२०११ च्या जनगणनेत एकट्या महाराष्ट्रात ओबीसींची तब्बल ४.२८ लाख जातनावे नोंदवली गेली; ओपन-एंडेड नोंदणीविरोधात ओबीसी महामोर्चा आक्रमक, उमेश कोर्राम यांचा केंद्रावर गंभीर आरोप
नागपूर: जातनिहाय जनगणनेच्या गोंडस नावाखाली प्रत्यक्षात ओबीसी समाजाची खरी लोकसंख्या आणि त्यांची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिती दर्शवणारा अचूक डेटा दडपण्याचा हा केंद्र सरकारचा सुनियोजित डाव असल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम यांनी शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
२०११ साली झालेल्या सामाजिक-आर्थिक व जात जनगणनेत ओपन-एंडेड पद्धतीचा वापर केल्यामुळे देशभरात तब्बल ४६ लाख ७० हजारांहून अधिक वेगवेगळी जातनावे नोंदवली गेली होती. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे एकट्या महाराष्ट्रातच तब्बल ४ लाख २८ हजार इतक्या मोठ्या संख्येने जात-उपजातींच्या नोंदी झाल्या होत्या. प्रत्यक्षात मात्र महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी हे तिन्ही प्रवर्ग मिळून केवळ ४९४ इतक्याच अधिकृत जाती अस्तित्वात आहेत. या प्रचंड तफावतीमुळेच त्यावेळी मोठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती, असे कोर्राम यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने आताही पुन्हा एकदा तीच ओपन-एंडेड पद्धत स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्यास, उपजाती, पोटजाती आणि विविध आडनावांच्या नोंदींमुळे पुन्हा एकदा लाखो प्रकारच्या असंगत नोंदी तयार होण्याची भीती आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे ओबीसींची वास्तविक आणि अचूक संख्या समोर येण्याऐवजी संपूर्ण जातनिहाय जनगणनेचा मूळ उद्देशच पूर्णपणे हाणून पाडला जाईल, असा तीव्र इशारा कोर्राम यांनी यावेळी दिला.
देशात जातनिहाय जनगणना करण्याची अधिकृत घोषणा झाली असली, तरी प्रत्यक्षात ओबीसी समाजासाठी अद्यापही स्वतंत्र आणि प्रमाणित असा जातप्रवर्ग उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारची 'करणी आणि कथनी' यांमध्ये स्पष्ट तफावत असल्याचा गंभीर आरोप कोर्राम यांनी केला.
१९३१ नंतर देशात आजतागायत कोणतीही अधिकृत आणि सविस्तर जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. याच १९३१ सालच्या ऐतिहासिक आकडेवारीच्या भक्कम आधारावर मंडल आयोगाने १९८० साली ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देण्याची महत्त्वाची शिफारस केली होती. गेल्या तब्बल ९५ वर्षांपासून अचूक आणि अद्ययावत आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने ओबीसी समाजाच्या विकासाचे संपूर्ण नियोजनच अंधारात चाचपडत असल्याचे कोर्राम यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.
२०१८ साली केंद्र सरकारकडून ओबीसींची स्वतंत्र गणना करण्याचे ठोस आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता इतर कोणत्याही जातींची स्वतंत्र गणना न करण्याचे धोरण संसदेत अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले. यानंतर ३० एप्रिल २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जातनिहाय जनगणनेची मोठी घोषणा केली. मात्र जानेवारी महिन्यातील घरगणनेच्या राजपत्रातील प्रश्न क्रमांक १३ मध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी स्वतंत्र रकाना असताना, ओबीसींना मात्र स्वतंत्र रकाना देण्यात आलाच नसल्याचा गंभीर आरोप कोर्राम यांनी केला. याहीपुढे जाऊन १४ ऑगस्ट रोजीच्या नव्या राजपत्रातही प्रश्न क्रमांक १० मध्ये ओबीसींना पुन्हा एकदा जाणीवपूर्वक डावलण्यात आल्याचा गंभीर दावा त्यांनी यावेळी केला.
त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणेच ओबीसी समाजासाठीही संगणकीय प्रणालीमध्ये प्रमाणित असा ड्रॉप-डाऊन मेन्यू तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, तसेच केंद्र व राज्य सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या अधिकृत ओबीसी जातींच्या याद्यांच्या आधारे राज्यनिहाय स्वतंत्र आणि अचूक नोंदणी करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी कोर्राम यांनी यावेळी केली. या पत्रकार परिषदेस ओबीसी जनमोर्चाचे उपाध्यक्ष प्रा. रमेश पिसे, राजेश काकडे, अशोक काकडे, आकाश वैद्य, मनीष गिरडकर आणि विनीत गजभिये आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा
या सर्व मागण्यांसाठी सकल ओबीसी महामोर्चाच्या वतीने लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असून, या मागण्यांची तातडीने अंमलबजावणी न झाल्यास १ सप्टेंबरपासून देशभरात आमरण उपोषण छेडण्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. या संपूर्ण आंदोलनाला काँग्रेस पक्षाकडूनही राजकीय पाठिंबा मिळत असल्याची महत्त्वाची माहिती कोर्राम यांनी यावेळी दिली. यासंदर्भात १८ ऑगस्ट रोजी दिल्ली येथे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली असून, आगामी काळात २० ऑगस्ट रोजी बंगळुरू आणि २५ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे ओबीसी तसेच व्हीजेएनटी कार्यकर्त्यांच्या महत्त्वाच्या बैठका आयोजित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.