अर्णव हटवार, दिवाकर कापगते, सुरेश ठाकरे, शिवप्रसाद लांजेवार, चंद्रकांत सारंगपूरे, नंदलाल लंजे आणि लेकचंद राऊत यांच्यासह अनेक समाजबांधव उपस्थित होते.
यावेळी ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसाठी एकत्रितपणे आवाज उठविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसह ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि विकासाशी संबंधित प्रश्नांकडे शासनाने सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहावे, अशी अपेक्षा उपस्थितांनी व्यक्त केली.
साकोलीतून देण्यात आलेल्या या निवेदनामुळे ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला स्थानिक पातळीवर पुन्हा एकदा चालना मिळाल्याचे चित्र दिसून आले.