२५ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये राज्यस्तरीय बैठक; मागण्या मान्य न झाल्यास दिल्लीतील जंतर-मंतरवर तीव्र आंदोलनाचा इशारा; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचाही सकल ओबीसी महामोर्चाचा निर्धार

     नागपूर: आगामी जनगणनेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र आणि प्रमाणित असा जातप्रवर्ग निश्चित न करता, त्याऐवजी 'ओपन-एंडेड' पद्धत लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयावर सकल ओबीसी महामोर्चा या संघटनेने तीव्र आणि जाहीर संताप व्यक्त केला आहे. या निर्णयाविरोधात पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी येत्या २५ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे एक महत्त्वाची राज्यस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने १४ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केलेल्या वादग्रस्त राजपत्राच्या विरोधात सकल ओबीसी महामोर्चाच्या वतीने लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे.

     संघटनेच्या मागण्यांची तात्काळ आणि पूर्ण अंमलबजावणी न झाल्यास १ सप्टेंबरपासून देशभरात व्यापक स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. यामध्ये आमरण उपोषण, राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवर रास्ता रोको आंदोलन, तालुका व जिल्हा पातळीवर धरणे आंदोलने, तसेच दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतर-मंतर येथे तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन यांचा समावेश असेल, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

     सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम यांनी शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेत जात नोंदवण्यासाठी संगणकीकृत ड्रॉप-डाऊन मेन्यूऐवजी ओपन-एंडेड म्हणजे खुल्या स्वरूपाचा प्रश्न विचारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे उपजाती आणि आडनावांच्या नोंदींमध्ये भविष्यात प्रचंड मोठा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता कोर्राम यांनी वर्तवली.

     केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने खुद्द सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अधिकृत उत्तरानुसार, २०११ साली झालेल्या सामाजिक-आर्थिक व जात जनगणनेत याच ओपन-एंडेड पद्धतीमुळे तब्बल ४६ लाख ७० हजारांहून अधिक वेगवेगळी जातनावे नोंदवली गेली होती. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे एकट्या महाराष्ट्रातच तब्बल ४ लाख २८ हजार इतक्या मोठ्या संख्येने जाती व उपजाती नोंदवल्या गेल्या होत्या. वास्तविक पाहता महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि ओबीसी या तिन्ही प्रवर्गांतील मिळून प्रत्यक्षात केवळ ४९४ इतक्याच अधिकृत जाती अस्तित्वात आहेत. या प्रचंड तफावतीमुळेच केंद्र सरकारला २०११ मधील तो संपूर्ण डेटा अंतिमतः निरुपयोगी आणि वापरण्यायोग्य नसल्याचे घोषित करावे लागले होते.

     आता पुन्हा एकदा तीच सदोष पद्धत राबवून, गेल्या ९५ वर्षांपासून सातत्याने उपेक्षित राहिलेल्या आणि लोकसंख्येत ५२ टक्के वाटा असलेल्या ओबीसी समाजाची खरी लोकसंख्या तसेच त्यांची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक परिस्थिती दर्शवणारा महत्त्वाचा डेटा जाणीवपूर्वक दडपण्याचा हा एक सुनियोजित डाव असल्याचा गंभीर आरोप कोर्राम यांनी यावेळी केला.

     अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी जशी संगणकीय प्रणालीत स्वतंत्र आणि प्रमाणित सुविधा उपलब्ध आहे, त्याचप्रमाणे ओबीसी समाजासाठीही प्रमाणित असा ड्रॉप-डाऊन मेन्यू तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी ठाम मागणी कोर्राम यांनी केली. तसेच केंद्र व राज्य सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या अधिकृत ओबीसी जातींच्या याद्यांचा भक्कम आधार घेऊन, प्रत्येक राज्यानुसार स्वतंत्र रकान्यात ओबीसींची अचूक आणि विश्वासार्ह नोंदणी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी नोंदवली.

     या पत्रकार परिषदेस प्रा. रमेश पिसे, राजेश काकडे, अशोक काकडे, राजेंद्र बढिये, आकाश वैद्य, विनीत गजभिये आणि मनीष गिरडकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.