भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात अनेक नेते आले आणि गेले, पण काहींचा ठसा काळाच्या पटलावर कायमचा उमटतो. असे नेते केवळ पदांनी मोठे होत नाहीत, तर आपल्या कार्याने, विचारांनी आणि मूल्यनिष्ठ भूमिकांमुळे जनतेच्या हृदयात अढळ स्थान मिळवतात. अशा नेत्यांमध्ये अग्रस्थानी नाव घेतले जाते ते मंडलनायक म्हणून ओळखल्या गेलेल्या माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांचे. सामाजिक न्यायाचा नवा अध्याय लिहणाऱ्या या विचारवंत नेत्याचा सहवास मला लाभला, ही बाब माझ्यासाठी केवळ आठवण नाही, तर आयुष्यभर स्फूर्ती देणारा अमूल्य ठेवा आहे. जनमोर्चा, जनता दल आणि समाजवादी चळवळीच्या वाटचालीत त्यांच्यासोबत संवाद साधण्याची आणि एका युवक पदाधिकाऱ्याच्या भूमिकेतून त्यांच्या विचारसरणीचा साक्षात अनुभव घेण्याची संधी लाभली, हीच ती आठवण जी आजही काळजाच्या गाभ्यात कोरलेली आहे.
भारताच्या राजकारणात काही नेते सत्ता, प्रसिद्धी किंवा व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाच्या पलीकडे जात सामाजिक न्यायासाठी झगडतात आणि लोकशाही मूल्यांचे खरे रक्षक ठरतात. अशा थोडक्या नेत्यानपैकी एक म्हणजे विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद जिल्ह्यातील दईया या गावी २५ जून १९३१ रोजी जन्मलेले वी. पी. सिंह हे बालपणापासूनच राजशाही, शिस्त आणि सामाजिक भान यांच्याशी जोडले गेले. मांडाचे राजा बहादूर राम गोपाल सिंग यांनी त्यांना दत्तक घेतल्यामुळे त्यांचे जीवन एका संस्थानिक म्हणून घडले, पण त्यांच्या विचारसरणीने त्यांना समाजवादी आंदोलनात ओढले.
त्यांचे शिक्षण देहरादूनच्या कर्नल ब्राउन केंब्रिज स्कूलपासून सुरू होऊन अलाहाबाद विद्यापीठ आणि पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेजपर्यंत पोहोचले. कायदा, कला आणि विज्ञान या तीनही क्षेत्रांतील अभ्यासाने त्यांची वैचारिक खोली वाढली. विद्यार्थीदशेतच नेतृत्वगुण दिसू लागले आणि पुढे ते काँग्रेसतर्फे उत्तर प्रदेश विधानसभा आणि नंतर लोकसभेवर निवडून गेले. इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी वाणिज्य उपमंत्री, नंतर मंत्री म्हणून काम करताना अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा सुरू केल्या. त्यांची ओळख 'मिस्टर क्लीन' म्हणून निर्माण झाली ती करचोरीविरोधात त्यांनी सुरू केलेल्या मोहिमेमुळे. त्यांनी परवाना राजधर्माचे विळख्यात अडकलेले भारतीय अर्थव्यवस्थेचे द्वार खुले करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. याच काळात बोफोर्स घोटाळ्याची चाहूल लागल्यानंतर त्यांनी मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला. यानंतर त्यांच्या राजकीय वाटचालीत मोठे वळण आले. जन मोर्चा स्थापन करून त्यांनी काँग्रेसविरोधातील विचारांची धुरा उचलली. हेच जन मोर्चा पुढे जनता दलात रूपांतरित झाले. प्रादेशिक पक्षांशी युती करून त्यांनी राष्ट्रीय आघाडी उभारली आणि १९८९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव करून बहुमत मिळवले. देवीलाल यांनी पंतप्रधानपद नाकारल्यामुळे सिंह यांना भारताचे पंतप्रधान म्हणून संधी मिळाली.
सिंग स्वतः सामाजिक न्यायाशी संबंधित मुद्द्यांवर राष्ट्रीय स्तरावर पुढे जाण्याची इच्छा बाळगत होते, ज्यामुळे उत्तर भारतात जनता दलाला पाठिंबा देणाऱ्या जातीय आघाडीला बळकटी मिळेल आणि त्यानुसार त्यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला ज्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व नोकऱ्यांमध्ये एक निश्चित कोटा ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव ठेवण्याची सूचना करण्यात आली होते या निर्णयामुळे उत्तर भारतातील शहरी भागातील उच्च जातीच्या तरुणांमध्ये व्यापक निदर्शने झाली. २००८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण (कमी क्रिमी लेयर) कायम ठेवले. निषेध आणि दंगलींची सांस्कृतिकदृष्ट्या अद्वितीय वैशिष्ट्ये म्हणजे बंद (संपाचे एक रूप), हरताळ ( महापालिका बंदचे एक रूप ), धरणे ( जमातीचे एक रूप) लेखांमध्ये निषेधादरम्यान राजकारणी आणि दंगलीचे बळी यावरही प्रकाश टाकण्यात आला. जरी सल्ला दिला जात नसला तरी, उन्हाळ्याच्या अखेरीस निषेधादरम्यान विमान आणि वाहनाने प्रवास करणे शक्य होते, राजधानी नवी दिल्ली आणि चंदीगड आणि उदाहरणार्थ शिमला दरम्यान. पोलिसांनी संपाचा कालावधी आणि कालावधी वाढविण्यास आणि काही संपाच्या घटना घडण्यापासून रोखले. कोणत्याही एका निदर्शनाविरुद्ध सैन्य तुकड्या एकत्रित करण्यासाठी राष्ट्रीय आणीबाणीची स्थिती मोठ्या प्रमाणात जाहीर करण्यात आली नव्हती. या संपामुळे मंडल आयोगाच्या अहवालाला मोठी लोकप्रियता मिळाली आणि ओबीसी जातींच्या राजकीय गटबाजीला चालना मिळाली ज्यामुळे नंतर प्रादेशिक राजकीय पक्ष आणि काँग्रेस आणि भाजप वगळता इतर मजबूत पक्षांना बळकटी मिळण्यास खूप मदत झाली मागासवर्गीय जातीच्या मतांचे नुकसान झाल्यामुळे कोणत्याही पक्षाने त्याचा विरोध केला नाही आणि निषेध पाहून किंवा पक्षांनी तो नाकारला नाही. इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण मंजूर झाल्यानंतरही त्यांना कधीही त्यांनी स्वीकारले नाही आणि त्यांच्या उच्च जातीच्या मतदारांनाही त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा लागला नाही त्यानंतर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये राजकीय सत्ता मिळविण्यासाठी ओबीसी नेत्यांनी त्यांची राजकीय शक्ती वाढवली आणि उच्च आणि निम्न जातींना मागे टाकले. ओबीसी नेत्यांनी खालच्या जातीच्या नेत्यांसोबत सत्ता वाटण्यास नकार दिला. पंतप्रधानपद भूषवताना त्यांनी काही धाडसी निर्णय घेतले. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करत त्यांनी सामाजिक न्यायासाठी ऐतिहासिक पाऊल उचलले. ओबीसी समाजासाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू केल्यामुळे उच्चवर्णीयांमध्ये तीव्र विरोध झाला. देशभर निदर्शने पेटली, पण सिंह यांनी माघार घेतली नाही. त्यांचा निर्णय आजही भारतातील सामाजिक परिवर्तनाच्या मर्मस्थळी आदराने पाहिला जातो. याच काळात लालकृष्ण अडवाणी यांनी राम मंदिरासाठी रथयात्रा काढली. त्यांना अटक करून सिंह यांनी धर्मनिरपेक्षतेची बाजू उचलून धरली, परंतु अयोध्येतील कारसेवकांवर पोलिस गोळीबार झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने पाठिंबा काढून घेतला आणि सिंह सरकार कोसळले. राजीनाम्यानंतरही ते काही काळ राजकारणात सक्रिय राहिले. १९९१ मध्ये फत्तेपूरमधून निवडून आले, पण प्रकृती बिघडत गेल्याने हळूहळू सक्रिय राजकारणातून दूर झाले. त्यांनी पंतप्रधानपदापेक्षा मूल्यांची निवड केली, सत्ता नव्हे तर समता हेच त्यांचे ध्येय होते. २००८ मध्ये त्यांचे निधन झाले, आणि देशाने एक सच्चा, निःस्वार्थ समाजवादी नेता गमावला.
या महान नेत्याच्या कार्यकाळात मला, अनिल गोटे, बबनराव ढाकणे यांच्यासह, काम करण्याची आणि संवाद साधण्याची संधी मिळाली. गोवारी हत्याकांडानंतर नागपूर येथे झालेल्या श्रद्धांजली सभेत मला युवक पदाधिकारी म्हणून मंचावर बसण्याची व बोलण्याची संधी मिळाली, जे माझ्यासाठी अत्यंत सन्मानाचे क्षण होते. एका विचारशील, मूल्यप्रधान आणि शांत संयमी नेत्याचा सहवास माझ्यासाठी प्रेरणादायी ठरला. ज्यांनी सत्तेच्या सिंहासनाला कधीही आपल्या मूल्यांपेक्षा मोठे मानले नाही, अशा या मंडलनायक, मंडल क्रांतीचे प्रणेते, सामाजिक समतेसाठी लढणाऱ्या वी. पी. सिंह यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन.