राज्यातील पहिला प्रस्ताव भंडाऱ्यातून पाठवूनही शासनाकडून दखल नाही; ६० टक्के गुणांच्या जाचक अटीमुळेही अनेक विद्यार्थी वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित
भंडारा: ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची योग्य सुविधा उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने राज्य शासनाने २०२२ साली राज्यभरात एकूण ७२ ओबीसी मुला-मुलींच्या वसतिगृहांना मंजुरी दिली होती. त्यानुसार भंडारा जिल्ह्यात प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमता असलेली दोन स्वतंत्र वसतिगृहे सन २०२३ पासून कार्यान्वित झाली. मात्र या वसतिगृहांच्या स्वतंत्र आणि कायमस्वरूपी इमारतींसाठी जागा उपलब्ध होऊन आता तब्बल वर्षभराचा कालावधी उलटूनही शासनाकडून अद्याप निधी मंजूर करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे बांधकामाचा संपूर्ण प्रस्ताव आजही अधांतरीच लटकलेला आहे. याचा थेट फटका सुमारे २०० विद्यार्थ्यांना बसत असून, त्यांना सध्या भाड्याच्या इमारतीत अत्यंत अपुऱ्या सुविधांमध्ये राहून आपले शिक्षण पूर्ण करावे लागत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुलांच्या वसतिगृहासाठी भिलेवाडा येथे, तर मुलींच्या वसतिगृहासाठी भंडारा शहरातील जकातदार शाळा परिसरात आवश्यक जागा आधीच उपलब्ध करून दिली आहे. विशेष म्हणजे, या दोन्ही स्वतंत्र वसतिगृहांच्या बांधकामासंदर्भातील राज्यातील पहिलाच प्रस्ताव भंडारा जिल्ह्यातून तयार करून शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. त्यामुळे लवकरच निधी मंजूर होऊन प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होईल, अशी रास्त अपेक्षा प्रशासन आणि विद्यार्थ्यांना होती. मात्र निधीअभावी हा प्रस्ताव कागदावरच राहिला असून, विद्यार्थ्यांना कायमस्वरूपी आणि सुसज्ज इमारतीपासून सातत्याने वंचित राहावे लागत आहे.
प्रवेश अर्जासाठी ६० टक्के गुणांची जाचक अट
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह प्रवेशासाठी सध्या लागू असलेली ६० टक्के गुणांची अटही मोठ्या चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरत आहे. याउलट, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह प्रवेशाकरिता केवळ ५० टक्के गुणांचीच अट ठेवण्यात आली आहे, आणि तरीही प्रवेश न मिळाल्यास त्यांना स्वाधार योजनेसारख्या पर्यायी योजनेचा लाभ मिळण्याची तरतूद आहे. मात्र ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी तुलनेने अधिक कडक अशी ६० टक्के गुणांची अट असल्याने अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची संधीदेखील मिळत नाही, अशी खंत पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
भाड्याच्या इमारतीत मूलभूत सुविधांचीही वानवा
सध्या कार्यरत असलेल्या भाड्याच्या वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना अनेक मूलभूत आणि दैनंदिन गरजेच्या सुविधांचा तीव्र अभाव सातत्याने जाणवत आहे. निवासासाठी पुरेशी आणि प्रशस्त जागा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी पुरेसे आणि सुसज्ज क्रीडांगण उपलब्ध नाही, तसेच अभ्यासासाठी अत्यावश्यक असलेली स्वतंत्र व उपयुक्त ग्रंथालयाची जागाही सध्या उपलब्ध नाही. याशिवाय स्वतंत्र टीव्ही रूमची सुविधा नसून, विद्यार्थ्यांच्या जेवणासाठीही पुरेशा आणि दर्जेदार सुविधा उपलब्ध नाहीत. या सर्व त्रुटींचा एकत्रित परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर तसेच त्यांच्या एकंदर दैनंदिन जीवनमानावरही सातत्याने होत आहे.
याबाबत बोलताना इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, भंडाराचे सहायक संचालक सचिन मडावी यांनी सांगितले की, दोन्ही वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध असून राज्यातील पहिला प्रस्ताव भंडारा जिल्ह्यातूनच पाठवण्यात आला आहे. मात्र दुर्दैवाने अद्यापही त्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध झालेला नाही. वसतिगृह प्रवेशासाठी ६० टक्के गुणांची अट असल्याने प्रशासनाचाही यासंदर्भात नाईलाज असून, निधी उपलब्ध झाल्यानंतर तात्काळ वसतिगृहाचे प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
दुसरीकडे, ओबीसी सेवा संघाच्या महिला जिल्हाध्यक्ष ललिता देशमुख यांनी शासनाकडे स्पष्ट मागण्या करताना सांगितले की, शासनाने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता आठवीपासून थेट बारावीपर्यंत वसतिगृह सुविधा सुरू करावी आणि प्रवेशासाठीची जाचक ६० टक्के गुणांची अट तातडीने रद्द करावी. त्याचबरोबर मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना अधिक सक्षम करावी आणि महाज्योती संस्थेला तब्बल १,००० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा. वसतिगृह बांधकामांसाठी आवश्यक निधी आणि सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात, अन्यथा येत्या काळात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन उभारले जाईल, असा स्पष्ट इशारा देशमुख यांनी शासनाला दिला.