डॉ. महेंद्र धावडे, संस्थापक अध्यक्ष, बळीराजा पार्टी 

MLC (विधानपरिषद सदस्य - Member of Legislative Council) हे कायदेशीररित्या 'लोकसेवक' (Public Servant) आहेत, जनतेचे मालक नाहीत.

     भारतात कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला (आमदार, खासदार, MLC) 'लोकसेवक' म्हणून ठरवण्यासाठी दोन प्रमुख कायदे लागू होतात.

     भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ (Prevention of Corruption Act) - या कायद्याच्या कलम २(c)(viii) मध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे की, जी व्यक्ती कोणत्याही कायदेमंडळाची (Legislative Assembly / Legislative Council / Parliament) सदस्य आहे किंवा जी व्यक्ती अशा पदाच्या कर्तव्यांमुळे कोणतीही सार्वजनिक सेवा करत आहे, ती व्यक्ती 'लोकसेवक' आहे.त्यामुळे प्रत्येक MLC हा या कायद्यानुसार पूर्णपणे लोकसेवक ठरतो.

       भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) / (पूर्वीचे IPC कलम २१) -नवीन कायद्यानुसार, सरकारी तिजोरीतून पगार, मानधन किंवा भत्ता घेणारी आणि सार्वजनिक कर्तव्य बजावणारी प्रत्येक व्यक्ती लोकसेवक आहे. MLC चा पगार आणि सर्व भत्ते हे शासकीय तिजोरीतून (जनतेच्या करातून) दिले जात असल्याने ते या व्याख्येत येतात.

     सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल - आमदार आणि MLC हे लोकसेवक आहेत की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने P.V. Narasimha Rao vs State (1998) या ऐतिहासिक खटल्यात अंतिम शिक्कामोर्तब केले होते.न्यायालयाने यावर निकाल देताना म्हटले आहे की “आमदार आणि खासदार हे जनतेसाठी कायदे बनवण्याचे आणि सार्वजनिक हिताची कामे करण्याचे घटनात्मक कर्तव्य बजावतात. त्यांना मिळणारे वेतन हे सरकारी तिजोरीतून दिले जाते. त्यामुळे ते 'लोकसेवक' आहेत आणि त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे कायदे सामान्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच लागू होतात."

      भारतीय लोकशाहीत अंतिम सत्ता ही जनतेच्या हातात असते.लोकसेवक (Public Servant): 'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८' (Prevention of Corruption Act) च्या कलम २(c) नुसार, सर्व आमदार, खासदार आणि MLC हे कायदेशीररित्या 'लोकसेवक' (Public Servants) आहेत.

     भारताच्या संविधानाची सुरुवातच "आम्ही भारताचे लोक" (We, the People of India) या शब्दांनी होते. याचा अर्थ देशाचे खरे मालक नागरिक आहेत. आमदार हे केवळ जनतेने ठराविक काळासाठी कायदे बनवण्यासाठी आणि विकासकामांसाठी नियुक्त केलेले प्रतिनिधी असतात.

• १. जनतेला प्रश्न विचारण्याचा आणि टीका करण्याचा अधिकार भारतीय लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला आपल्या लोकप्रतिनिधीला प्रश्न विचारण्याचा आणि त्यांच्या कामावर टीका करण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे.
• २. ⁠भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (Article 19(1)(a)) भारतीय संविधानाचे कलम १९(१)(a) प्रत्येक नागरिकाला विचार मांडण्याचे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य देते. यामध्ये लोकप्रतिनिधींच्या धोरणांवर, त्यांच्या कामांवर आणि राजकीय भूमिकेवर टीका करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे.
• ३. ⁠माहितीचा अधिकार (RTI Act, 2005) या कायद्यानुसार तुम्ही तुमच्या आमदाराच्या स्थानिक विकास निधीचा (MLA /MLC Fund) खर्च कुठे आणि कसा झाला, याची अधिकृत माहिती मागवू शकता आणि त्यावर प्रश्न उपस्थित करू शकता.
• ४. ⁠सर्वोच्च न्यायालयाचे मत-भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, जे लोक सार्वजनिक जीवनात (Public Life) काम करतात, त्यांनी जनतेच्या टीकेला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. लोकप्रतिनिधींवर होणारी न्याय्य टीका ही लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे.
• ५. ⁠कायदेशीर मर्यादा (टीका करताना काय काळजी घ्यावी?)टीका करण्याचा अधिकार असला तरी संविधानाने त्यावर काही कायदेशीर मर्यादा घातल्या आहेत. अधिकाराचा वापर करताना खालील गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
• ६. ⁠शांतता आणि सुव्यवस्था-कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल अशी प्रक्षोभक भाषणे करणे, हिंसेला चिथावणी देणे किंवा कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला शारीरिक इजा पोहोचवण्याची धमकी देणे हा गंभीर गुन्ह्याचा भाग ठरतो.
• ७. ⁠शासकीय कामात अडथळा-आमदाराला प्रश्न विचारणे वैध आहे, परंतु त्यांच्या शासकीय कामात किंवा अधिकृत बैठकांमध्ये कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन करून अडथळा आणल्यास (Section 221 of BNS) कारवाई होऊ शकते.

     वास्तविक पाहता, अनेकदा सत्तेच्या आणि राजकीय प्रभावाच्या बळावर काही लोकप्रतिनिधी स्वतःला जनतेचे 'शासक' किंवा 'मालक' समजताना दिसतात. सामान्य नागरिकही कारवाईच्या किंवा दबावाच्या भीतीने प्रश्न विचारण्यास धजावत नाहीत.

     लोकशाही तेव्हाच मजबूत होते जेव्हा नागरिक सजग असतात. आमदारांना निधी, पगार आणि सुविधा जनतेच्या करातून (Tax) मिळतात, त्यामुळे ते जनतेला उत्तरदायी आहेत. जोपर्यंत नागरिक कायदेशीर चौकटीत राहून, पुराव्यांसह आणि शांततेच्या मार्गाने प्रश्न विचारणार नाहीत, तोपर्यंत लोकप्रतिनिधींमध्ये उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण होणार नाही.

     MLC हे जनतेने किंवा लोकप्रतिनिधींनी विशिष्ट कालावधीसाठी (६ वर्षे) निवडून दिलेले प्रतिनिधी आहेत. ते राज्याचे कायदेमंडळ चालवण्यासाठीचे 'कर्मचारी' (Servants) आहेत, 'मालक' (Masters) नाहीत.

     कोणताही MLC (किंवा आमदार/खासदार) तुम्हाला कायदेशीर प्रश्न विचारल्यास किंवा त्यांच्या कामावर टीका केल्यास धमकी देऊ शकत नाही. असे करणे हा कायदेशीररित्या गंभीर गुन्हा आहे.

धमकी मिळाली, तर काय करावे? (Action Plan)

     लोकप्रतिनिधी किंवा त्यांचे कार्यकर्ते प्रबळ असले तरी कायद्याच्या समोर सर्व समान आहेत. धमकी मिळाल्यास खालील पावले उचला.

( पुरावे गोळा करा )

     जर फोनवर धमकी आली असेल, तर कॉल रेकॉर्डिंग जपून ठेवा.व्हॉट्सॲप किंवा सोशल मीडियावर असेल, तर स्क्रीनशॉट (Screenshot) काढून ठेवा.प्रत्यक्ष भेटून धमकी दिली असल्यास, आजूबाजूला कोणी साक्षीदार आहे का किंवा CCTV फुटेज उपलब्ध आहे का ते पहा.जर स्थानिक पोलीस राजकीय दबावामुळे तक्रार घेत नसतील, तर जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षक (SP) किंवा पोलीस आयुक्त (Commissioner) यांच्याकडे लेखी तक्रार नोंदवा.

      जर पोलिसांनी राजकीय दबावापोटी गुन्हा दाखल केला नाही, तर तुम्ही वकिलामार्फत थेट स्थानिक न्यायालयात (Magistrate Court) खाजगी फौजदारी तक्रार (Criminal Complaint) दाखल करू शकता. न्यायालय पोलिसांना गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचे आदेश (Section 175 of BNSS / 156(3) of CrPC) देऊ शकते.

आमदार किंवा MLC चे पद रद्द होऊ शकते

     जर लोकप्रतिनिधीने गंभीर स्वरूपाची गुन्हेगारी धमकी दिली आणि न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाला, तर लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ (Representation of the People Act): या कायद्यानुसार जर एखाद्या आमदार किंवा MLC ला न्यायालयाने २ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळाची शिक्ष सुनावली, तर त्यांचे सभासदत्व (पद) रद्द होते आणि ते पुढील ६ वर्षे निवडणूक लढवू शकत नाहीत.

🙏जय भारत! जय संविधान!🙏