प्रशासन आणि ओबीसी संघटनांमधील संघर्ष

     भंडारा / नागपूर : देशभरात सुरू असलेल्या जनगणना प्रक्रियेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करावा, या एकमेव मागणीसाठी राज्यभरात ओबीसी संघटनांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. या आंदोलनाची धग आता प्रशासकीय पातळीवरही जाणवू लागली असून, जनगणनेत माहिती देण्यास नकार देणाऱ्या ओबीसी कार्यकर्त्यांना प्रशासनाकडून नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. त्यामुळे ओबीसी संघटना आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्ष आणखीनच तीव्र बनला असून, हा वाद व्यापक रूप धारण करण्याची चिन्हे आहेत.

जनगणनेत ओबीसींना स्वतंत्र रकाना नाही — असंतोषाचे मूळ

     केंद्र सरकारने ३० एप्रिल २०२६ रोजी संपूर्ण देशात जातनिहाय जनगणना घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाचे ओबीसी समाजाने स्वागत केले असले, तरी जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना ठेवण्यात आला नसल्याने समाजात तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. ओबीसींची स्वतंत्र नोंद न झाल्यास त्यांचे अस्तित्व आणि हक्क दुर्लक्षित राहतील, अशी भीती संघटनांना वाटत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत ओबीसी संघटनांनी जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. हे आंदोलन दिवसेंदिवस व्यापक होत चालले असून, जिल्हाजिल्ह्यांत त्याचे लोण पसरत आहे.

भंडाऱ्यातून ठिणगी — नोटीस प्रकरण चव्हाट्यावर

     भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी नगरपंचायतीने ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष उमेश सिंगनजुडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने हा वाद आता राज्यव्यापी चर्चेचा विषय बनला आहे. लाखनीचे मुख्याधिकारी तथा जनगणना प्रभारी अधिकारी आशिष घोडे यांनी ८ जून रोजी ही नोटीस बजावली. जनगणनेसाठी आवश्यक माहिती देण्यास जाणीवपूर्वक नकार दिल्याचा ठपका नोटिशीत ठेवण्यात आला आहे.

     या नोटिशीत जनगणना अधिनियम, १९४८ च्या कलम ८ व कलम ११ चा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला असून, शासकीय माहिती संकलनात अडथळा आणणे हा दंडनीय गुन्हा असल्याची स्पष्ट तंबी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ठराविक मुदतीत लेखी स्पष्टीकरण सादर न केल्यास थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही नोटिशीत देण्यात आला आहे.

प्रशासनाची भूमिका — कायद्याचे पालन अनिवार्य

     लाखनीचे मुख्याधिकारी आशिष घोडे यांनी या प्रकरणावर प्रशासनाची स्पष्ट भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, जनगणनेत सहकार्य करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. बजावण्यात आलेली नोटीस ही कायद्यातील तरतुदींनुसारच असून ती एक नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग आहे. यात कोणतेही राजकीय हेतू नसून कायद्याचे पालन सुनिश्चित करणे हाच एकमेव उद्देश आहे.

कायदे तज्ज्ञांचे मत — माहिती न देणे दंडनीय

     कायदे तज्ज्ञांच्या मते, जनगणना अधिनियम, १९४८ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकावर अचूक माहिती देण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे. जनगणनेत जाणीवपूर्वक खोटी माहिती देणे किंवा माहिती देण्यास ठामपणे नकार देणे हा दंडनीय अपराध ठरतो. अशा प्रकरणांत दोषी आढळलेल्या व्यक्तींवर एक हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची कायद्यात स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे ओबीसी कार्यकर्त्यांनी सावधपणे आंदोलनाची दिशा ठरवणे आवश्यक असल्याचेही तज्ज्ञ नमूद करतात.

ओबीसी संघटनांचा निर्धार — असहकार सुरूच राहणार

     राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर यांनी संघटनांची भूमिका ठामपणे मांडली. ते म्हणाले, "समाजातील प्रत्येक घटकाची, प्रत्येक जातीची स्वतंत्र आणि अधिकृत नोंद होणे हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे. मात्र जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याने आम्हाला लोकशाही मार्गाने विरोध नोंदवणे भाग पडत आहे. प्रशासन मात्र नोटिसांच्या माध्यमातून आमच्यावर दबावतंत्र वापरत आहे, याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. ओबीसींच्या सर्व जातींची स्वतंत्र नोंद जनगणनेत समाविष्ट होईपर्यंत आमचे असहकार आंदोलन अखंडपणे सुरूच राहील."